बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाः सम्भावना र चुनौती

–डा राम कुमार अधिकारी
गोरखा र धादिङ्गको सिमानामा रहेको बुढीगण्डकी नदीमा बन्ने जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारले तोकेको एक्काईस वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्ये एक हो । विश्वका आठ दश ठुला आयोजना मध्ये एक आयोजना मानिएको यस आयोजनाको जलाशयको क्षेत्रफल विश्व कै सवै भन्दा ठुलो ६३ वर्ग कि.मी हुनेछ, जसबाट १२०० मेगा वाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । १० वर्षमा सम्पन्न गरि सक्ने भनिएको यस आयोजनाको अनुमानित लागत रु २६० अर्व अनुमान गरिएको छ । यस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित धादिङ्गका १३ र गोर्खाका १४ वटा गरि २७ साविकका गा.वि.स.हरु रहेका छन । दुवै जिल्लाका २७ गा.वि.स का करिव ६० हजार रोपनी जग्गा डुवानमा पर्ने र करिव ८१५३ परिवार विस्थापित हुने र करिव ४००० परिवार पूर्ण रुपले विस्थापित हुने अवस्था छ ।

हालसम्म सम्पन्न यस आयोजनामा हालसम्म सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य कार्यहरुमा आयोजनाको विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार भईसकेको , विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृत भएको, गोरखा र धादिङ्ग जिल्ला तर्फ चक्रपथ सर्भेको ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त भएको, गोरखा जिल्लाको घ्याल्चोक सिउरेनिटार स्थित क्याम्प साईटमा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भई कार्य संचालन भईरहेको, पहुँच मार्ग सडक निर्माण सम्पन्न भएको, डुवान क्षेत्रको गोर्खा जिल्ला तर्फ ३०८५१ रोपनी जग्गा मध्ये आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्र बाहेक र धादिङ्ग जिल्ला तर्फ २८०७५ रोपनी मध्ये आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रका जग्गाहरुको मु–अब्जा निर्धारण सम्पन्न भएको, ५८१५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाको लागि ४४ स्थानहरुको पहिचान भईसकेको अवस्था छ। स्थानिय प्रतिनिधिहरुसँग गोर्खा तर्फ र धादिङ्ग तर्फ गोष्ठि तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरि राय सुझाव लिने कार्य भइरहेका छन ।

मुआब्जा वितरणको लागि जग्गाको किसिम र मूल्य निर्धारण
मुअब्जा वितरणको लागि जग्गाको किसिम र मूल्य निर्धारण प्रति रोपनी नेपाली रुपैयामा यस प्रकार रहेको छ । बाक्लोबस्ती र मूल मोटरबाटोसँग जोडिएका दायाँ बायाँका जग्गाहरुको लागि आठ लाख पैतिस हजार मात्र, मूल मोटर बाटोसँग जोडिएका दायाँ बाँयाका जग्गाहरुको लागि आठ लाख चार हजार मात्र, अन्य घरबस्ती क्षेत्र र सहायक मोटर बाटोमा पर्ने जग्गाहरुको लागि सात लाख त्रिहत्तर हजार मात्र, खेत अब्बलको लागि सात लाख बयालिस हजार मात्र, खेत दोयमको लागि सात लाख एघार हजार मात्र, खेत सिमको लागि छ लाख असी हजार मात्र, खेत चाहार को लागि छ लाख उन्नान्चास हजार मात्र, बारी अब्बलको लागि छ लाख अठार हजार मात्र, बारी दोयमको पाँच लाख सतासी हजार मात्र, बारी सिमको लागि पाँच लाख छपन्न हजार मात्र र बारी चाहारको लागि पाँच लाख पच्चिस हजार मात्र कायम गरिएको छ । यसको आधारमा गोर्खा तर्फ ९४३ जनाको, ३४०० रोपनी जग्गाको करिब रु २ अर्ब १४ करोड र धादिङ्ग तर्फ ११०० जनाको, ४९२८ रोपनी जग्गाको, करिब रु २ अर्ब ३० करोड वितरण गरिएको छ र यसै विचमा दुवै तिर गरि अरु पचास करोड रुपैया बाडिएको सुनिन आएको छ र केहि गाविसहरुमा वितरणको लागि निवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

मुअब्जा वितरण सम्वन्धी समस्याहरु
मुअब्जा वितरण सम्वन्धी समस्याहरु यस प्रकार रहेको छ । मुअब्जाको मूल्य निर्धारण गर्दा सडक जोडिएको÷ नजोडिएको जग्गा छुट्याउदा नक्सामा सडक नदेखिएको तर जग्गामा सडकले छोएको नहेरी मूल्य निर्धारण गरिएको, बाक्लो बस्ती र पातलो बस्तीको मूल्यांकनमा कमि कमजोरी रहेको, बोट विरुवा, बगैंचा, गोठको मुअब्जाको मूल्य निर्धारण नभएको जस्ता समस्याहरु रहेका छन् । साथै यस आयोजनाबाट डुवानमा परेका गोरखा र धादिङ्गका केही ठाउँको आंसिक मुअब्जा निर्धारण भएको र निर्धारण भएकामा पनि केही ठाउँले मात्र आंसिक मुअब्जा पाएका छन् । सबै ठाउँ जस्तै आरुघाट, आर्खेत, खहरेको मुआब्जाको मूल्य निर्धारण नभएको अवस्था छ ।

केहि जनताले पाएको आंसिक मुअब्जामा पनि व्यापक अनियमितता देखिएका र एकै प्रकृतिका जग्गामा पनि कर्मचारीसँगको सम्बन्ध, राजनितिक आस्था आदिका आधारमा मुअब्जाको दर रेटमा फरक परेको भन्ने गुनासो सुनिएको छ । सिम, चाहार, खेत, बारीका मुअब्जाको मूल्य निर्धारण आंसिक र अबैज्ञानिक रहेको, जग्गाको वर्गिकरण हास्यस्पद भएको, फिल्ड, नक्सा, लालपुर्जा, नापीमा फरक परि मुअब्जा बुझ्न समस्या परेका जनताको गुनासो सुनिएको छ । नेपाल सरकारबाट डुवान क्षेत्रमा पर्ने गुठी जग्गालाई पनि रैकर वा सोसरह मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको तर अहिले सम्म कार्यन्वयन नभएको, एैलानी जग्गामा बसि जिवनयापन गरिरहेका जनतालाई के गर्ने यसबारे ठोस कदम नचालेको जस्ता समस्या परेका जनताको गुनासो रहेको छ ।

बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना डुवान क्षेत्रका जग्गाहरु आयोजनालाई अति आवश्यक परेका कारण अधिकरण गरिएको सबैमा सर्वविदितै छ । जग्गा अधिकरण पछि न बेच्न पाईन्छ, न ऋण लिन पाईन्छ न भुकम्पबाट क्षती भएकाको लागि घर बनाउन सरकारले दिने रकम नै पाईन्छ यसरी जनता आतंकित छन र २०७२ बैशाख १२ को भुकम्पले भन्दा यस आयोजनाले हामीलाई सताएको छ भनी जनताले भनेका छन । ढिलो मुआब्जाको रकम पाउने र छिटो मुआब्जाको रकम पाउने स्थिति हुँदा र रकम चाँही उही हुँदा ढिलो पाउनेलाई अन्याय हुन्छ तसर्थ अव एकैपटक रकम वितरण गर्नुपर्ने अन्यथा व्याज जोडेर बितरण गर्नु पर्ने जनताको सुझाव छ।

परियोजना कार्यालयको भूमिका
यसै वर्ष मुआब्जा वितरण गरिसक्ने कार्य गर्न सम्पूर्ण जग्गालाई पुग्ने गरी बजेट बिनियोजन गर्ने, आयोजना कार्यालयको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै मुआब्जा वितरण गर्ने, नापी÷मालपोत÷जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीको तुरुन्त व्यवस्थापन गर्ने, जनताका गुनासाहरुको तुरुन्त सम्बोधन गर्न पहल गर्ने, गोरखाको आरुघाट आर्खेत र धादिङ्गको आरुघाट र खहरे बजार लगायतको बाँकी जग्गाको मुल्य निर्धारण गरि जग्गा धनिहरुलाई मु–अब्जा वापतको रकम दिने कार्य गर्नु पर्दछ । आयोजना प्रती जनताको उत्तरदायित्व अनुभुत गराउन सक्नु पर्छ ।

