राजनीतिक अस्थिरता र गठबन्धन संस्कृति अन्त्यका लागि निर्वाचन प्रणाली बदलाैँः ईश्वर पोखरेल

१ असोज, काठमाडाैँ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेपालको वर्तमान संविधान एक गतिशील दस्ताबेज भएको बताउनुभएको छ । मंगलबार नेकपा एमाले नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले काठमाडाैँको गोकर्णेश्वरमा रहेको गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टमा आयोजना गरेको संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष अनुभव चुनौती र अबको बाटो विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत रहनुभएको पोखरेलले संविधान अपरिवर्तनीय दस्ताबेज भएकोले यसलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्ने बताउनुभयो ।

‘संविधान धार्मिक ग्रन्थ जस्तो अपरिवर्तनशील दस्ताबेज होइन र हुन सक्दैन, तसर्थ समय सममा यसका बारे राष्ट्रिय छलफल जारी राख्नु पर्दछ र यसलाई समय सापेक्ष समृद्ध बनाउँदै लैजानु पर्दछ’, उहाँले भन्नुभयो । नेपालको संविधानमा मौलिक हकको अति राम्रो व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन नसकेको पोखरेलले बताउनुभयो । त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको विषयमा पनि अब बहस गर्नुपर्ने बेला आएको पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।

संविधान कार्यान्वयनको क्रममा के कस्ता चुनौती देखिएका छन् र कस्ता उपलब्धि भए भन्ने कुराको अब समीक्षा गर्नुपर्नेमा उहाँले बताउनुभयो । संविधानलाई अझ उन्नत बनाउन पछाडि फर्किएर हेर्ने बेला आएको पोखरेलको धारणा छ । वर्तमान संविधान लोकतान्त्रिक र जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान भएकोले यसको कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्यालाई संशोधन गरेर अघि बढ्नु लोकतन्त्र पक्षधरको कर्तव्य नै भएको पोखरेलको धारणा छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको प्रदेशको सङ्ख्या बढी भएको भए त्यसमा केही कटौती गर्ने गरी पनि छलफल चलाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । पालिकाको सङ्ख्याकै बारेमा बहस गर्नु पनि सान्दर्भिक हुने उहाँको धारणा छ । प्रदेशहरूमा पनि स्थानीय तहकै जस्तो निर्वाचन मोडलमा जाँदा स्थिरता र स्थायित्व हुन्छ भने त्यता जाने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपतिलाई बनाउने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता र गठबन्धन संस्कृति विकास गरेकोले समावेशितामा असर नपर्ने गरी त्यसको पनि विकल्प खोज्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । यस विषयमा पनि खुलेर छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पार्टीका विषयमा, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, न्याय परिषद्को गठन, संवैधानिक अङ्गहरूको गठन र प्रभावकारिताको विषयमा पनि थप छलफल आवश्यक रहेको पोखरेलले बताउनुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रका बारेमा समेत विवाद उठेकाले त्यस विषयमा समेत छलफल हुन जरुरी रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रमका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू तथा संविधानविदहरुको सहभागिता रहेको छ ।