नेपालमा एमसीसीः यसकारण अमेरिकी सुरक्षा रणनीति कार्यन्वयन गर्ने परियोजना हो

-डा युवराज संग्राैला

दुई दिनसम्म एमसीसी अध्ययन गरें, धेरै जसो देशका सम्झौता पटक पटक हेरें । हामीसँग भएको सम्झौता अमेरिकनले मात्र लेखेको होइन भन्ने लाग्यो । नेपालमा नै केही स्वार्थी मानिसहररू छन, जस्का नितान्त फोहरी चाहानाहरू छ्न । केही चिरफार गरौँ ।

१. हो, केहि देशघातीहरू यो परियोजना माग्न गएकै हुन । त्यसभित्र नेपालका रास्ट्रको विकासमा विधुतको प्रबर्द्धन गर्न चाहने देशभक्त उद्यमीहरूको समुल नास गरेर नेपालको विधुतमा विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी ल्याउने र विधुत प्राधिकरणलाई विस्थापित गर्ने २०४८ पछिको राष्ट्रिय उद्यमलाई निजी लगानीको हातमा पुर्याउनेको एउटा गुप्त सानो जत्था छ, जो हर किसिममा हतकन्डा प्रयोग गरिहेको छ । यो एमसीसी एक खुट्टा हो ।

२. विदेशी लगानी, सीप र विदेशी मुद्राको अभावले खडा गरेको खाडल नपुरी ग्रार्हस्थ उत्पादन बढ्दैन, त्यसैले बढी भन्दा बढी विदेशी सहयोग भित्र्याउनु पर्छ भनि निरन्तर नेपालको विकास प्रक्रियालाई गलत बाटोमा हिंडाइ रहेका टेक्सासी दिमागहरू यसमा निरन्तर लागेका छ्न र विदेशी बहुराष्ट्रिय पुँजीवादको सेवा गर्ने विदेशी परामर्शदाताको सहायक नेपाली दिग्भ्रमितहरूको एउटा जत्था पनि छ जो एमसीसीको अर्को खुट्टा हो । यसले एमसीसीको करीब १७ अर्बको सामाजिक विकास खर्चबाट प्राप्त हुने लाभमा र्यालकाटी रहेको छ। फतीमालाई नेपाल ल्याएर नेता फकाउने रणनीति यसैको हो।

३. अमेरीकाको चीनलाई रोक्ने सुरक्षा नीति नौलो होइन । उस्लाई नेपाल चाहिएकै छ । अमेरिकी चीन कन्टेनमेन्ट रणनीति एमसीसीको तेस्रो खुट्टा हो।

४. नेपाललाई विदेशी सहयोग लिने नशा लागि सकेको छ । विदेशी सहयोग बिना देश बन्दैन भन्ने दिमागबाट दिग्भ्रमित टेक्सासीहरूको अधिनमा सात क्लासे नेताहरू परेका छन र सबै दलमा यिन्कै व्यवस्थापन हालिमुहाली छ । यी तीन खुट्टाका बिचमा पनि अन्तरबिरोध छ । त्यसकारण सम्झौता परस्पर सहमतिमा बेनेको छ । त्यसैले अमेरिकी सहयोग वा पैसा होइन, समस्या सम्झौताका शर्तहरुमा रहेको छ ।

५. पहिलो खुट्टा वा जलमाफियाको स्वार्थ ट्रान्समिसन लाइन हो ताकी भारतमा बिजुली पुर्याउन सकियोस, सीधै । त्यसैकारण नेपाल विधुत प्राधिकरणले निर्माण गरेको बृहत तथा दीर्घकालीन गुरुयोजनालाई फ्याँकेर यो ट्रान्समिसन लाइन ल्याइएको देखिन्छ। २०१७ मुल सम्झौतामा गरिबी घटाउने लक्ष राखिएको छ, तर २०१९ को गैर कानुनी ढंगले गरिएको कार्यन्वयन सम्झौतामा यो लक्ष हटाइएको छ । यो लक्ष हटाउने काम जलमाफियाको हो ।

