नेपाली बैंकिङ सुशासनमा भ्वाङ, अशोकले यसरी उडाए प्रणालीको खिल्ली

-माधवप्रसाद तिवारी 

१० असार, काठमाडौँ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा ठूलो भुइँचालो गएको छ । प्रभु बैंकको ऋण अपचलनको मुद्दामा इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एण्ड भेटेरेनरी साइन्सका अध्यक्ष ओम प्रसाद पाण्डेसहितका पदाधिकारीहरूविरुद्ध बैंकिङ कसूरको गम्भीर अभियोगमा उच्च अदालत पाटनले पूर्पक्षमा पठाउने आदेश दिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा भुइँचालो गएको हो । प्रभु बैंक लिमिटेडका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन र बैंकका उच्च व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका कर्मचारी अब पक्राउ परेर कारागार चलान हुने भएका छन ।

प्रभु बैंकको प्रकरणले नेपालको बैंकिङ सुशासनमा कति ठूलो प्वाल छ भन्ने देखाउँछ । सीईओको मौखिक आदेश, नातागोतालाई ऋण प्रवाह र डमी कम्पनीको प्रयोगले बैंकिङ प्रणालीको खिल्ली उडाएको छ ।

उच्च अदालत पाटनको संयुक्त वाणिज्य इजलाशका न्यायाधीद्धय टंकप्रसाद गुरूङ र कविप्रसाद न्यौपानेको इजालशले प्रतिवादीहरूलाई पूर्पक्षमा पठाउने आदेश गरेको छ । पाण्डेमात्र अदालतमा उपस्थित भएकाले अदालतले फारर प्रतिवादीका लागि पक्राउ पुर्जी पनि जारी गरेको छ । अब उनीहरूलाई पनि पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराएर कारागार चलान गरिनेछ ।

बैकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसूर गरेको ७२ करोड ७७ लाख ६ हजार ९००रूपैयाँ ०६ पैसा विगो कामय गरिएको यस मुद्दामा अशोक शेरचन, मनिराम पोखरेल,  ऋवश श्रेष्ठ, रश्मी पन्त, देव ढुङ्गाना, हरिमान लामा, धन बहादुर शेरचन, महावीर तामाङ, देवान राई, सुरेश कुमार तिवारी र  हरिकृष्ण भट्टचन फरार रहेका छन ।

पन्त तिनै व्यक्ति हुन जसले आफू सुन्दरी बैंकर रहेको भनेर मिडियामा प्रोफाइल छाप्न लगाएर बैंकको लाखौँ रूपैँया दुरूपयोग गरिन । उनी यो मुद्दाको अनुसन्धान सुरू भए लगत्तै फरार छिन ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा मनोजकुमार केसीले नेतृत्व गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले यसअघि चर्चित विचौलिया दीपक भट्टको मुद्दामा पनि सफलता पाएको थियो । ठूला आर्थिक अपराधको मुद्दामा सीआईबीले एकपछि अर्को सफलता पाएको छ । अनुसन्धान अधिकृतहरू अब्बल हुने र कुशल नेतृत्व पाउने हो भने अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी संगठन मजबुद छ भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ । मुलधारका सञ्चारमाध्यमहरू सबै एकातिर लागेर अनुसन्धान प्राभावित बनाउन खोज्दा पनि डा केसी नेतृत्वको सीआईबीले एक दिन पनि हार नमानी मुद्दाको अनुसन्धान टुंगोमा पुर्याएको थियो ।

यस मुद्दाले बैंकभित्र कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार, पदीय शक्तिको दुरुपयोग र डमी कम्पनीमार्फत करोडौँ रकमको अपचलन हुन्छ भन्ने भयावह दृश्य उजागर गरेको छ । यो प्रभु बैंकको कर्जा दुरुपयोगको कथामात्र होइन बैंकका उच्च अधिकारीहरू र तिनका नातेदार ऋणीहरूबीचको योजनाबद्ध जालोको पर्दाफास पनि हो भने सर्वसाधारणको निक्षेपलाई कसरी जोखिममा पारिएको छ भन्ने उदाहरण पनि हो ।

डमी कम्पनी खडा गरी १३ करोडको कर्जा ‘सेटिङ’ अनुसन्धानको केन्द्रमा ओम प्रसाद पाण्डेले खडा गरेको ‘इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एण्ड भेटेरेनरी साइन्स’ नामक कम्पनी छ । यो कम्पनी वास्तविक सञ्चालनमा नभएको एउटा डमी (शेल) कम्पनी मात्र हो । कृषि कलेज सञ्चालन गर्ने बहानामा दर्ता गरिएको यस कम्पनीले कुनै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत तयार नगरी प्रभु बैंकबाट १३ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गराएको थियो ।

अनुसन्धानले देखाए अनुसार, यस कम्पनीको मुख्य उद्देश्य कलेज चलाउनु नभई ओम प्रसाद पाण्डेकै अर्को रुग्ण संस्था ‘राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसन’ को पुरानो ऋण र ब्याज तिर्नु थियो । एउटा उद्देश्यका लागि ऋण लिएर अर्कै शीर्षकमा खर्च गर्नु बैंकिङ कसूरको गम्भीर उल्लंघन हो ।

सञ्चालक समितिलाई चुनौती: निर्णय अगावै ऋण प्रवाह यस प्रकरणको सबैभन्दा रोचक र विवादास्पद पक्ष भनेको ऋण प्रवाहको समय हो । बैंकको नियमअनुसार सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि मात्र कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ । तर, प्रभु बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनले आफ्नो पदीय अख्तियारीको चरम दुरुपयोग गर्दै बोर्ड बैठक बस्नुभन्दा १६ दिन अगाडि नै मौखिक निर्देशनको भरमा १३ करोड रुपैयाँ ऋणीको खातामा पठाउन आदेश दिएका थिए ।

शेरचनले क्रेडिट अप्रेजलमा “अर्को बैठकबाट बोर्ड अनुमोदन लिइनेछ” भन्ने टिप्पणी लेखेर ऋण दिएका थिए, जसलाई अनुसन्धानले बदनियतपूर्ण मानेको छ । यो कार्य बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ (घ) विपरीत छ, जसले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर कर्जा दिन निषेध गरेको छ । कर्जा स्वीकृत हुनुभन्दा अगावै रकम प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (BAFIA) र नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको पूर्ण पालना नभएको पाइएको छ ।विशेषगरी, कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र पर्याप्त प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र ऋण दिनुपर्ने नियामक निकायको निर्देशनलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख छ । बोर्डको औपचारिक स्वीकृतिअघि नै ऋण दिइनु र पछि सो रकम तोकिएको उद्देश्य (कलेज सञ्चालन) मा प्रयोग नगरी अर्कै संस्थाको ऋण तिर्न प्रयोग गरिनुलाई ऐनको दफा ८ बमोजिम “कर्जाको दुरुपयोग” मानिएको छ ।

कर्जा सुरक्षित गर्न राखिएको धितोमा समेत व्यापक धाँधली गरिएको छ । सूचीकृत नभएको काठमाडौं मेडिकल कलेजको शेयरलाई प्रति कित्ता २२५ रुपैयाँको अस्वाभाविक उच्च दरमा मूल्यांकन गरिएको छ । यति मात्र होइन, महोत्तरीमा रहेको जग्गाको मूल्यांकन गर्दा सरकारी दरभन्दा प्रति कठ्ठा ५० हजार रुपैयाँ बढी देखाई बैंकलाई जोखिममा पारिएको छ ।

बैंकको प्रणालीबाट रकम ट्र्याक नहोस् भनेर ‘स्मर्फिङ/स्ट्रक्चरिङ’ प्रविधि अपनाइएको छ । ठूलो रकमलाई साना-साना टुक्रामा बाँडेर प्रभु बैंककै ‘पार्किङ खाता’ मार्फत ओम प्रसाद पाण्डेका विभिन्न ९ वटा खाताहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।

सीईओ शेरचनका काका र ससुराको संलग्नता यो प्रकरणमा नातावादको अर्को कुरुप पाटो जोडिएको छ । ऋणी संस्था ‘राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसन’ मा सीईओ अशोक शेरचनका आफ्नै काका धन बहादुर शेरचन (पूर्व अध्यक्ष) र ससुरा हरि कृष्ण भट्टचन (पूर्व संचालक) सक्रिय थिए । उनीहरूले नै ऋणको रकम दुरुपयोग गर्न मुख्य भूमिका खेलेका थिए ।

काका धन बहादुर शेरचनले हरिमान लामासँग मिलेर संयुक्त रूपमा ६३ वटा चेकमा हस्ताक्षर गरी २० करोड १३ लाख ७५ हजार बुझेका थिए । त्यस्तै ससुरा हरि कृष्ण भट्टचनले १७ वटा चेकमा हस्ताक्षर गरी ६ करोड ४२ लाख रकमको कारोबार गरेका थिए । यी चेकहरू मार्फत निकालिएको रकम कलेजका लागि प्रयोग नगरी पुरानो ऋण तिर्न, कर्मचारीको ३० महिनादेखि बाँकी तलब दिन र व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरिएको पाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रभु बैंकको ऋण अपचलन : पाण्डे पूर्पक्षका लागि जेल चलान, बाँकीको पक्राउ पुर्जी जारी

प्रभु बैंक घोटला : २ अर्ब २१ करोडको बैकिङ कसूर मुद्दा, यी हुन प्रतिवादीहरू

प्रभु बैंक घोटलाः मुक्तिनाथ विकास बैंकका सिईओ तारा मानन्धर अनुसन्धानमा तानिए

प्रभु बैंकका दिनेश डंगोल पक्राउ, रश्मी पन्त अझै फरार

पुनः प्रभु बैंकको सिईओमा फर्किने अशोक शेरचनको प्रयास असफल

जनताको पैसा प्रभु बैंकमार्फत मिडियामा, चार वर्षमा झण्डै डेढ अर्ब स्वाहा

प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन पक्राउ

शेरचनले आफ्नो बचाउ गर्ने क्रममा बैंकका अन्य उच्च अधिकारीहरूको पनि नाम लिएका छन्, जसमा तारा मानन्धर, मनिराम पोखरेल, भेषराज खतिवडा, रविन श्रेष्ठ, ऋवश श्रेष्ठ लगायत रहेका छन । उनले यी सबैले फाइल अध्ययन गरी सिफारिस गरेको हुनाले आफू मात्र दोषी नभएको तर्क गरेका छन् ।

अशोकलाई दुई फरक प्रकरणमा बिगो असुल र कैदको मागदाबी गरिएको छ । एक, राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसन प्रकरणमा ६ करोड १७ लाख बिगो, बिगो बमोजिम जरिवाना र ४ देखि ६ वर्ष कैद र अर्को इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर प्रकरणमा १३ करोड बिगो, बिगो बमोजिम जरिवाना र ६ देखि ८ वर्ष कैदको माग गरिएको छ । यस्तै थप सजायको पनि माग गरिएको छ । सीईओ जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेर कसूर गरेकाले थप १ वर्ष कैद सजायको माग पनि गरिएको छ ।

यो घोटालामा सीईओ शेरचनलाई बैंकको ‘क्रेडिट चेन’ मा रहेका अन्य कर्मचारीहरूले पनि सघाएको देखिन्छ । मनिराम पोखरेलले बोर्डको स्वीकृति अगावै फाइल सिफारिस गरेका थिए भने रश्मी पन्तले पार्किङ खाता प्रयोग गरी रकम लुकाउन सहयोग गरेकी थिइन । त्यस्तै, रविन श्रेष्ठले सीईओको दबाबमा डीपीआर बिना नै फाइल अगाडि बढाएको स्वीकार गरेका छन् । बाह्य मूल्यांकनकर्ता देव ढुंगानाले जग्गाको अस्वाभाविक उच्च मूल्यांकन गरी बैंकलाई हानि पुर्‍याएका छन ।

यस मुद्दामा ऋणी संस्था ‘राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसन प्रा.लि. र इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एण्ड भेटेरेनरी साइन्स प्रा.लि.का सञ्चालकहरूमाथि बिगो बमोजिमको जरिवाना, कैद सजाय र क्षतिपूर्ति (सावाँ रकम फिर्ता) को कडा मागदाबी गरिएको छ ।

यस्तो छ मागदाबी 

१. ओम प्रसाद पाण्डे (अध्यक्ष/एकल सञ्चालक): ‘राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसन’ सम्बन्धी प्रकरणमामा बिगो रु. ३,४८,५२,७६२।६७ बमोजिम जरिवाना र ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद र
इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर’ सम्बन्धी प्रकरणमा बिगो रु. १३,००,००,०००।– बमोजिम जरिवाना र ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद ।

२. धन बहादुर शेरचन (पूर्व अध्यक्ष): बिगो रु. ३९,०९,११,५३७।३९ बमोजिम जरिवाना र ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद ।

३. हरिमान लामा (पूर्व प्रबन्ध सञ्चालक): बिगो रु. ४०,९९,८०,८१०।३९ बमोजिम जरिवाना र ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद ।

४. हरि कृष्ण भट्टचन (पूर्व सञ्चालक): बिगो रु. १३,५५,३६,५३७।३९ बमोजिम जरिवाना र ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद ।

५. महावीर तामाङ (पूर्व सञ्चालक): बिगो रु. १४,२४,१५,९२७।– बमोजिम जरिवाना र ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद ।

६. देवान राई (पूर्व सञ्चालक): बिगो रु. ११,८२,००,०००।– बमोजिम जरिवाना र ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद ।

७. सुरेश कुमार तिवारी (पूर्व सञ्चालक): बिगो रु. ११,८२,००,०००।– बमोजिम जरिवाना र ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद ।