प्रहरीको छवि सुधारमा निरन्तर योगदान गरिरहेका डा मनोज केसी

-माधवप्रसाद तिवारी

७ साउन, काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको इतिहास गौरवपूर्ण छ । मुलुकमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने, कानुनको शासन स्थापित गर्ने तथा नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको यो संस्था राज्यका सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुरक्षा संयन्त्रमध्ये एक हो । तर, विगतका केही घटनाक्रम र नेतृत्व तहमा देखिएका विवादास्पद गतिविधिका कारण प्रहरी संगठनको सार्वजनिक छवि बेला–बेलामा धुमिल बन्न पुगेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन ।

लोकतान्त्रिक समाजमा प्रहरीप्रति नागरिकमा एकातिर कानुनप्रतिको सम्मानका कारण आवश्यक अनुशासित डर र अर्कोतर्फ निष्पक्ष सुरक्षा तथा न्यायको प्रत्याभूतिप्रतिको भरोसा हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवशः केही प्रहरी कर्मचारीको गैरव्यावसायिक व्यवहार, अनुचित गतिविधि तथा संगठनभित्र देखिएको विकृतिका कारण यी दुवै पक्ष क्रमशः कमजोर बन्दै गएको अनुभूति समाजमा व्यावस्त छ ।

यस अवस्थाको प्रमुख कारणमध्ये प्रहरी संगठनमा हुने अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप पनि एक हो । राजनीतिक प्रभावका कारण प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा, बढुवा तथा जिम्मेवारी निर्धारणमा योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनभन्दा शक्ति केन्द्रको पहुँचले प्राथमिकता पाउने प्रवृत्ति बारम्बार देखिएको छ । अझ कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले प्रहरी संयन्त्रलाई आफ्ना स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न खोजेका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै छन् । यस्तो प्रवृत्तिले प्रहरीको संस्थागत स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने गरेको छ ।

यो पनि पढ्नहोस्

सिआइबीको प्रमुखमा डा मनोजकुमार केसी, प्रहरीकै लागि छवि सुधार्ने अवसर

डा मनोज केसीको नेतृत्वमा सात महिनामा भएका १२ कारबाही, जसले प्रहरीप्रतिको विश्वास बढायो

एसएसपी डा मनोजकुमार केसीः जसले बालकृष्णको आदेशमा बसन्तले बन्द गरेको फाइल खोले

शरणार्थी प्रकरणमा आरजु राणा पक्राउको डरले एसएसपी मनोज केसीको सरूवा

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणः बालकृष्ण र टोपबहादुरसहित १५ जना दोषी ठहर

शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी प्रमुखकै भूमिका शंकास्पद, अभियुक्त छाडेर अनुसन्धानको फाइल कब्जा

मानवस्तकरी प्रकरणः जसले पूर्वगृहमन्त्रीदेखि पूर्वगृहसचिवसम्मलाई पक्राउ गरे

यद्यपि, यस आधारमा सम्पूर्ण प्रहरी संगठन वा सबै प्रहरी अधिकृतलाई एउटै दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्नु न्यायोचित हुँदैन । प्रहरी संगठनभित्र उच्च नैतिकता, इमान्दारिता र व्यावसायिक दक्षताका साथ कानुन कार्यान्वयनमा समर्पित अनेकौँ अधिकृत तथा कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूले राजनीतिक वा अन्य कुनै दबाबभन्दा माथि उठेर संविधान, कानुन र नागरिकप्रतिको आफ्नो दायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै संगठनको गरिमा जोगाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यिनै व्यावसायिक र इमानदार प्रहरी अधिकृतहरूको योगदानले प्रहरी संगठनप्रतिको जनविश्वास अझै पूर्ण रूपमा समाप्त हुन दिएको छैन ।

प्रहरीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको एउटा गम्भीर संकेत भदौ २४ को जेन्जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा देखिएको घटनाक्रममा पनि प्रतिबिम्बित भएको थियो । त्यस दिन देशका विभिन्न स्थानमा प्रहरी चौकीहरू आक्रमणको निशानामा परे । धेरै स्थानमा प्रहरी कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अवस्था देखियो । प्रहरी चौकीहरूमा आगजनी भयो र धेरै चौकीहरूबाट हतियारसमेत लुटिए । ती घटनाका कारण वर्षौसम्म प्रहरी संगठनको तयारी, नेतृत्व क्षमता, मनोबल र संकट व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्नहरू रहिरहनेछ ।

यस क्रममा प्रहरी नेतृत्वले गरेका निर्णय, आदेश र भूमिकाबारे सार्वजनिक रूपमा विभिन्न प्रश्न र आलोचना समेत भए । संविधानको रक्षा, कानुनको कार्यान्वयन र राज्यको उपस्थितिको पहिलो आधार मानिने प्रहरी संगठन नै राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्वस्थ शक्ति संरचना र कमजोर संस्थागत संस्कृतिको चपेटामा पर्छ भने त्यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिकको विश्वासमाथि पर्छ भन्ने कुरा हामीले प्रत्यक्ष अनुभुत नै गर्यौँ । तर त्यस घटनाबाट अझै पनि कसैले पाठ भने सिकेको देखिदैन । अझ सिक्नै पर्ने सत्ता सञ्चालकहरूले झन नसिकेको जस्तो देखिन्छ । अझै पनि इमान्दार, सक्षम र व्यावसायिक अधिकृतहरू महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको अवसरबाट वञ्चित हुने तर राजनीतिक पहुँच र स्वार्थ समूहको योजनामा जिम्मेवारीमा पुग्नेहरूले निरन्तर संगठनको मनोबल, कार्यक्षमता र विश्वसनीयता क्षीण बनाउँदै लैजाने परिपाटी अन्त्य हुने छाँट देखिदैन ।

फेरि पछिल्लो समय प्रहरी सत्ताबाट चरम दुरूपयोगको शिकार भएको छ । संविधान र कानुन भन्दा माथि नेता र मन्त्रीको आदेश मानेर प्रहरीले हिड्न र काम गर्न हिजो न सुहाउने थियो न त आज वा भोलि नै । प्रहरीले कानुनको परिपालनमा जोड दिँदै जसले दुरूपयोग गर्न खोज्छन उनीहरूलाई कानुन सिकाउने हिम्मत गर्नुपर्छ । किनकी प्रहरी अधिकृतहरू नै साच्चिकै इमान्दार बने भने उनीहरूलाई कसैले पनि दुरूपयोग गर्न सक्दैन भन्ने उदाहरण प्रहरीभित्रै पर्याप्त रहेको छ ।

हामीले प्रहरीभित्रै उच्च राजनीतिक दबाब र प्रभाव अस्वीर गरेर काम गरिरहेका पनि धेरै अधिकृतहरू देखेका छौँ । त्यस्तै मध्येको एक हुन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा मनोजकुमार केसी । केसी प्रहरीभित्रका एक त्यस्तो अधिकृत हुन जो सत्ता र स्वार्थ समूहको डर र धम्कीबाट कहिल्यै विचलित भएनन् । सम्भवतः प्रहरी संगठनमा लागेदेखि सेवाको उत्तरार्द्धसम्म आइपुग्दा  उनले कुनै पनि दिन पदको दुरूपयोग गरेनन् तर जहाँ जुन जिम्मेवारी बसे त्यहाँ साच्चिकै प्रहरी भएर काम गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपाली बैंकिङ सुशासनमा भ्वाङ, अशोकले यसरी उडाए प्रणालीको खिल्ली

प्रभु बैंकको ऋण अपचलन : पाण्डे पूर्पक्षका लागि जेल चलान, बाँकीको पक्राउ पुर्जी जारी

