अर्थ राजनीति
कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित छः अर्थमन्त्री पौडेल
१९ चैत, काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कार्यान्वयनयोग्य र यथार्थपरक बजेट ल्याउनेतर्फ सरकारको
वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी बनाउनुपर्छः प्रभु साह
चैत १९, वीरगञ्ज । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले औद्योगिक तथा व्यापारिक नगर वीरगञ्जलाई
नेपाल सरकारले एआइटीलाई एक लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने
१९ चैत, काठमाडौँ । नेपाल सरकारले एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआइटी)लाई एक लाख अमेरिकी डलर
सहकारी सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित
१८ चैत, काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले सहकारी संस्थामा बचत गर्ने रकमको सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड
मन्त्रालयहरु र राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्वयमा बजेट आउँछ : अर्थमन्त्री पौडेल
३ चैत, काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल
दिगो विकासका लागि पूर्वाधार नीति आवश्यक छः मुख्यमन्त्री कार्की
२ चैत, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दिगो विकासका लागि पूर्वाधार नीति आवश्यक
चीनसँगको सहकार्यलाई प्रगाढ बनाउँदै पारिस्परिक हितमा लगानी बढाउनुपर्छः सभामुख घिमिरे
२ चैत, काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको दिगो विकासका लागि चीनसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी
गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
१ चैत, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन, उत्पादनकत्व र उद्यमशीलता वृद्धि गरी गरिबी
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी, ८ महिनामा २३ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च
१ चैत, काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो चौमासिकसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी
स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्ने काम संघले गर्नु संविधानको मर्म विपरित: अर्थमन्त्री पौडेल
२८, फागुन, काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बजेट पूर्व तयारीः कृषि अनुदानलाई व्यस्थित गरिने
२७ फागुन, काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी
