स्मार्टसेल माथि एनसेलको घोटला : २२ प्रतिवादी र एक खर्ब विगो

-माधवप्रसाद तिवारी

२७ साउन, काठमाडाैँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले एनसेलको मुख्य योजनामा भएको स्मार्टसेल घोटलमा अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा बुझाएको छ । ब्यूरोले २२ प्रतिवादीका विरूद्धमा १ खर्ब भन्दा बढी बिगो कायम हुने गरी मुद्दा बुझाएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक डा मनोजकुमार केसीले सीआईबीको नेतृत्वमा छाँदा यसको अनुसन्धान सुरू भएको थियो । पछि स्मार्ट सेल घोटलामा संलग्नहरूको योजनामा गृहमन्त्री सुधन गुरूङको प्रयोग गरेर डा केसीलाई ब्यूरोको प्रमुखबाटै हटाइएको थियो । केसीलाई हटाएपछि ब्यूरोले चयनमुखी अनुसन्धान गरेको थियो । एकै दिन पक्राउ पुर्जी लिएका कसैलाई पक्राउ गर्ने त कसैलाई पूर्व सूचना दिएर अदालतमा मुद्दा हाल्न पठाइएको थियो । यसबारे यसअघि नै दैनिकीले समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ । यद्यपी यही साउन २२ गते शुक्रबार ब्यूरोले मुद्दाको अनुसन्धान सकेर मिशिल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ ।

बैंकिङ कसुर जोडिएको यो मुद्दाा इतिहासमै ठूलो अंकको बिगो कायम गर्न प्रहरीले सिफारिस गरेको छ । प्रहरीको सिफारिस अनुसार १ खर्ब भन्दा बढी विगो कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ । बैंकिङ कसुर जोडिएको एकै मुद्दामा १ खर्ब भन्दा बढी विगो कायगम गरिएको नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हो । जसमा एनसेलको हकमा ८७ अर्ब विगो कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ भने नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिलाम गर्ने योजनामा सहयोगी बनेका सर्वेश जोशीसहितविरूद्ध झण्डै ९ अर्ब विगो कायम गरिएको छ । त्यस्तै इन्भेष्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्याकारी अधिकृतसहितका विरूद्ध ४ अर्ब ६० करोड विगो कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसरी कुल १ खर्ब भन्दा बढी विगो कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

संगठित अपराध, बैंकिङ कसुर र ठगी तथा अपराधिक विश्वास घातको कानुन अनुसार कारबाही माग गरिएको छ । यसरी प्रतिवादी कायम गरिएकाहरूमा एनसेलका अध्यक्ष सतिशालाल अचार्य, सञ्चालकहरू सचिनलाल आचार्य, नियो हुई यु, ग्रुप प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डन जे. रे, एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेसहित ९ जना रहेका छन । त्यस्तै इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहित सञ्चालकहरू प्रणय राजभण्डारी, दीपांकर शाक्य, कविकुमार तिव्रेवाला, शालिकराम बेलवासे र शोभा श्रेष्ठ तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे र कालीमाटी शाखाका तत्कालीन प्रमुख भास्करनरसिंह जोशीसहित कुल ८ जना रहेका छन ।

मुद्दामा दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीस्, स्मार्टसेलका निर्देशक सर्वेश जोशी, ट्रान्सटेकका प्रतिनिधि नरेन्द्र उलाक र पालिना श्रेष्ठ लगायतलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ । यसअघि मुद्दा बुझाउनु अघि अर्थात करिब दुई साता अघि उपेन्द्र महतो र उजयराज सुमार्गीलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने अडान लिएका जिल्ला न्यायाधिवक्ता मोहन खनाल र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्रीराम ओझाको जिम्मेवारी खोसेर नयाँ सरकारी वकिल तोकिएको थियो ।

के भएको थियो ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन भएको “स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.” ले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका कारण दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो । अनुमति रद्द भएसँगै स्मार्टसेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारको नाममा आएको थियो । उक्त सम्पत्ति एनसेल र इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको मिलेमतोमा लिलाम गरी राज्यको हक टुटाउने काम भएको थियो ।

त्यसरी गरिएको लिलामी प्रक्रिया नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र सर्वोच्चको फैसला विपरित रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट (क), (ख) र (ग) वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै २०८१ पुसमा दिएको निर्देशन समेत लिलामीको क्रममा उल्लघंन गरिएको छ । उक्त निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले २०७२ साल पुस १६ मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसाला कार्यान्वयनका लागि अपिल गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा धितोको मूल्यांकन बिना लिलाम गर्न रोक लगाइएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘ऋणिले लिएको ऋण वापत जमानतको अंकको रकम जमानतकर्ताले दिएको धितो सुरक्षणबाट असुलउपर गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा स्थानीय व्यक्तिहरूबाट पञ्चेकीर्ते मूल्यांकन, प्राविधिकको मूल्यांकन, प्रचलित बजार मूल्य, मालपोत कार्यालयबाट निर्धारित मूल्य, धितो सुरक्षण स्वीकार गर्दा निर्धारित मूल्य समेतलाई मध्यनजर गरी मूल्य निर्धारण गर्ने र गराउने गरी मापदण्ड बनाइ लागू गर्ने ।’ तर बैंकले बिना मूल्यांकन नै सरकारको नाममा आइसकेको सम्पत्ति स्वार्थ बाझिने गरी कानुन विपरित सेटिङमा एनसेललाई लिलाम बिक्री गरेको हो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले चार महिना लुकायो मूल्यांकन समिति

स्मार्टसेलको सम्पत्ति दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आइसकेपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८२ वैशाख १९ गते पत्र मार्फत सम्पत्ति मूल्यांकन समिति गठन गर्न अनुरोध गरेपछि २०८२ जेठ २५ गते मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेका थिए । तर गुरूङको यो निर्णय प्राधिकरणले नै चार महिना लुकाएको थियो ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८२ वैशाख १९ गते पत्र मार्फत सम्पत्ति मूल्यांकन समिति गठन गर्न अनुरोध गरेपछि २०८२ जेठ २५ गते मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेको सम्बन्धमा सोही महिनाको जेठ ३० गते दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्र लेखेर गराएको जानकारी ।

मन्त्री गुरूङले प्राधिकरणकै परमर्शमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । जसको संयोजकमा राजेश पराजुली, सदस्यहरूमा भ्यालुएटर सदस्य रोशनप्रसाद प्रधानाङ्ग, दूरसञ्चार विज्ञ नगेन्द्रकुमार दास, कानुनका जानकार प्रविन पोखरेल र चार्टर्ड एकान्टेन्ट हरीकुमार सिलवाल रहेका थिए । मन्त्रीले समिति गठन गरेको जानकारी शाखा अधिकृत मञ्जु भण्डारीले २०८२ जेठ ३० गते नै दिएकी थिइन । तर यो कुरा दूरसञ्चार प्राधिकरणले महिनौँ लुकाएको देखिन्छ ।

मन्त्रीको निर्णयमा गठन भएको समितिको संयोजकले नै चार महिनापछि मात्र पत्र पाएको देखिन्छ । जुन समय बैंकले धितो लिलामीको पक्रिया एकपक्षीय रूपमा अघि बढाइसकेको थियो । २०८२ असोज २१ गते राजेश पराजुलीले दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट मूल्य निर्धारण समितिको संयोजकको पत्र पाएका थिए । मन्त्री गुरूङले जेठ २५ मा गठन गरेको समितिको संयोकले पत्र पाउनै चार महिना लागेको देखिँदा यो लिलामीको सेटिङमा प्राधिकरणका उच्चपदस्थ अधिकारीको पनि संलग्नता पुष्टि हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

एनसेलको कार्यालयमा सीआईबीले मार्यो छापा

स्मार्टसेलको लिलामीमा एनसेलको सहभागिता नै कानुनविपरित (प्रमाणसहित)

३५ अर्बको स्मार्टसेल घोटलाः इन्भेष्टमेन्ट मेगाको लिलाम राष्ट्र बैंकको निर्देशन र सर्वोच्चको फैसला विपरित

स्मार्टसेल घोटला : एनसेलका नौ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी

स्मार्ट सेलको ३५ अर्ब घोटलाः पृथ्वीसुब्बाले गठन गरेको मूल्यांकन समिति चार महिना गायब

इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकको खाता रोक्का, पक्राउ पुर्जी जारी

राम्रा मान्छे सधैँ सत्ताको शिकार

एउटै मुद्दा, एउटै अनुसन्धान, एउटै आरोप र एउटै अदालत तर फैसला फरक

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ पाण्डे पक्राउ

उपेन्द्र महतोमाथि सीआईबीले गर्‍यो सोधपुछ

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी पक्राउ

३५ अर्ब घोटलाको सेटिङमा पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि

पाण्डेले बैंकको ऋण उठाएको कि राज्यलाई ठगेको ?

मध्यरातमा सडकमै समातिए पाण्डे

लिलामीमा एनसेलको सहभागिता नै कानुन विपरित

स्मार्टसेलको सेटिङमा भएको लिलामी प्रक्रियामा सहभागीता नै जनाउन नमिल्ने एनसेलले लिलाम खरिद गर्ने निर्णय गरेको पाइन्छ । अनुमतिपत्र बाहल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ (पहिलो संशोधन २०८० सहित) मा नियम २४ मा लिलाम बढाबढको माध्यबाट बिक्री गर्दा अनुमतिपत्र नविकरण नगर्ने, मोबाइल वा भ्वाइस सेवा प्रदायक र त्यसका लगानीकर्ताले भाग लिन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर बैंकले सेटिङ गरेको लिलामी पक्रियामा एनसेललाई सहभागी गराएर उसैलाई लिलामी सकार्न लगाइएको छ । कानुन अनुसार लिलाम सकार्न अयोग्य रहेको एनसेलले नै लिलामी सकार्ने निर्णय गर्नुले यो पक्रिया पूर्ण रूपमा सेटिङमा गरिएको पुष्टि हुन्छ ।

२०८२ चैत ९ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेल आजिआटालाई पत्र काट्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ (संशोधन सहित) को नियम ३४ (क) अनुसार स्मार्टसेलको लाइसेन्स स्वतः रद्द भइसकेको र सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा हस्तान्तरण भइसकेकाले २०८० वैशाख २ गतेदेखि नै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा आएको थियो । दुरसञ्चार प्राधिकरणले लिलाम बिक्री भैसकेपछि सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानुनसम्मत नभएको भन्दै रोक लगाएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणले २०८२ चैत २१ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पत्र लेख्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम बैंकलाई स्मार्टसेलको सम्पत्ति तथा संरचना प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहेको जानकारी गराउँदै स्मार्ट टेलिकमको खाता विवरण उपलब्ध गराउन पटक–पटक पत्राचार गर्दा समेत विवरण दिन अस्वीकार गरेको पत्र समेत दैनिकीले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।