जेन्जीको अपनत्वदेखि ‘राजनीतिक लाभको औजार नबनाऊ’ भन्नेसम्म : आठ महिनामै फेरिएको रास्वपाको राजनीतिक भाष्य

२३ भदाै, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र बालेन्द्र शाहबीच भएको सातबुँदे सहमति अहिले फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। कारण हो—त्यही सहमतिमा रास्वपाले जेन्जी आन्दोलनको स्पष्ट रूपमा अपनत्व लिने प्रतिबद्धता जनाउनु र त्यसको करिब आठ महिनापछि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै पनि दल वा नेताले जेन्जी आन्दोलनलाई ‘राजनीतिक लाभको औजार’ बनाउन नहुने चेतावनी दिनु।

दुई दस्तावेजलाई सँगसँगै राखेर हेर्दा रास्वपाको पछिल्लो राजनीतिक भाष्यमा आएको परिवर्तन सामान्य भाषिक फेरबदल मात्रै देखिँदैन। यसले रास्वपा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र जेन्जी आन्दोलनबीचको सम्बन्ध, सत्ता सञ्चालनको अवस्था तथा पार्टीभित्र विकसित हुँदै गएको शक्ति समीकरणबारे गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ।

रास्वपा र बालेन्द्र शाहबीच २०८२ साल पुस १३ गते भएको सातबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै ‘नवयुवाहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिने’ र ‘घाइते तथा शहीद परिवारका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने’ उल्लेख छ।

यो बुँदा सामान्य राजनीतिक प्रतिबद्धता थिएन। आन्दोलनको स्वामित्व अर्थात् अपनत्व लिनु भनेको आन्दोलनका माग, भावना, उपलब्धि र त्यसबाट सिर्जित राजनीतिक परिणामको जससँगै त्यसका अपजस र जिम्मेवारीसमेत स्वीकार गर्नु हो। त्यसैले सातबुँदे सहमतिमा जेन्जी आन्दोलनलाई रास्वपाले अपनत्व लिनु राजनीतिक रूपमा निकै अर्थपूर्ण थियो।

त्यही सहमतिमा आन्दोलनबाट उठेको नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई संस्थागत गर्ने, आर्थिक–सामाजिक सुधार अघि बढाउने, राजनीतिक प्रणालीलाई सक्षम बनाउने र मुलुकलाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो। अझ महत्वपूर्ण कुरा, सहमतिको चौथो बुँदामा रास्वपाका केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र आमनिर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र शाह हुने उल्लेख गरिएको छ।

अर्थात् त्यो सहमति केवल दुई राजनीतिक व्यक्तिबीचको सहकार्यको दस्तावेज थिएन। त्यसले रास्वपाको भावी राजनीतिक नेतृत्व, जेन्जी आन्दोलनसँगको सम्बन्ध र सत्ता सञ्चालनको सम्भावित मार्गसमेत परिभाषित गरेको थियो।

तर करिब आठ महिनापछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको लेटरप्याडमा हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको विज्ञप्तिको भाषा भने त्यही राजनीतिक आधारसँग ठ्याक्कै मेल खाँदैन।

भदौ २३, २०८३ मा जारी विज्ञप्तिमा लामिछानेले जेन्जी आन्दोलनको वास्तविक मर्म स्मरण गर्दै आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। घाइते तथा आन्दोलनका क्रममा प्रभावित परिवारप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै राज्यले उनीहरूको उचित हेरचाह, उपचार र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्।

तर विज्ञप्तिको एउटा वाक्यले अहिले सबैभन्दा बढी राजनीतिक अर्थ बोकेको छ—जेन्जी आन्दोलन कुनै दल विशेषको आह्वानमा भएको आन्दोलन नभएको र त्यसलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताले आफ्नो राजनीतिक लाभको औजार बनाउन दुस्साहस गर्न नहुने।

यहीँबाट प्रश्न उठ्छ—यदि जेन्जी आन्दोलनलाई राजनीतिक लाभको औजार बनाउन मिल्दैन भने आठ महिनाअघि रास्वपा र बालेन्द्र शाहबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा ‘आन्दोलनको अपनत्व लिने’ सहमति किन गरिएको थियो?

अपनत्वको अर्थ के थियो?

राजनीतिमा ‘अपनत्व’ निकै गम्भीर शब्द हो। कुनै आन्दोलनको अपनत्व लिनु भनेको त्यस आन्दोलनबाट आफूलाई अलग राख्नु होइन, त्यसको उद्देश्य र भावनालाई आफ्नो राजनीतिक यात्राको आधार बनाउनु हो।

रास्वपा–बालेन्द्र सहमतिको पहिलो बुँदाले यही कुरा गरेको देखिन्छ। सहमतिले जेन्जी आन्दोलनका शहीद र घाइतेका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता मात्रै जनाएको छैन, आन्दोलनको अपनत्व नै लिने भनेको छ।

त्यसैले अहिले ‘कुनै दल वा नेताले जेन्जी आन्दोलनलाई राजनीतिक लाभको औजार बनाउन हुँदैन’ भन्ने भाष्यसँग पुरानो सहमति जोडेर हेर्नु स्वाभाविक हो।

यहाँ अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ। सहमतिका आधारमा बालेन्द्र शाह रास्वपाको नेतृत्व संरचनामा प्रवेश गरे। उनी भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारिए। आज उनी प्रधानमन्त्री छन्। अर्थात् जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक वातावरण र त्यसबाट सिर्जित नयाँ शक्ति समीकरणले बालेन्द्र शाहलाई सत्ताको सर्वोच्च कार्यकारी पदसम्म पुर्‍याउन भूमिका खेलेको राजनीतिक व्याख्या रास्वपाकै दस्तावेजमा भेटिन्छ।

त्यसो भए अहिले त्यही आन्दोलनलाई कुनै दल वा नेताले राजनीतिक लाभको औजार बनाउन नहुने भनिँदा यसको निशाना कोतर्फ हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।

बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रश्न झन् गम्भीर

राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा रोचक पक्ष के छ भने रास्वपाले जेन्जी आन्दोलनको अपनत्व लिएको सहमतिका प्रमुख पात्रमध्येका एक बालेन्द्र शाह अहिले प्रधानमन्त्री छन्। तर जेन्जी शहीदहरूको सम्झनामा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुन नगएको विषयले थप प्रश्न जन्माएको छ।

झन् कार्यक्रममा पुगेका आन्दोलनका घाइतेमध्ये पवन खड्काले आन्दोलनको मर्मअनुसार सरकार अघि नबढेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको अवस्थामा उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाले सरकार र जेन्जी आन्दोलनबीचको दूरीबारे बहस थप चर्काएको छ। उक्त घटनाबारे सार्वजनिक भएका विवरण र दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक भए पनि राजनीतिक सन्देशका हिसाबले यसको प्रभाव भने गम्भीर छ।

किनकि आन्दोलनबाट आएको सरकारमाथि आन्दोलनकारीकै घाइतेले प्रश्न उठाउनु र त्यसको जवाफ संवादबाट भन्दा प्रहरी हस्तक्षेपबाट आएको देखिनु आफैंमा राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषय हो।

यस्तो अवस्थामा रास्वपा सभापतिको विज्ञप्तिले सरकारलाई आन्दोलनको स्वामित्वभन्दा आन्दोलनको स्वतन्त्र अस्तित्वतर्फ फर्काउन खोजेको हो कि पार्टीभित्रको नयाँ शक्ति समीकरणअनुसार राजनीतिक दूरी बनाउन खोजिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

रास्वपाका लागि बालेन र सुधन ‘राजनीतिक भार’?

पछिल्लो समय रास्वपाभित्र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पार्टीका लागि राजनीतिक रूपमा ‘भार’ बन्दै गएको चर्चा सार्वजनिक वृत्तमा सुनिन थालेको छ। यसको वास्तविकता पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रियाले नै पुष्टि गर्ला। तर रवि लामिछानेको पछिल्लो विज्ञप्ति र आठ महिनाअघिको सहमति तुलना गर्दा यो चर्चालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न पनि सजिलो छैन।

किनकि बालेन्द्र शाहसँगको सहमति गराउँदा रास्वपाले जेन्जी आन्दोलनलाई राजनीतिक वैधताको आधार बनाएको थियो। आज सरकारको नेतृत्व बालेन्द्र शाहले गरिरहेका छन्। तर सरकारको कामकारबाहीप्रति जेन्जी पुस्ताबाटै प्रश्न उठ्न थालेपछि रास्वपा सभापतिले आन्दोलनलाई कुनै पनि दल वा नेताको राजनीतिक लाभको साधन नबनाउन आग्रह गरेका छन्।

यसको एउटा अर्थ यस्तो पनि हुन सक्छ—रास्वपा अब आफूलाई जेन्जी आन्दोलनको राजनीतिक संरक्षकका रूपमा होइन, आन्दोलनको भावना र मागको समर्थकका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्दैछ।

तर अर्को प्रश्न अझ गम्भीर छ—यदि यही सोच अहिले सही हो भने पुसमा गरिएको सातबुँदे सहमति किन गलत थियो?

राजनीतिमा सबैभन्दा कठिन कुरा आफ्नै पुरानो निर्णयसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नु हो। नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा पुरानो सहमतिको अर्थ बदल्न सकिन्छ, तर त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारीबाट पूर्ण रूपमा उम्किन सकिँदैन।

आठ महिनाको अन्तरालमा बदलिएको परिस्थिति

पुस १३ देखि भदौ २३ सम्मको आठ महिनामा नेपालको राजनीति निकै बदलिएको छ। आन्दोलनको सडकदेखि सत्ता सञ्चालनसम्मको यात्रा पूरा भएको छ। आन्दोलनका माग अब नारामा मात्र छैनन्, सरकारको नीति, कार्यशैली र निर्णयमा परीक्षण भइरहेका छन्।

आन्दोलनको समयमा भ्रष्टाचार, कुशासन, राजनीतिक बेथिति र अवसरविहीनताविरुद्ध उठेको आवाजलाई सत्तामा पुगेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारमाथि छ।

त्यसैले जेन्जी पुस्ताले सरकारलाई प्रश्न गर्नु अस्वाभाविक होइन। बरु लोकतन्त्रमा त्यो आवश्यक प्रक्रिया हो।

रास्वपा सभापतिको विज्ञप्तिमा पनि नागरिकको आक्रोशलाई राष्ट्र निर्माणको शक्तिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उनले जागरणको त्यो आँधीले ल्याएको विधिको शासन, समानतामूलक समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानको मार्गबाट विचलित नहुने दृढ संकल्प व्यक्त गरेका छन्।

यो भाषाले रास्वपा अब आन्दोलनको ‘क्रेडिट’ लिनुभन्दा आन्दोलनको ‘मर्म’ जोगाउने पक्षमा उभिन खोजेको संकेत गर्छ।

तर राजनीतिक स्मृतिले पुरानो सहमति बिर्सिएको छैन।

रास्वपाको अगाडिको बाटो

अब रास्वपाका लागि मुख्य चुनौती बालेन्द्र शाहसँगको सम्बन्ध मात्र होइन, आफ्नै राजनीतिक दस्तावेज र वर्तमान राजनीतिक व्यवहारबीचको दूरी व्यवस्थापन गर्नु हो।

यदि जेन्जी आन्दोलन स्वतन्त्र नागरिक आन्दोलन थियो भने त्यसको अपनत्व लिने सातबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदालाई कसरी व्याख्या गर्ने? यदि आन्दोलनको अपनत्व लिनु सही थियो भने अहिले त्यसलाई राजनीतिक लाभको औजार नबनाउन गरिएको आग्रह कसरी बुझ्ने? र यदि अहिलेको दृष्टिकोण सही हो भने पुरानो सहमतिप्रति रास्वपाको धारणा के हो?

