अयोग्यलाई रजिष्ट्रार बनाउन यस्तोसम्म भयो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा

५ भदौ, काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को रजिष्ट्रारमा अयोग्यलाई सिफारिस गरेको सूचना र तथ्य दैनिकीले प्राप्त गरेको छ । मन्त्री महेताले रजिष्ट्रारका लागि न्यूनतम योग्यता समेत नपुग्ने रमेश श्रेष्ठलाई रजिष्ट्रार बनाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको र निर्णय मुख्यसचिवबाट प्रमाणित हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले तीन नम्बरमा रहेका श्रेष्ठको नियुक्ति गरेको बुझिएको छ ।

बाहिर खुला प्रतिस्पर्धा भित्र सेटिङ 

मन्त्रालयले गठन गरेको सिफारिस समितिले तीन वटा क्लस्टर बनाएर प्रतिस्पर्धाीलाई नम्बर दिएको थियो । साउन २७ गते प्रतिस्पर्धाीहरूको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता गरिएको थियो । त्यसअघि लिखित परीक्षा पनि भएको थियो । सिफारिस समितिले अन्तरवार्ता र प्रस्तुतीको २५ नम्बर, शैक्षिक योग्यता र अनुभवको ३० नम्बर  र ४५ नम्बरको लिखित परीक्षा लिएको थियो ।

मन्त्री मेहताको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रमेशलाई लिखितमा उतीर्ण गराउन उनी कार्यरत पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै कर्मचारी मधुसुदन सुवेदीलाई उत्तरपुस्तीका परीक्षणको जिम्मा दिइएको थियो । रमेश पनि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका छन । रमेशका लागि नियुक्ति पूर्वनै आर्थिक लेनदेनको सहमति भएर सिफारिस समितिको मूल्यांकनमा तीन नम्बरमा रहेका रमेशलाई रजिष्ट्रार बनाउन मन्त्रीले जोडबोल गरेको दैनिकीको सम्पर्कमा रहेका एक सहसचिवले बताए । उनले ४० लाख रूपैयाँको डिल भएको भनेर सुनिएको भए पनि त्यसको प्रमाण केही नरहेको बताए । जुन संस्थाका प्रतिस्पर्धी रहेका छन त्यही संस्थाबाट मूल्यांकनको परीक्षक बनाइनुले पनि यस आशंका र आरोपलाई भने थप बलियो बनाएको छ ।

श्रेष्ठको शैक्षिक योग्यतामा गम्भीर प्रश्न, समकक्षतामै प्रश्न  

रमेशले भारतको राजस्थानस्थित एनआईएमएस विश्वविद्यालय, जयपुरबाट दूर शिक्षामार्फत मेडिकल रेडियोलोजी तथा रेडिएसन टेक्नोलोजीसम्बन्धी अध्ययन गरेको पाइएको छ । उनले सन २०१४ -१५ देखि २०१५-१६मा शैक्षिक उपाधि लिएका छन । नेपालमै बसेर उनले भारतीय विश्वविद्यालयबाट प्राविधिक शिक्षाको डिग्री प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

प्रविधिक शिक्षाका लागि अनिवार्य रूपमा अध्ययन बिदा लिएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर श्रेष्ठले सीधै प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसार स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीले अध्ययन बिदा स्वीकृत नगरी जनस्वास्थ्य वा अन्य कुनै पनि प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न सक्दैनन् । त्यसैका लागि सरकारले अध्ययन विदाको सुबिधा दिएको छ । झन विदेशमा रहेका शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा बिदा स्वीकृत गराएर पढ्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तत्कालीन समयमा जनस्वास्थ्य विषयको स्नातकोत्तर गर्दा कम्तिमा पनि ९० प्रतिशत हाजिर अनिवार्य चाहिन्छ । तर श्रेष्ठले सरकारी सेवामा बाहल रहेकै अवस्थामा भारतबाट प्रमाणपत्र ल्याएको देखिन्छ । अर्को गम्भीर विषय त के छ भने अहिले श्रेष्ठ रजिष्ट्रार हुन खोजेको परिषद्ले नै उनको शैक्षिक योग्यताको दर्ता कसरी स्वीकार गर्यो भन्ने छानविनको विषय बनेको छ ।

विशेषगरी मेडिकल रेडियोलोजी, रेडियोग्राफी तथा रेडिएसन टेक्नोलोजीजस्ता स्वास्थ्य सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा दूरी शिक्षाबाट प्राप्त प्रमाणपत्रलाई सामान्य शैक्षिक डिग्रीसरह मात्र हेर्न मिल्दैन । यस्ता विषयमा सैद्धान्तिक अध्ययनसँगै प्रयोगात्मक अभ्यास, उपकरण सञ्चालन, अस्पतालमा कार्यगत अनुभव तथा व्यावहारिक तालिम महत्वपूर्ण हुन्छन् । जसका कारण ९० प्रतिशत हाजिर अनिवार्य गरिएको छ ।

सन् २०१४–१५ को समायको भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअन्तर्गत दूरी शिक्षा सम्बन्धी अभिलेख हेर्दा एनआईएमएस विश्वविद्यालयका केही कार्यक्रमलाई दूरी शिक्षामार्फत सञ्चालन गर्ने स्वीकृति देखिन्छ । र श्रेष्ठको भर्नाको समयमा त्यो कार्यक्रम सक्रिय देखिन्छ  तर त्यस सूचीमा मेडिकल रेडियोलोजी वा रेडिएसन टेक्नोलोजीसम्बन्धी कार्यक्रम स्पष्ट रूपमा भने देखिँदैन। यसले त्यो समयमा एनआईएमएसले सञ्चालन गरेको भनिएको मेडिकल रेडिएसन टेक्नोलोजी वा एमआरटी कार्यक्रम कुन स्वीकृतिको आधारमा दूरी शिक्षाबाट सञ्चालन भयो ? भन्ने अर्को प्रश्न उठाएको छ ।

राजस्थानमै विवादमा छ कार्यक्रम 

एनआईएमएस विश्वविद्यालयबाट दूर शिक्षामार्फत सञ्चालन भएका प्यारामेडिकल कार्यक्रमको मान्यतालाई लिएर भारतको राजस्थानमै विवाद भएको देखिन्छ। राजस्थान उच्च अदालतमा दायर भएका विभिन्न मुद्दामा एनआईएमएसबाट दूर शिक्षामार्फत प्राप्त प्यारामेडिकल योग्यताको व्यावसायिक दर्ता तथा मान्यताको विषय उठेको छ । अदालतका अभिलेखमा राजस्थान प्यारामेडिकल काउन्सिलले दूरी शिक्षाबाट प्राप्त केही पुराना योग्यतालाई दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको विषयसमेत उल्लेख छ ।

श्रेष्ठले नेपालमै बसेर प्रमाणपत्र लिएका कारण उनको अध्ययन केन्द्र, परीक्षा, प्रयोगात्मक कक्षा, अस्पतालमा गरिएको तालिम, क्लिनिकल अभ्यास तथा विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विषयसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सामान्य विषयको दूर शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रयोगात्मक विषयको दूर शिक्षा एउटै प्रकृतिको हुँदैन। मेडिकल रेडियोलोजीसम्बन्धी अध्ययनमा एक्स–रे, सीटी स्क्यान, एमआरआई, विकिरण सुरक्षा तथा अन्य उपकरणसँग सम्बन्धित व्यावहारिक सीप आवश्यक पर्ने भएकाले घरमै वा नेपालमा बसेर सैद्धान्तिक अध्ययन गरेको आधारमा सम्बन्धित स्वास्थ्य पेशाका लागि योग्य ठहर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

नियुक्ति बदर हुने सम्भावना 

सिफारिसमा तीन नम्बरमा रहेका श्रेष्ठलाई मन्त्रीले नियुक्ति दिलाए पनि अदातले बदर गर्ने सम्भावना रहेको  छ। बिहीबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नै नेपाल वायु सेवा निगमको अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई गरेको नियुक्ति बदर गर्ने फैसला सुनाएको छ । यही आधारमा हेर्दा पनि श्रेष्ठको नियुक्तिको विवाद अदालतमा पुगेमा बदर हुनेछ ।

निगमको सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को सचिवालयसमेत ५ जनालाई विपक्षी बनाएर हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उनको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो । कार्कीले असार ३२ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

निगम सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्तिमा योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई अध्यक्ष नबनाई सरकारले योग्यताक्रममा पछाडि परेका श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै उक्त रिट दायर भएको थियो । रिटमा कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटनमन्त्री, वायुसेवा निगम र महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

रिट निवेदक कार्कीले नेपाल सरकारले निगमको सञ्चालक समिति सदस्यलाई कार्यकारी प्रमुख तथा महाप्रबन्धकका रूपमा गरेको नियुक्ति सिफारिसको निर्णय नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४ र ६ का विभिन्न उपदफाहरू, पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ तथा निगमको महाप्रबन्धक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ विपरीत भएको दाबी गरेका थिए । उनले ६५ वर्ष उमेर नाघिसकेका र निगमबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई गरिएको सिफारिस गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गरेका थिए ।