घुस र फुयालको डिलबारे केही नहुँदासम्म केही नगर्ने सर्वोच्चको निर्णय

१६ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित र प्रसारित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। तर, त्यस्ता समाचारले न्यायपालिकाको गरिमा र जनविश्वासमा असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे पनि तत्काल कुनै ठोस कारबाही नगर्ने संकेत गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले २०८३ असोज १९ गते गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै संविधान र कानुनको सर्वोच्चता कायम राख्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। अदालतले सार्वजनिक रूपमा आएका विषयमा पूर्वाग्रहरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।

अदालतले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा कानुनबमोजिम छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायको भएको उल्लेख गरेको छ। साथै, न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास कायम राख्न समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा जिम्मेवार बन्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ।

पूर्ण बैठकले न्यायिक कामकारबाहीमा असर पर्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ। अदालतले समाचारबाट विचलित नभई न्यायिक कार्यमा सक्रिय रहन देशभरका अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई निर्देशनात्मक सन्देश दिएको छ।

तर, न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर सार्वजनिक भएका समाचारको विषयमा अदालत आफैंले के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट कदम चाल्नुको सट्टा सम्बन्धित निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने भन्दै पन्छिएको देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. अशोककुमार क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पूर्ण बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो।

न्यायपालिकामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला सर्वोच्चको निर्णय भने छानबिन र अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नेमै सीमित देखिएको छ।