सर्वाेच्च अदालतबाट शरद ओझाले पाएनन् अन्तरिम आदेश

१९ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बीमा प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई रोक लगाउन नपर्ने भनी आदेश गरेको छ । यसअघि ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेक प्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघि गत भदौ २३ मा सर्वोच्च अदालतबाट जारी अल्पकालिन आदेश खारेज गरिदिएको हो ।

आदेशमा भनिएकाे छ, ‘नेपाल सरकारले सो छानविन समितिलाई दिएको कार्यादेश नै कानून बमोजिम नभएको भन्न निवेदन जिकिर भएतापनि सो प्रश्न प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल सो समितिको प्रतिवेदन बमोजिम भए गरेको निर्णय र काम कारवाही रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उचित देखिएन । तसर्थ, यस अदालतबाट मिति २०८२।०५।२३ मा जारी अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन। कानून बमोजिम गर्नू।’

ओझाको पाँच वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय काममा अनुभव नभएको भनी सरकारले गत ३० असारमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । त्यो समितिले समेत ओझालाई स्पष्टीकरणको मौका दिएर पाँच वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव नदेखिएको भन्ने आधारमा पदमुक्तको सिफारिस गरेको थियो, त्यही आधारमा तत्कालीन सरकारले उहाँलाई हटाएको हो ।