नदी किनारको थप २० मिटर मापदण्ड सम्बन्धी फैसला सर्वोच्चले उल्ट्यायो

४ माघ, काठमाडाैँ । काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती नदी र यसका सहायक नदी किनारमा प्रचलित मापदण्डबाहेक थप २० मिटर क्षेत्र छोड्नुपर्ने भनी जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो आदेश बदर भएको छ।

न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला कानुनी आधारमा उपयुक्त नरहेको ठहर गर्दै उल्ट्याएको हो।

यसअघि २०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले नदी किनारमा सरकारले तोकेको न्यूनतम २० मिटरको सीमामा थप २० मिटर जोडेर निर्माण अनुमति दिनुपर्ने र सो क्षेत्रलाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त निर्णयपछि उपत्यकामा रहेका हजारौँ निजी घरजग्गा प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो।

निर्णयले जनधन र सम्पत्तिमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासको आदेश खारेज गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त आदेशमा २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले तय गरेको नदी किनारसम्बन्धी मापदण्डभन्दा बाहिर थप २० मिटर छोड्नुपर्ने व्यवस्था कानुन र न्यायसंगत नदेखिएको उल्लेख छ।

अदालतले थप २० मिटर क्षेत्रभित्रका निजी जग्गा मुआब्जा दिएर निर्माण रोक्ने व्यवस्था व्यवहारिक तथा कानुनी दृष्टिले पनि त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।