प्रभावित जनतालई परिचय पत्र दिने, पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाको निति तयार गरि हाल पहिचान भएको ४४ स्थानहरुका जग्गा अधिग्रहण भईरहेको समुदाय अनुसार सुरक्षीत बस्ती वसाउन तुरुन्त काम सुरु गर्नु पर्छ । पुरै सुकुम्वासी र अर्ध सुकुम्वासीको व्यवस्थापन, विद्यालयहरुको व्यवस्थापन, मठ मन्दिरको निर्माण, आयोजना क्षेत्र नेपालको इतिहासको एक महत्वपूर्ण स्थान भिमसेन थापाको जन्म स्थान भएकोले त्यहाँ हाल रहेको पुरातात्वीक महत्वका संरचनाको संरक्षण वा पुनर्निमाण गर्नु पर्दछ । यो आयोजना बन्दै गर्दा स्थानीय जनतालाई रोजगारीमा प्रार्थमिकता दिनु पर्दछ । चक्रपथ निर्माणको लागि ल्यान्ड पुलिङ्ग सिस्टम अनुसार अविलम्व काम सुरु गर्नु पर्दछ ।

स्थानिय जनताको भूमिका
यस आयोजनालाई समयमानै सफल बनाउनको लागि स्थानिय जनताको सहयोगले ठुलो भूमिका खेल्छ । आयोजना क्षेत्रको जनताको मात्र होईन देशकै भाग्य जोडिएको यस आयोजनालाई १० वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नको निम्ति स्थानिय जनताले साना तिना कुरामा झन्झट दिनु हुदैन । कर्मचारीलाई पूर्णरुपले सहयोग गर्नु पर्छ ।

उर्जा मन्त्रालयको भूमिका

नेपालले १०३ वर्षको विजुली उत्पादनको ईतिहासमा हालसम्म करिव १००० मेगावाट विजुली बनाएको छ । तर देशकै मध्य भागमा रहेको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बाट मात्र १० वर्ष भित्र १२०० मेगावाट विजुली उत्पादन हुने भएकोले यो आयोजना उर्जा मन्त्रीको प्रमुख प्रार्थमिकतामा पर्नु पर्दछ । उर्जा मन्त्रालयको पहिलो काम आगामी जेष्ठ १५ को वजेट बनाउदा पूरै मुअव्जालाई पुग्ने पैसा बजेटमा राख्नु पर्दछ । उर्जा मन्त्रिको नेत्रित्वमा तत्काल आयोजना प्रमुख, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नापी, भुमिसुधार मन्त्रालयका सचिवहरु, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत, धादिङ्ग र गोरखाका सिडियोहरु, सम्वन्धीत क्षेत्रका माननीयहरु, प्रभावीत क्षेत्रका वडा अध्यक्षहरुको वैठक राखेर समस्याहरु पहिचान गरि काम अगाडी बढाउनु पर्दछ ।

आयोजनको मोडालिटी प्रष्ट गर्न ढिला गर्न हुँदैन । विद्युत प्राधिकरणले गर्ने अथवा ई.पि.सि.एफ. मोडेलमा कम्पनीले गर्ने हो वा अन्य कुनै मोडेलमा गर्ने हो, निर्णयमा ढिलाई गर्नु हुन्न । जलाशययूक्त आयोजना अत्यन्त भरपर्दो हुने तर थोरै महङ्गो हुने हुँदा सरकारले भयाविलिटी ग्याप फन्डीङ्ग गर्नु पनि पछि पर्नु हुन्न । आयोजनको साथ साथै पर्यटनको र अन्य विकासको पूर्वाधार बनाउनु पर्ने भएकोले स्पेशल भेइकल ऐन बनाएर अगाडी वढन पनि सकिन्छ जसले गर्दा आयोजना छिटो बन्ने छ र देश विकासको दिशामा लम्कने छ । आयोजना बन्न ढिलाइ हुँदा बीस वर्षमा नसकिने मेलम्ची आयोजना जस्तै भई आयोजनाको लागत दर व्यापक बढ्न जानेछ र देशलाई आयोजना फलामको चिउरा सावित हुने छ । यि सवै कुरा उर्जा मन्त्रीको ईच्छाशक्तीमा भर पर्दछ ।

डा अधिकारी धादिङ्ग क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश क बाट निर्वाचित सांसद हुन ।

Email: [email protected]