सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालमा ऐन विपरित कार्यबाहक अध्यक्ष

१६ कात्तिक, काठमाडौँ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी ऐनले तोकेको सदस्यलाई नदिएर मनोनीत सदस्य उर्वशी बस्न्यातलाई दिएका छन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ ले परिच्छेद ४ मा सञ्चालक समिति गठन सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । जसमा मन्त्रालयले तोकेको सदस्य र मन्त्रालयबाट मनोनीत सदस्यबीच फरक हुने गरी भाषा नै प्रयोग गरिएको छ । तर मन्त्री तिमल्सिनाले ऐन विपरित आफ्नै पूर्वसहकर्मीलाई छुट्टै तोक लगाएर कार्यबाहक अध्यक्ष बनाएका छन ।

ऐनको दफा १६ मा अध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले तोकेको सञ्चालक समितिको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै, उपदफा (२) ले अर्को व्यवस्था नभएसम्म सोही सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा बैठक बोलाउन र सञ्चालक समितिको सम्पूर्ण कामकारबाही सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको यो व्यवस्थाले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी कसले निर्वाह गर्ने भन्ने स्पष्ट पारेको छ । तर, सञ्चारमन्त्री तिमल्सिनाले मन्त्रालयले तोकेको सदस्य रविलाल शर्मालाई उक्त जिम्मेवारी नदिएर मनोनीत सदस्य बस्न्यातलाई छुट्टै तोक आदेशमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । शर्मा भने सञ्चालक समितिको सदस्यकै हैसियतमा काम गरिरहेका छन ।

ऐनले नै छुट्याएको छ सदस्य नियुक्ति र मनोनयन

सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ को दफा ८ ले सञ्चालक समितिका सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाअनुसार सञ्चालक समितिमा मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । जसलाई तोकेको सदस्य भनेर प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, रेडियो वा टेलिभिजनको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्ये दुवै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रालयले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी ऐनले अध्यक्षबाहेकका चार सदस्यमध्ये एक जनालाई मन्त्रालयले तोक्ने र तीन जनालाई मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, ऐनले सदस्यको नियुक्ति प्रक्रियामै दुई फरक श्रेणी निर्धारण गरेको छ।

दफा १६ मा कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीका लागि ‘मन्त्रालयले तोकेको सञ्चालक समितिको सदस्य’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । ऐनले सबै सदस्यलाई समान रूपमा उल्लेख नगरी मन्त्रालयले तोकेको सदस्यलाई नै जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा मनोनीत सदस्यलाई बैठकको अध्यक्षता गर्न दिनु कानुनको व्यवस्थासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

यदि ऐनको मनसाय सबै सदस्यलाई समान रूपमा कार्यवाहक अध्यक्ष बन्न दिनु हुन्थ्यो भने दफा १६ मा ‘सञ्चालक समितिको कुनै सदस्य’ वा ‘सञ्चालक समितिका सदस्यमध्ये एक जना’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । तर, कानुनमा मन्त्रालयले तोकेको सदस्य भन्ने विशिष्ट शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । त्यसलाई बेवास्ता गरेर मनोनीत सदस्यलाई जिम्मेवारी दिनु कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या र कार्यान्वयनसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।

सञ्चारमन्त्री तिमल्सिना र बस्न्यात रेडियो सगरमाथाका पूर्वसहकर्मीसमेत हुन् । मन्त्रालयले तोकेको सदस्यलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी नदिएर पूर्वसहकर्मी बस्न्यातलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी दिइनुले निर्णयको औचित्यमाथि थप प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि, पूर्वसहकर्मी हुनु आफैँमा अनुचित निर्णय वा कानुन उल्लङ्घनको प्रमाण होइन । हुनत मन्त्री तिमल्सिनाले त्यसअघि नै सदस्यको योग्यता सम्बन्धी प्रावधान समेत मिचिसकेका छन ।

बस्न्यातलाई उनले दफा ९ (छ) विपरित नियुक्ति दिएका थिए । अर्थात बस्नयात रेडियो सगरमाथाको प्रमुख रहेकै अवस्थामा नियुक्ति दिएका थिए । बस्न्यातले सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालमा सदस्य मनोनियत भएपछि मात्र रेडियो सगारमाथामा राजीनामा दिएकी थिइन ।

