मुख्य समाचार
एभरेष्ट कलरको सेयर रजिष्ट्रारमा मुक्तिनाथ क्यापिटल नियुक्त
५ असार, काठमाडाैं। एभरेष्ट कलर लिमिटेडको सेयर रजिष्ट्रारमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त भएको छ ।
‘हाइड्रो हब’ बन्दै अन्नपूर्णः जलविद्युतले समृद्धि ल्यायो, वातावरणीय चुनौती बढायो
-सन्तोष गौतम/रासस ५ असार, म्याग्दी । अन्नपूर्ण गाउँपालिका पछिल्लो एक दशकमा नेपालको उदीयमान ‘हाइड्रो हब’का
प्राइम बैंकले पायो धितोपत्र बोर्डबाट ऋणपत्र निष्कासन गर्ने अनुमति
४ असार, काठमाडौं । प्राइम बैंक लिमिटेडले ऋणपत्र निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त
अदालतले तोकेका समयसीमाभित्र फैसला कार्यान्वयन हुन्छः मन्त्री गौतम
४ असार, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अदालतले तोकेका समयसीमाभित्र फैसला कार्यान्वयन
काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट २५ अर्ब ८८ करोड
४ असार, काठमाडौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २५ अर्ब ८८ करोड
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सक्रिय राजनीतिबाट अलग
४ असार, काठमाडौं । नेकपाका नेता एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिएको घोषणा
औद्योगिक क्षेत्रको महसुल विवाद निरुपण नहुँदासम्म विद्युत् लाइन नकाट्न आग्रह
४ असार, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसङ्घले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भाडासम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगमा
ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरणको मुख्य आधार बनाएका छौँः मन्त्री श्रेष्ठ
४ असार, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य
ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्तिबारे मन्त्री लम्सालले संसदमा दिए यस्तो प्रष्टीकरण
४ असार, काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विवादित अभिव्यक्तिबारे जवाफ दिएका छन्। प्रतिनिधिसभामा बैठकमा
सघन सहरी कार्यक्रमलाई ८८ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन
४ असार, काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सहरी तथा बजार क्षेत्रलाई समेट्ने ‘सघन सहरी कार्यक्रम’
नेप्सेमा झिनो अंकको गिरावट, दुई कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट
४ असार, काठमाडौं । बिहीबार नेप्से परिसूचक झिनाे अंकले घटेर बन्द भएको छ। यस दिन नेप्से
निर्धक्क भए हुन्छ, ठूला आयोजनाको बजेट अभाव हुँदैनः मन्त्री लम्साल
४ असार, काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ठूला आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था रहेको बताएका