कांग्रेस, एमाले र नेकपा सरकारमा हुँदा सत्ता चलाउने साझा विचौलिया दीपक भट्ट पक्राउ

फेक रेस्क्युमा सिआईबी अप्रेशनः पर्यटन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय छवी सुधार्ने मौका

चार करोडको घर एकै पटक घुस खाएका ओलीका पिए बल्ल छानविनको दायरामा

सत्ताको स्वार्थ अनुकुलको केही काम गर्न नमान्दा एक वर्षको समय अवधि नपुग्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट हटाइका केसीले ब्यूरो प्रमुख भएर जति समय बसे त्यति नै उनले प्रहरीको छवी सुधार हुने गरी उच्च नैतिकता साथ व्यवसायिक ढंगले कार्यसम्पादन गरे । डर र भर हराउँदै गरेको प्रहरीको छवि जोगाउन डा केसीहरूले गरेको कामले थोरै भए पनि योगदान गरेको छ । केसीले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय  र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको प्रमुख हुँदा गरेका काम प्रहरीको उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको रूपमा वर्षौसम्म चर्चामा रहिरहन्छ ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकामा बेच्ने गिरोहको अनुसन्धानको फाइल बन्द गराए बापत बसन्त कुँवर अनपेक्षित रूपमा नेपाल प्रहरीको प्रमुख नै बने तर डा केसीले उनै कुँवर प्रहरी प्रमुख हुँदा नै उक्त फाइन खोलेर अनुसन्धान गरेर पूर्वमन्त्री र तत्कालीन सत्तारूढ पार्टीकै नेताहरू समातेर कानुनी कठघरमा उभ्याए । यो मुद्दा नेपालको आपराधिक अनुसन्धान इतिहासकै सबैभन्दा चर्चितमध्ये एक हो ।

गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील निकायका मन्त्री, सचिव र उच्च पदस्थ अधिकारीहरू नै मिलेर संगठित रूपमा यो ठगी धन्दा चलाउनुले राज्यको प्रणाली र सुरक्षामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो तर आफ्नै तालुकदार मन्त्रालयको मन्त्रीदेखि सचिवसम्मको हातमा हत्कडी लगाएर अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याउन केसीले हिम्मत गरे । जसका कारण समाजमा प्रहरीप्रति घट्दै गएको विश्वास बढाउन समेत सहयोग पुग्यो । डा केसीले काम गर्दा आफ्नो व्यावसायिक धर्म, कानुनप्रतिको निष्ठा र राष्ट्रप्रतिको दायित्वलाई सबैभन्दा माथि राखेको देखिन्छ ।

राज्यविरूद्धको कसुरको रूपमा केसीले अनुसन्धान गरेको उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएर अहिले पनि पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहितका व्यक्ति जेलमा रहेका छन । आफ्नै देशका नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अर्कै देशको नागरिकको रूपमा विदेश पठाउने प्रपञ्चले स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपाल र नेपाली नागरिकको स्वाभिमानमा प्रत्यक्ष आँच पुर्‍याएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

‘डाक्टर’ को आवरणमा गैरकानूनी उपचारमा रहेकी चेतना पौडेल

सुरेशकुमार तिवारीलाई पक्राउ गर्न उच्च अदालत पाटनको आदेश

सुन्दरी बैंकर भनेर चिनाउन प्रभु बैंकको दुरूपयोग गर्ने रश्मीको रमिता सकियो

सेयर बजारमा कृत्रिम कारोबार गरेर ठगी गर्ने ८१ अभियुक्तविरूद्ध मुद्दा

एउटै मुद्दा, एउटै अनुसन्धान, एउटै आरोप र एउटै अदालत तर फैसला फरक

स्मार्ट सेलको ३५ अर्ब घोटलाः पृथ्वीसुब्बाले गठन गरेको मूल्यांकन समिति चार महिना गायब