मन्त्रीको तोकमा नियुक्ति लिएकी बस्न्यात कार्यकारी अध्यक्षको तलब बुझ्नदै

ऐन विपरित मन्त्रीको तोकमा कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेकी बस्नेतले भदाैदेखि कार्यकारी अध्यक्षको तलब बुझेको र चाडपर्वक भत्ता समेत बुझेको स्रोतले बताएको छ । बस्न्यातले भदौदेखि कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा मासिक ८० हजार ७०७ रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्न थालेकी छिन । कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी र पारिश्रमिकसम्बन्धी निर्णयको कानुनी आधार कुनै छैन ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारणजस्तो सार्वजनिक उत्तरदायित्व बोकेको संस्थामा कानुनको अक्षर र मर्मअनुसार निर्णय हुनुपर्ने हो । तर, कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने विषयमै ऐनको स्पष्ट शब्दावली र मन्त्रालयको निर्णयबीच प्रश्न उठेपछि सञ्चार मन्त्रालयले यसको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिएको छ।

दैनिकीको तर्फबाट हामीले सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमल्सिनलाई पिएसबिएनमा उर्वशी बस्न्यतालाई कार्यबाहक अध्यक्षको नियुक्ति दिइएको हो र ? कुन कानुनमा टेकेर कार्यबाहक अध्यक्षको नियुक्ति दिनु भो मन्त्रीज्यू ? कि माथिको आदेश भएपछि कानुन र नियमावली वा नियमावली केही नचाहिने हो ? भन्ने तीनवटा प्रश्न ह्वाट्सएप मार्फत सोधेका थियाैँ । त्यसको जवाफमा मन्त्री तिमल्सिनाले आफूले कानुन अनुसार नै जिम्मेवारी दिएकाले त्यो गलत भए सम्बन्धित नियकाले सच्याउछ भन्ने जवाफ दिए ।

त्यस्तै हामीले ऐन विपरित मन्त्रीको तोकमा कार्यबाहक अध्यक्ष बनेर तबल नै बुझ्न थालेकी बस्नेतसँग ह्वाट्सएप मार्फत हामीले तपाई बोर्ड सदस्य हो कि कार्यबाहक कार्यकारी अध्यक्ष हो ? भन्ने प्रश्न गरेका थियौँ । उनले जवाफमा आफू वोर्ड सदस्य, कार्यवाहक अध्यक्ष रहेको बताइन । साथै उनले आफ्नो नियुक्ति कसरी गैरकानुनी भयो त्यो बताइदिन अनुरोध समेत गरिन ।

ऐनको दफा १६ ले अध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता मन्त्रालयले तोकेको सदस्यले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। कानुनले नै यस्तो अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने भन्ने तोकिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले छुट्टै निर्णय गरेर अर्को सदस्यलाई जिम्मेवारी दिन सक्ने अर्थमा बुझ्न मिल्दैन ।

ऐनको दफा ८ ले मन्त्रालयले तोक्ने एक सदस्य र मन्त्रालयबाट मनोनयन हुने तीन सदस्यबीच स्पष्ट भिन्नता गरेको सन्दर्भमा दफा १६ मा प्रयुक्त ‘मन्त्रालयले तोकेको सदस्य’ भन्ने शब्दावलीलाई सबै सदस्य समेटिने गरी व्याख्या गर्न पनि मिल्दैन । कानुनले निश्चित गरेको जिम्मेवारीलाई प्रशासनिक निर्णयका आधारमा अन्यत्र सार्न खोज्नु ऐनको व्यवस्थाकै मर्मविपरीत हुन्छ । त्यसैले मन्त्रालयले तोकेको सदस्यलाई पन्छाएर मनोनीत सदस्यलाई बैठकको अध्यक्षता गर्न दिनुको स्पष्ट कानुनी आधार सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल र सञ्चार मन्त्रालयले दिनुपर्ने देखिन्छ ।

अध्यक्षको सिफारिस रोकेर कार्यबाह

मन्त्री तिमल्सिनाले सरकारले सात दिन भन्दा धेरै कुनै पनि फाइल नरोक्ने भनेर लिएको नीति समेत ‘कोल्याप्स’ हानेका छन । उनले लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको सिफरिस समितिले दिएको सिफरिस पाँच महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा लागेर निर्णय नगराइ अड्काएर राखेका छन ।

गत जेठमै भैसक्नुपर्ने निर्णय कात्तिकसम्म पनि गर्न सकेका छैनन् । ऐनको दफा ८ को उपदफा ९ मा सिफारिस समितिले दरखास्त आव्हान गरेको एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने प्रवाधान रहेको छ । समितिले जेठ ७ गते गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेर सिफारिस पक्रिया सुरू गरेको थियो । जुन प्रक्रिया असार ५ गते पूरा गरेर समितिले तीन जनाको नाम पनि सिफारिस गरेको थियो । तर मन्त्री तिमल्सिनाले अहिलेसम्म उक्त सिफारि रोकेर राखेका छन ।