१८ कार्तिक २०८३, मंगलबार | Tue Nov 3 2026

अर्थ राजनीति


अब डिजिटल ‘वालेट’मा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य, यस्तो छ राष्ट्र बैंकको निर्देशन

९ साउन, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले डिजिटल ‘वालेट’ खोल्ने तथा

बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषय मिसन मोडमा फुकाऔंः अर्थमन्त्री

८ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका नीतिगत र

करदातालाई दपेटेर होइन, खुसी बनाएर कर उठाउनुस्ः अर्थमन्त्री वाग्ले

७ साउन, काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रशासनको व्यवहार र कार्यशैली सुधार गर्दै करदातामैत्री वातावरण

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अधिकांश मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कमजोर

६ साउन, सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित बजेटको करिब ६२.२६

आजबाट सरकारले नै चिट्ठा खेलाउने, हरेक दिन नागरिक लखपति बन्ने

५ साउन, काठमाडौँ । विभिन्न नाममा नागरिकहरूबाट अनावश्यक कर संलकन गरेको भनेर आलोचना खेपीरहेको सरकारले

पुँजीबजार सुधारका बारेमा सरोकारवालालाई के भने प्रधानमन्त्रीले ?

४ साउन, काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले वर्तमान सरकारले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि

बजेट कार्यान्वयनका लागि छलफलमा जुटे अर्थमन्त्री

४ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि छलफल सुरू

राष्ट्र बैंकलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ऐन संशोधन आवश्यकः अर्थमन्त्री वाग्ले

१ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, व्यावसायिक र

बजेट खर्च ८० प्रतिशतमा सीमित, पुँजीगत खर्च ४७ प्रतिशत पनि पुगेन

१ साउन, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै लक्ष्यभन्दा

सांसदहरूले उठाए बिमा प्राधिकरणले गरेका कामहरूमा प्रश्न

३० असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नेपाल बिमा प्राधिकरणसँग आर्थिक वर्ष

सिद्धार्थ बैंकका सञ्चालक भोजन अर्याल स्वर्णिम वाग्लेको सल्लाहकारमा नियुक्त

२९ असार, काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंकका सञ्चालक भोजन अर्याल अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको राजस्व सल्लाहकारमा

अर्थसँग सम्बन्धित चार ऐन र एक नियमावली खारेज गर्नेगरी विधेयक संसद्मा दर्ता

२९ असार, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक क्षेत्रसँगसम्बन्धी विभिन्न चारवटा ऐन र एक नियमावली खारेज गर्नेगरी

https://www.nimb.com.np/