राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

१६ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।आइतबार न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजालासले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कानूनसम्मत नभएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । सरकारले गत असोज ३० गते विभिन्न ११ देशका राजदूतहरू फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

‘अन्तिम आदेश ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई उक्त मन्त्रिपरिषदबाट असोज ३० मा भएको राजदूत फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, गर्न नलगाउनु, यथास्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।