६. जम्मा ४० अर्ब भौतिक निर्माण र १६/१७ अर्ब चै परामर्श, प्रशिक्षण, जनचेतना, लैंगिक समानता जस्ता कुरामा खर्च गर्ने र त्यो रकम एन्जिओमार्फत खर्च हुने हुँदा एन्जीओहरूको नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था एमसीसी नियममा छ, त्यसैले अमेरिकी कानुन नीति विरुद्ध अनुदान कोष खर्च गर्न नपाइने शर्त सम्झौतामा राखिएको छ । यो कथित विद्वान विकासप्रेमीको स्वार्थ हो, वा लाभको पाटो हो।

७. अब तेस्रो खुट्टा वा अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थले केही विवादास्पद शर्तहरू थोपरेको छ, जसले नेपालको कुटनैतिक सम्बन्ध, छिमेकीहरूसँगको परम्परागत सम्बन्ध र नेपालको  सार्वभौमसत्तालाई नकारात्मक असर गर्दछन । माथिका दुई खुट्टाका स्वार्थ पुर्ति गर्ने भएबाट उनीहरू अहिले तेस्रो खुट्टासँग मोर्चाबन्दी सहयोगमा उभिएका छ्न् ।

८. तेस्रो खुट्टाको स्वार्थ पूरागर्न १) एमसीए नेपाल सरकारको नियन्त्रणबाट अलग हुनुपर्छ । त्यसैले यो संस्थालाई सबै शक्तिशाली बनाइ एससीसीको अधिनमा राखिएको छ। २०१७ को सम्झौतामा नेपालको प्रतिनिधि संस्था अर्थ मन्त्रालय भनिएकोमा २०१९ सम्झौतामा एमसीए नेपालनै नेपालको आधिकारिक प्रतिनिधि बनाएको छ।

२) तर यो त सरकारको कार्यदलको हैसियतमात्र राख्ने निकाय हो, त्यसैले सरकारको अधिनमा रहुनु नपर्ने र सरकारको तर्फबाट सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने शर्त राखी, सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरि संवैधानिक हैसियत प्राप्त गर्ने परिपन्च मिलाएको छ।

३) त्यही कारण कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधिसभाले सामन्य बहुमतबाट पारित गर्नु पर्ने पत्र लेखाई परिपन्च मिलाइएको छ । यस्तो राय संविधानको धारा १५८ र कार्यब्यबस्था नियमावलीविरुद्ध छ, संविधान र कानुनका बारेमा राय दिने अधिकार कानुन मन्त्रालयलाई होइन महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयलाई मात्र छ।

४) २०१७ को सम्झाैता धारा ७.१ मा रहेको सम्झाैता रास्ट्रिय कानुन भन्दा माथि हुने व्यवस्था एमसीसीलाई सरकारको कानुनबाट अलग गर्ने र अमेरीकी कानुन लागूहुने शर्तलाई मान्यता दिन गरिको प्रष्ट छ। अमेरिकी कानुन र नीति अनुरुप परियोजना चल्नुपर्ने शर्त रहेको छ।

९. यस्तो व्यवस्था अन्य देशसँगका सम्झाैतामा छैनन् । नामिवियाको सम्झौतामा त्याहाँको योजना आयोग कार्यन्वयन निकाय रहेको छ । कोसोभो र नेपालका सम्झौतालाई सुरक्षा रणनीति कार्यन्वयन गर्ने परीयोजना मानिएको छ । एक लेखकका भनाइमा कोसोभो सम्झौतापछि एमसीसी सुरक्षा रणनीतिको साधनमा परिणत भएको हो । श्रीलंका र नेपालका सम्झौता आइपिएस संयन्त्र हुन । अत सम्झौता संशोधन हुनुपर्छ, अन्यथा यसलाई रद्ध गर्नु पर्छ।

१०. सुन्नमा आए अनुसार भारत यो सम्झौताको माध्यामबाट अमेरिकालाई टाउकोमा बस्नदिने पक्षमा छैन र चीन यसको बिरोधमा उभिने छ । यी शर्तलाई अस्विकार नगर्दा कांग्रेस र कम्युनिस्टको इतिहास कंलकित हुने छ अस्तित्व बिलिन हुनेछ। राजनीति गर्न जान्नु हुन्छ भने फतीमा ज्युलाई अमेरिकी रास्ट्रपतिको दर्जा दिनु पर्दैन भन्ने पनि बुझ्नुहोस् ।