स्मार्टसेलको लिलामीमा एनसेलको सहभागिता नै कानुनविपरित (प्रमाणसहित)

३५ अर्ब घोटलाको सेटिङमा पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि

नेपालका ठूला वित्तीय अपराधमा  विगतमा खासै अनुसन्धान र कारबाही भएको थिएन तर डा केसी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको प्रमुख भएपछि ठूला वित्तीय अपराधमा पनि अनुसन्धान र कारबाही भए । सेयर बजारको कृत्रिम मूल्य र इन्साइडर ट्रेडिङ ट्रेडिङमा अहिलेसम्मकै ठूलो मुद्दाको अनुसन्धान ब्यूरोले गर्यो । जसमा विगतमा सत्ताको साँचो हातमा लिएर सरकार संयन्त्र कब्जा गर्ने दीपक भट्टहरू कारबाहीको दायरामा अहिले । उनी माथि तीन वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भैसकेका छन । अझै केही मुद्दा दर्ताको चरणमा छ । विगतमा मन्त्री नियुक्ति गर्ने र सरूवा बढुावामा समेत निर्णायक हस्तक्षेप गर्ने भट्टमात्र होइन भट्टप्रवृतिका बैंकिङ क्षेत्रका डन अशोक शेरचन पनि कानुनी कारबाहीको दायरमा आए । ठूला वित्तीय अपराधमा संलग्नहरूले विगतमा नियामक निकाय र अनुसन्धान गर्ने निकायमा समेत पहुँच राख्ने र प्रभावित गर्ने गरेका थिए तर केसीले यो पटक मुद्दाका बारेमा भेट्ने वा फोनमा कुरा गर्ने केही गरेनन् बरू यो काम नै निषेध गरे ।

नेपालको पर्वतारोहण र ट्रेकिङ क्षेत्र विश्व पर्यटन नक्सामा अत्यन्तै आकर्षक मानिन्छ । सगरमाथादेखि अन्नपूर्ण र लाङटाङसम्म फैलिएको हिमाली भू–भागले साहसिक पर्यटनका लागि नेपाललाई विशिष्ट बनाएको छ । तर झण्डै एक दशकदेखि यही क्षेत्र ‘फेक रेस्क्यु’ नामक संगठित धन्दाले बदनाम थियो तर अनुसन्धान र कारबाहीको काम प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन । प्रहरी कार्यालयमा पुगेको सरकारी प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन हुन सकेको थिए । तर केसीले यस विषयमा पनि अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याउन नेतृत्व गरे ।

यसस अनुसन्धानले अपराधमा संलग्नेहरूलाई कारबाहीको दायरमा त ल्यायो नै नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पर्यटन क्षेत्रको छवि सुधार्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि पायो । ‘फेक रेस्क्यु’का मास्टरमाइन्ड राजेन्द्रबहादुर सिंहविरुद्ध अनुसन्धान गरेर ब्यूरोले दिएको प्रतिवेदन नै  काटकुट बनाएर जिल्ला सरकारी विकलको कार्यालयले ठूलो आर्थिक चलखेलमा उन्मुक्ति दिलायो तर ब्यूरोको अनुसन्धान बलियो भएको तर सरकारी वकिलले प्रभावमा परेर मुद्दा नचलाएको भन्दै सञ्चारमाध्यमे खबरदारी गरेपछि मुद्दा नचलाउने वकिलको सरूवा भएर सिंहविरूद्ध समेत मुद्दा चलेको छ ।

बिडम्बना यसरी अनुसन्धानमा अब्बल रहेका डा केसीले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो दुबै निकायमा पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । उनी दुबै पटक राम्रो काम गर्दागर्दै सत्ताको शिकार बन्न पुगे । दुबै निकायको प्रमुख भएर काम गर्दा केसीले एक वर्ष पनि ती निकायको नेतृत्व गर्न पाएनन् तर जतिसमय गरे प्रहरीको छवि सुधार गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरे ।