एउटै मुद्दा, एउटै अनुसन्धान, एउटै आरोप र एउटै अदालत तर फैसला फरक

१२ जेठ, काठमाडौँ । स्मार्टसेलको लाइसेन्स खारेज भई उसका सम्पत्ति कानुनी रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा गइसकेको अवस्थामा ती सम्पत्ति गैरकानुनी ढंगले एनसेललाई बिक्री गरिएको अभियोगमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ३५ अर्ब रूपैयाँई नोक्सान पुर्याउने मुख्य उद्देश्यले रचिएको यस घटनाका सम्बन्धमा  प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि अदालतले गरेको फरक–फरक व्यवहारले भने अहिले न्याय सम्पादनको निष्पक्षता र समानताको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ।

प्रकरणका मुख्य योजनाकारमध्ये एक इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर सोही मुद्दामा सहयोगीको रूपमा काम गरेका अनुसन्धानमा क्रममा प्रकउ परेर प्रहरी हिरासतमा रहेका नरेन्द्र उलाक र सर्वेश जोशी भने सर्वोच्च पुगे पनि रिट नै खारेज भएको  छ।

उनीहरूले पनि सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए । तर अदालतले उनीहरूको रिट नै खारेज गरिदियो । एउटै मुद्दा, एउटै अनुसन्धान र एउटै आरोपको सन्दर्भमा मुख्य अभियुक्तले धरौटीमा छुटेर बैंकमा फर्किएर काम गर्न पाउने तर सहयोगी हिरासतमै रहने अवस्था सिर्जना भएपछि न्यायिक मापदण्ड र निर्णयको आधारमाथि प्रश्न उठेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

भाग्दा भाग्दै मध्यरातमा सडकमै समातिए पाण्डे

पाण्डेले बैंकको ऋण उठाएको कि राज्यलाई ठगेको ?

३५ अर्ब घोटलाको सेटिङमा पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि, एमालेको नेतृत्व पनि जोडिँदै

स्मार्टसेलको लिलामीमा एनसेलको सहभागिता नै कानुनविपरित (प्रमाणसहित)

३५ अर्बको स्मार्टसेल घोटलाः इन्भेष्टमेन्ट मेगाको लिलाम राष्ट्र बैंकको निर्देशन र सर्वोच्चको फैसला विपरित

स्मार्ट सेलको ३५ अर्ब घोटलाः पृथ्वीसुब्बाले गठन गरेको मूल्यांकन समिति चार महिना गायब

कानुनविद्हरूका अनुसार अदालतले प्रत्येक मुद्दामा तथ्य, प्रमाण र संलग्नताको आधारमा फरक निर्णय गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार राख्छ । तर सार्वजनिक रूपमा हेर्दा एउटै प्रकरणमा फरक व्यवहार देखिँदा न्याय प्रणालीमाथि आशंका र बहस उत्पन्न हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। विशेषगरी आर्थिक तथा प्रभावशाली समूहसँग जोडिएका मुद्दामा अदालतका आदेशहरूलाई लिएर सार्वजनिक चासो अझ बढी रहने गरेको छ । यो प्रकरणले नेपालमा आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान, हिरासतको प्रयोग, धरौटीको मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायिक दृष्टिकोणबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।

मुख्य अभियुक्तलाई तीन दिनमै न्याय

वैशाख २९ गते पक्राउ परेका पाण्डेको पत्नी निरू दाहाले वैशख ३० मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिन । वैशाख ३१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्द्युल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो । जेठ १ गते सर्वोच्चकै न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त ईजलाशले सुनुवाइ गरेर हिरासतमुक्त गर्न आदेश दियो ।

रिट खारेज हुन पनि आठ दिन 

पाण्डेले हिरासतबाट सहजै मुक्ति पाएको देखेर स्मार्टसेलको घोटलामा सहयोगी भूमिका उपयोग भएका पात्रहरू नरेन्द्र उलक र सर्वेश जोशीको नाममा पनि सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पर्यो । नरेन्द्रको हकमा पत्नी रिता कर्माचार्यले २०८३ जेठ ४मा र सर्वेशको हकममा पत्नी लुभाना श्रेष्ठले २०८३ जेठ ५ मा रिट दर्ता गरेकी थिइन । उक्त रिटमाथि जेठ ११ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय हरि फूयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलाशले सुनुवाइ गर्दै रिट निवेदन नै खारेज गरिदियो । नरेन्द्रको रिट खारेज हुन आठ दिन लाग्यो भने सर्वेशको सात दिन लाग्यो ।