इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकको खाता रोक्का, पक्राउ पुर्जी जारी

-माधवप्रसाद तिवारी

२० साउन, काठमाडाैँ । स्मार्टसेलको ३५ अर्ब रुपैयाँ घोटलामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको अध्यक्षसहित ६ जना सञ्चालकको सम्पूर्ण बैंक खाता रोक्का भएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको पत्रसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे, सञ्चालकहरू प्रणय राजभण्डारी, दीपांकर शाक्य, कविकुमार तिव्रेवाला, शालिकराम बेलवासे र शोभा श्रेष्ठको बैंक खाता रोक्का गरेको हो ।

३५ अर्बको स्मार्टसेल घोटलाः इन्भेष्टमेन्ट मेगाको लिलाम राष्ट्र बैंकको निर्देशन र सर्वोच्चको फैसला विपरित

यता ब्यूरोले अध्यक्ष पाण्डेसहित छ सञ्चालकका नाममा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी समेत लिएको छ । खाता रोक्का गरेर पक्राउ पुर्जी समेत जारी भएपछि पक्राउबाट जोगिन सञ्चालकहरू मध्ये केही बिहीबार सर्वोच्च अदालत जाने तयारी समेत गरेका छन । पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा सात सञ्चालक मध्ये मदनकुमार आचार्य भने जोगिएका छन । स्रोतका अनुसार उनले ब्यूरोमा उपस्थित भएर बयान दिइसकेका छन ।

आचार्यले स्मार्टसेल सम्बन्धी प्रकरणमा भएको बोर्ड बैठकमा सहभागिता जनाएर भत्ता समेत बुझेको रेकर्ड बैंकमा देखिए पनि उनी भने तत्कालका लागि पक्राउ पुर्जीबाट जोगिएका छन । आचार्य पक्राउ पुर्जीबाट जोगिएपछि उनले ब्यूरोमा के वयान दिए भन्ने कुराको विषयले बैंक तरङ्गित बनेको छ । अध्यक्ष पाण्डे लामो समयदेखि देश बाहिर बस्दै आएका छन । बीचमा केही समय नेपाल आएको भए पनि पछि विश्वकप फुटबल हेर्ने बाहनामा उनी अमेरिकातिर बस्दै आएको बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा मनोजकुमार केसी ब्यूरोको प्रमुख भएपछि यस विषयमा अनुसन्धान सुरू भएको थियो । केही महिनादेखि ब्यूरोले अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

यस्तो छ घटनाक्रम 

लिलाम राष्ट्र बैंकको निर्देशन र सर्वोच्चको फैसला विपरित

स्मार्टसेलको ३५ अर्ब रुपैयाँ घोटलामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन र सर्वोच्चको फैसला विपरित सरकारी सम्पत्ति लिलाम गरेको तथ्य भेटिएको छ । दैनिकीले प्राप्त गरेको विवरण अनुसार लिलामी प्रक्रिया नै राष्ट्र बैंकको निर्देशन र सर्वोच्चको फैसला विपरित रहेको पाइएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट (क), (ख) र (ग) वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै २०८१ पुसमा दिएको निर्देशन समेत इन्भेष्टमेन्ट मेगाले उल्लघंन गरेको छ । उक्त निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले २०७२ साल पुस १६ मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसाला कार्यान्वयनका लागि अपिल गरेको छ ।

३५ अर्ब घोटलाको सेटिङमा पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि, एमालेको नेतृत्व पनि जोडिँदै

राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा धितोको मूल्यांकन बिना लिलाम गर्न रोक लगाइएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘ऋणिले लिएको ऋण वापत जमानतको अंकको रकम जमानतकर्ताले दिएको धितो सुरक्षणबाट असुलउपर गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा स्थानीय व्यक्तिहरूबाट पञ्चेकीर्ते मूल्यांकन, प्राविधिकको मूल्यांकन, प्रचलित बजार मूल्य, मालपोत कार्यालयबाट निर्धारित मूल्य, धितो सुरक्षण स्वीकार गर्दा निर्धारित मूल्य समेतलाई मध्यनजर गरी मूल्य निर्धारण गर्ने र गराउने गरी मापदण्ड बनाइ लागू गर्ने ।’

तर बैंकले बिना मूल्यांकन नै सरकारको नाममा आइसकेको सम्पत्ति स्वार्थ बाझिने गरी कानुन विपरित सेटिङमा एनसेल आजियाटालाई लिलाम बिक्री गरेको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले यस विषयमा अनुसन्धान सुरू गरेपछि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे पक्राउ समेत परेका थिए तर सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उनी रिहा भएका छन ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले चार महिना लुकायो मूल्यांकन समिति

स्मार्ट सेल प्रालिको सम्पत्ति दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आइसकेपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८२ वैशाख १९ गते पत्र मार्फत सम्पत्ति मूल्यांकन समिति गठन गर्न अनुरोध गरेपछि २०८२ जेठ २५ गते मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेका थिए । तर गुरूङको यो निर्णय प्राधिकरणले नै चार महिना लुकाएको पाइएको छ ।

मन्त्री गुरूङले प्राधिकरणकै परमर्शमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । जसको संयोजकमा राजेश पराजुली, सदस्यहरूमा भ्यालुएटर सदस्य रोशनप्रसाद प्रधानाङ्ग, दूरसञ्चार विज्ञ नगेन्द्रकुमार दास, कानुनका जानकार प्रविन पोखरेल र चार्टर्ड एकान्टेन्ट हरीकुमार सिलवाल रहेका थिए । मन्त्रीले समिति गठन गरेको जानकारी शाखा अधिकृत मञ्जु भण्डारीले २०८२ जेठ ३० गते नै दिएकी थिइन । तर यो कुरा दूरसञ्चार प्राधिकरणले महिनौँ लुकाएको देखिन्छ ।

स्मार्टसेलको लिलामीमा एनसेलको सहभागिता नै कानुनविपरित (प्रमाणसहित)

मन्त्रीको निर्णयमा गठन भएको समितिको संयोजकले नै चार महिनािपछि मात्र पत्र पाएको देखिन्छ । जुन समय बैंकले धितो लिलामीको पक्रिया एकपक्षीय रूपमा अघि बढाइसकेको थियो । २०८२ असोज २१ गते राजेश पराजुलीले दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट मूल्य निर्धारण समितिको संयोजकको पत्र पाएका थिए । मन्त्री गुरूङले जेठ २५ मा गठन गरेको समितिको संयोकले पत्र पाउनै चार महिना लागेको देखिँदा यो लिलामीको सेटिङमा प्राधिकरणका उच्चपदस्थ अधिकारीको पनि संलग्नता पुष्टि हुन्छ । ब्यूरोले कही दिनअघि मात्र प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई पक्राउ गरेको छ ।

यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने स्मार्टसेल लिलामी र राज्यलाई ३५ अर्ब रुपैयाँ घाटा पुर्याउने वित्तिय अपराधमा नेपाल राष्ट्र बैंककै नेतृत्वको संलग्नता भेटिएको थियो । राष्ट्रबैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दूरसञ्चार प्राधिकरणको लिखित गोप्य अनुरोध लत्याउँदै लिलामीमा सहयोग गरेको प्रमाण दैनिकीले यसअघि सार्वजनिक गरेको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन भएको “स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.” ले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका कारण दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो ।

लिलामीमा एनसेलको सहभागिता नै कानुन विपरित

स्मार्ट सेलको सेटिङमा भएको लिलामी प्रक्रियामा सहभागीता नै जनाउन नमिल्ने एनसेलले लिलाम खरिद गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ । अनुमतिपत्र बाहल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ (पहिलो संशोधन २०८० सहित) मा नियम २४ मा लिलाम बढाबढको माध्यबाट बिक्री गर्दा अनुमतिपत्र नविकरण नगर्ने, मोबाइल वा भ्वाइस सेवा प्रदायक र त्यसका लगानीकर्ताले भाग लिन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर बैंकले सेटिङ गरेको लिलामी पक्रियामा एनसेललाई सहभागी गराएर उसैलाई लिलामी सकार्न लगाइएको छ । कानुन अनुसार लिलाम सकार्न अयोग्य रहेको एनसेलले नै लिलामी सकार्ने निर्णय गर्नुले यो पक्रिया पूर्ण रूपमा सेटिङमा गरिएको पुष्टि हुन्छ ।

एउटै मुद्दा, एउटै अनुसन्धान, एउटै आरोप र एउटै अदालत तर फैसला फरक

२०८२ चैत ९ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेल आजिआटालाई पत्र काट्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ (संशोधन सहित) को नियम ३४ (क) अनुसार स्मार्टसेलको लाइसेन्स स्वतः रद्द भइसकेको र सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा हस्तान्तरण भइसकेकाले २०८० वैशाख २ गतेदेखि नै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा आएको थियो । दुरसञ्चार प्राधिकरणले लिलाम बिक्री भैसकेपछि सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानुनसम्मत नभएको भन्दै रोक लगाएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणले २०८२ चैत २१ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पत्र लेख्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम बैंकलाई स्मार्टसेलको सम्पत्ति तथा संरचना प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहेको जानकारी गराउँदै स्मार्ट टेलिकमको खाता विवरण उपलब्ध गराउन पटक–पटक पत्राचार गर्दा समेत विवरण दिन अस्वीकार गरेको पत्र समेत दैनिकीले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

कहिले के भयो ?

२०८२ साउन २३ गते हिमालयन टाइम्स दैनिकमा स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी सम्बन्धी ३५ दिने सूचना प्रकाशित ।
२०८२ भदौ २० गते सर्वेश जोशीले धितोमा रहको सम्पत्ति बिक्री गर्न कुनै उजुरी नगर्ने भनि अनुमति दिएको ।
२०८२ असोज ३ गते २३ गते हिमालयन टाइम्स दैनिकमा धितो सुरक्षण बिक्री गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना प्रकाशित ।
२०८२ असोज १० गते खुमनाथ अधिकारीले बोलपत्र फारम उपलब्ध गराउन निवेदन दिएको र बोलकबोल रकम सच्याएको ।
२०८२ असोज १२ गते ट्रान्सगेट टेक प्रालिले सिलबन्दी बोलपत्र पेश गरेको ।
२०८२ असोज १९ गते लिलाम हुनु अघिल्लो दिन खुमनाथ अधिकारीले नयाँ खाता खोलेको र नरेन्द्र उलाकबाट उक्त खातामा ४ करोड २५ लाख जम्मा गरिदिएको ।
२०८२ असोज २० गते बोलपत्र खोल्ने दिन बिहान ११ बजेर ८ मिनेट जाँदा रकम जम्मा गरेको र दिँउसो २ बजेर ५ मिनेट जाँदा ३ घण्टाभित्रै सो रकम फिर्ता भएको । सोही दिन एनआईएमबीको बोलपत्र स्वीकृति भएको आशयको पत्र स्मार्ट टेलिकमको उपकरण लिलाम प्रक्रियामा सहभागी एनसेल जाजियाटा प्रालिले ४ अर्ब ६० करोडको बोलपत्र स्वीकृत भएको ।
२०८२ असोज २१ गते राजेश पराजुलीले दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट मूल्य निर्धारण समितिको संयोजकको पत्र पाएको ।
२०८२ पुस ३० गते एनसेलले लिलामबाट प्राप्त उपकरणहरू आफ्नो नेटवर्कमा समावेश गरी सेवा सञ्चालन गर्न प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको ।
२०८२ चैत ९ गते प्राधिकरणले प्राधिकरणले एनसेललाई सो सम्पत्ति हस्तान्तरण कानुन सम्मत नभएको कुनै कार्य नगर्न निर्देशन दिएको ।
२०८२ चैत ११ गते स्मार्ट टेलिकमको संरचना र सम्पत्ति प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रही मूल्यांकन प्रक्रियामा रहेकाले लिलाम गर्ने तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कानुन सम्मत नभएको सो कार्यमा रोक लगाउन बैक तथा बित्तीय संस्थालाई जानकारी दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएको ।

पाण्डेले बैंकको ऋण उठाएको कि राज्यलाई ठगेको ?