यी प्रश्नको जवाफ नदिएसम्म पछिल्लो विज्ञप्तिलाई केवल श्रद्धाञ्जली वा राजनीतिक वक्तव्यका रूपमा हेर्न कठिन हुन्छ।

बरु यसले रास्वपाभित्रको नयाँ राजनीतिक दिशाको संकेत गर्छ कि भन्ने प्रश्न उठ्छ।

रास्वपाको मूल दाबी नै पुरानो राजनीतिक संस्कारभन्दा फरक राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्ने हो। त्यसैले उसको राजनीतिक व्यवहारमा पनि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निरन्तरता अपेक्षित हुन्छ।

जेन्जी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नै कुनै एक दल, नेता वा संगठनमा सीमित नहुनु थियो। त्यसैले त्यस आन्दोलनबाट राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्नेहरूले पनि आन्दोलनकारी पुस्ताको प्रश्न, आलोचना र असहमतिको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह हुन् वा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने—उनीहरू दुवैको राजनीतिक वैधता अन्ततः जनताको समर्थन र विश्वासबाट आउँछ। त्यसैले आन्दोलनको नाममा सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्तामा पुगेपछि त्यही आन्दोलनबाट उठेका प्रश्नलाई असहज ठान्ने प्रवृत्तिले नयाँ राजनीतिक शक्तिको विश्वसनीयतालाई नै कमजोर बनाउन सक्छ।

अन्ततः प्रश्न बालेन र रविको मात्र होइन

पुस १३ को सातबुँदे सहमति र भदौ २३ को विज्ञप्ति अहिले आमनेसामने छन्। एउटा दस्तावेजले जेन्जी आन्दोलनको अपनत्व लिने प्रतिबद्धता गर्छ। अर्कोले त्यही आन्दोलनलाई कुनै दल वा नेताको राजनीतिक लाभको औजार नबनाउन चेतावनी दिन्छ।

यी दुईबीचको दूरीले नेपालको बदलिँदो राजनीतिक समीकरणको एउटा महत्वपूर्ण कथा बताइरहेको छ।

यसलाई केवल रवि लामिछानेले बालेन्द्र शाहसँग दूरी बढाउन खोजेको संकेत भनेर सीमित गर्नु पनि हतार हुनेछ। त्यस्तै, यसलाई सामान्य विज्ञप्तिको भाषिक अन्तर मात्र मान्नु पनि पर्याप्त हुँदैन।

किनकि राजनीतिक दस्तावेजहरू समयको साक्षी हुन्छन्। आठ महिनाअघि हस्ताक्षर गरिएको सहमतिले एउटा राजनीतिक यात्राको आधार तय गरेको थियो। अहिलेको विज्ञप्तिले त्यही यात्राको पुनर्मूल्यांकन गर्न खोजेको देखिन्छ।

यदि रास्वपा साँच्चिकै जेन्जी आन्दोलनको मर्मप्रति प्रतिबद्ध छ भने उसले अब एउटा कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ—आन्दोलनको अपनत्व र आन्दोलनमाथिको राजनीतिक स्वामित्व एउटै कुरा होइन।

अपनत्व लिनु भनेको आन्दोलनको माग र भावनाप्रति जिम्मेवार हुनु हो। तर त्यसलाई आफ्नो पार्टीको राजनीतिक सम्पत्ति ठान्नु अर्को कुरा हो।

यही भिन्नता बुझ्न नसक्दा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू पनि पुरानै राजनीतिक संस्कारको घेरामा पुग्ने खतरा हुन्छ।

त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न ‘रवि र बालेनबीच दूरी बढ्यो कि बढेन?’ मात्र होइन। मूल प्रश्न हो—जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक सत्ता स्वयं जेन्जी आन्दोलनको मर्मअनुसार चलिरहेको छ कि छैन?

र त्यसको जवाफ अब भाषण र विज्ञप्तिले होइन, सरकारको काम, आन्दोलनकारीप्रतिको व्यवहार र जनताका प्रश्नको जवाफ दिने शैलीले दिनेछ।

पुसमा अपनत्व लिएको आन्दोलनप्रति भदौमा स्वामित्व नजताउने घोषणा गर्नु राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण छ। तर त्यो अर्थलाई इतिहासले कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने कुरा अब रास्वपा र सरकारको आगामी व्यवहारले निर्धारण गर्नेछ।