स्मार्टसेल घोटला : एनसेलका नौ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी

२५ साउन, काठमाडौँ । स्मार्टसेलको ३५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको घोटलामा एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइल फोलोसहित नौ जनाविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको खुलेको छ । अध्यक्ष आचार्य नेपाली मुलका सिंगापुरका नागरिक हुन भने फोले क्यनाडा र केन्या दुई देशका नागरिक हुन । प्रहरीले यसअघि नै एनसेलमा छापा मारेर केही महत्वपूर्ण कागजात समेत नियन्त्रणमा लिएको थियो।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले स्मार्टसेल घोटलामा अनुसन्धान सुरू गरेसँगै उनीहरू दुबै यसअघि नै नेपाल छाडेर भागिसकेका छन । एनसेलका बोर्डका अन्य सातविरूद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँ स्रोतका अनुसार भुपेन्द्र भण्डारीसहित  १६ जनको पक्राउ अनुमति एकै दिन जारी भएको छ । उनीहरूको नाममा साउन १४ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो ।

पक्राउ पुर्जी जारी भएका मध्ये दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष भण्डारी साउन १५ गते शुक्रबार पक्राउ परेका थिए । प्रहरीको रेकर्ड अनुसार बाँकी भने फारार रहेका छन । प्रहरीले भण्डारीको पक्राउमा तदारूकता देखाए पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्षसहित ६ सञ्चालक र एनसेलका अध्यक्ष र सीईओसहित नौ जनाको हकमा उदासिनता देखाएको छ । ब्यूरोले चयनमुखी कार्यसम्पादन गरिरहेको छ। सेटिङ मिलेकाहरू पक्राउ नपर्ने र सेटिङ जमिलेकाहरू पक्राउ पर्नुले प्रहरीको चयनमुखी कार्यसम्पादन छर्लङ्ग भएको छ । यसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारको सुशासनमा पनि भ्वाङ पारिदिएको छ ।

ब्यूरोले बैंकका अध्यक्षसहित ६ जना सञ्चालकको सम्पूर्ण बैंक खाता समेत रोक्का गराएको छ । ब्यूरोले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेर अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे, सञ्चालकहरू प्रणय राजभण्डारी, दीपांकर शाक्य, कविकुमार टिवटेवाला, शालिकराम बेलवासे र शोभा श्रेष्ठको बैंक खाता रोक्का गरेको हो ।

लिलामीमा एनसेलको सहभागिता नै कानुन विपरित

स्मार्ट सेलको सेटिङमा भएको लिलामी प्रक्रियामा सहभागीता नै जनाउन नमिल्ने एनसेलले लिलाम खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । अनुमतिपत्र बाहल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ (पहिलो संशोधन २०८० सहित) मा नियम २४ मा लिलाम बढाबढको माध्यबाट बिक्री गर्दा अनुमतिपत्र नविकरण नगर्ने, मोबाइल वा भ्वाइस सेवा प्रदायक र त्यसका लगानीकर्ताले भाग लिन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर बैंकले सेटिङ गरेको लिलामी पक्रियामा एनसेललाई सहभागी गराएर उसैलाई लिलामी सकार्न लगाइएको छ । कानुन अनुसार लिलाम सकार्न अयोग्य रहेको एनसेलले नै लिलामी सकार्ने निर्णय गर्नुले यो पक्रिया पूर्ण रूपमा सेटिङमा गरिएको पुष्टि हुन्छ ।

२०८२ चैत ९ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेल आजिआटालाई पत्र काट्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ (संशोधन सहित) को नियम ३४ (क) अनुसार स्मार्टसेलको लाइसेन्स स्वतः रद्द भइसकेको र सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा हस्तान्तरण भइसकेकाले २०८० वैशाख २ गतेदेखि नै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा आएको थियो । दुरसञ्चार प्राधिकरणले लिलाम बिक्री भैसकेपछि सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानुनसम्मत नभएको भन्दै रोक लगाएको देखिन्छ ।

२०८२ चैत २१ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पत्र लेख्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम बैंकलाई स्मार्टसेलको सम्पत्ति तथा संरचना प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहेको जानकारी गराउँदै स्मार्ट टेलिकमको खाता विवरण उपलब्ध गराउन पटक–पटक पत्राचार गर्दा समेत विवरण दिन अस्वीकार गरेको पत्र समेत दैनिकीले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा मनोज केसीको नेतृत्वमा स्मार्टसेल घोटलामा अनुसन्धान सुरू भएपछि एनसेलले बैंकमा पत्र नै लेखेर पैस फिर्ता माग्दै लिलामी गैरकानुनी भएको स्वीकार गरेको थियो । एनसेसलले २०८३ वैशाख २ मा लिलामी गैरकानुनी भएको जानकारीसहितको पत्र बैंकलाई दिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८३ चैत ९ मा लिलामको काम गैरकानुनी भएको भन्दै एनसेलमा पत्र पठाएको व्यहोरा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने स्मार्टसेल लिलामी र राज्यलाई ३५ अर्ब रुपैयाँ घाटा पुर्याउने वित्तिय अपराधमा नेपाल राष्ट्र बैंककै नेतृत्वको समेत संलग्नता भेटिएको थियो । राष्ट्रबैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दूरसञ्चार प्राधिकरणको लिखित गोप्य अनुरोध लत्याउँदै लिलामीमा सहयोग गरेको प्रमाण दैनिकीले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन भएको “स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.” ले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका कारण दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो ।

स्मार्टसेलको लिलामीमा एनसेलको सहभागिता नै कानुनविपरित (प्रमाणसहित)