१८ बैशाख २०८३, शुक्रबार | Fri May 1 2026

राजनीति


अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका र विमानस्थल असार १६ गतेसम्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय

१७ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन नदिन बन्दाबन्दीलाई यही जेठ ३२ गतेसम्म

लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म लम्ब्याउने सरकारको निर्णय

१७ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । शनिबार

नयाँ नक्सा कांग्रेसलाई अराष्ट्रवादी करार गर्ने प्रपञ्चः सभापति केसी

-जगदिश्वरनरसिंह केसी  केही सातादेखि नेपालको उत्कर्षमा रहेको सीमा विवादकै बीच कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक वहसमा

सुरक्षा परिषद्को बैठक सकयो, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी

१७ जेठ, काठमाडाैँ । सुरक्षा परिषद्को बैठक सकिए लगत्तै मन्त्रीपरिषद्को बैठक सुरू भएको छ ।

सामूदायिक विद्यालयको जिम्मा निजीलाई दिने विषय बजेटबाट हटाउन अनेरास्ववियूको माग

१७ जेठ, काठमाडाैँ । अनेरास्ववियूले सामूदायिक विद्यालयको जिम्मा निजीलाई दिने विषय बजेटबाट हटाउन माग गरेको

संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने प्रस्तावमाथि कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा छलफल

१७ जेठ, काठमाडाैँ । शनिबार बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा

नेकपा सचिवालय बैठक : संसद्बाट पारित नहुन्जेल एमसिसीका कार्यक्रम स्थगन

– प्रकाश सिलवाल १७ जेठ, काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, यी एजेण्डामाथि हुँदैछन् छलफल

१७ जेठ, काठमाडाैँ । आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै छ । शनिबार साँझ ५ बजेका लागि

संसदबाट एमसिसी अनुमोदन नभएसम्म त्यसअन्तर्गतका काम रोक्ने नेकपाको निर्णय

१७ जेठ, काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सदमा एमसिसी परियोजना विचाराधीन रहेकोले अनुमोदन नहुँदासम्म

नेकपा सचिवालय बैठकमा नेता रावल, मन्त्रीहरू खतिवडा र ज्ञवाली पनि सहभागी

१६ जेठ, काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल,

एमसीसीका कारण नेकपामा पुनः तनाव, छलफलका लागि सचिवालय बैठक बस्दै

१७ जेठ, काठमाडौँ । एमसीसीका कारण नेकपामा पुनः तनाव बढेको छ । नेकपामा एमसिसी पास

कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन केपी ओलीले २०५५ सालमै संसदमा प्रस्ताव लगेको खुलासा

१६ जेठ, काठमाडाैँ । कालापानीबाट भरतीय सेना हटाउन केपी ओलीले २०५५ सालमै संसदमा प्रस्ताव लगेको