सुकुम्बासी बस्ती नभत्काउन सर्वोच्चले जारी गर्‍यो अन्तरिम आदेश

२५ वैशाख, काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू तत्काल खाली नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

गोपाल रन पहलीसहित ११ जनाले वैशाख ११ गते सुकुम्बासी बस्ती हटाउन लागिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारका बस्ती खाली गर्न जारी गरेको सूचनाविरुद्ध उक्त रिट दायर गरिएको हो।

रिटमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउन, विस्थापित गर्न वा जबरजस्ती कारबाही नगर्न आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।