चुच्चे नक्साको तीन वर्षः केपी ओलीको नेतृत्वमा संसदमा देखिएको त्यो ऐतिहासिक एकता

-पवित्रा मुडभरी

३१ जेठ, काठमाडौँ । गुमेका नेपाली भूमि समेटेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदबाट चुच्चे नक्सा अनुमोदन गराएको आज ठ्याक्कै तीन वर्ष पूरा भएको छ । २०७७ सालको जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट भारतले उपयोग गरिरहेको नेपाली भूमिहरू लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । नक्सा जारी गराउन विभागीय मन्त्रीको हिसाबमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कमाण्डरको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन ।

२०७७ सालको जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकले दुई तिहाई भन्दा बढी मतका साथ संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक २०७७ पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलि अनुसार गरिएको मत विभाजनमा संशोधन विधेयक पास गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा २ सय ५८ मत परेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा देशले पाएको यो खुशी र परिवर्तन युगयुगसम्म सम्झना हुनेछ । यसका निम्ति राष्ट्रिय सहमति जुटाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेका पहलकदमी र प्रयासहरू पनि सधैँसधैँका लागि सुरक्षित रहेका छन ।

कालापानीसहितको नयाँ नक्सा जस्तै गरी भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा फिर्ता हुने आम जनविश्वास रहेको थियो तर सोही कारण ओलीको सत्ता धर्मराएको थियो । विदेशीको इशारामा चल्ने ओलीकै पार्टीका नेताहरूले बिद्रोहको नाममा तत्कालीन विपक्षी दलको हातमा सत्ता सुम्मेका थिए ।

संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि तत्काल कायम रहेको सम्पुर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने थियो चुच्ने नक्सा संसदबाट अनुमोदन गर्दा सभामा उपस्थित सबै २ सय ५८ जनाले नै प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३७ को उपनियम ९ बमोजिम सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई सदस्यको वहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारत भएको मानिने व्यवस्था अनुसार सोही नियम १३७ को १० बमोजिम मत विभाजन गराईएको थियो ।

सरकारले अतिक्रमित भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरि नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सो नक्सा अनुसार संविधानको अनूसूची ३ संशोधनका लागि जेठ ९ गते संघीय संसद सचिवालयमा नेपालको संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक २०७७ दर्ता गराएको थियो। बैठकको सुरुमा नै समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरिले बैठक बहिष्कार गरि बाहिरिएकी थिइन । जसका कारण समाजवादी पार्टीले उनको सांसद पद नै खोसेको थियो ।

चुच्ने नक्साको जस लिन होडबाजी गर्नेहरू नै  गिजोलिए

तत्कालीन सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साकोबारेमा जस लिन होडबाजी गरेका तत्कालीन नेकपाका नेताहरू माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौतम लगायत नै पछि ओली सरकारको विरूद्धमा आन्दोलन गर्दै सडकमा पुगेका थिए । भारतीय इशारामा भएको त्यो आन्दोलन विस्तारै विकृत बन्दै जाँदा तत्कालीन नेकपाले पूर्ण आकार ग्रहण गर्न सकेन भने संसदबाट प्रधानमन्त्त्री हुने परम्परा तोड्दै सेटिङ मिलाएर सर्वोच्च अदालतबाट सीधै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर राष्ट्रपतिलाइ शपथ गराउन आदेश जारी गराइएको थियो । पछि सर्वोच्चले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले नेपाली भूमि फिर्ताको पहल त परै जाओस् सरकारी कागजातबाटै चुच्से नक्सा समेत गायब पार्ने काम गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

ओली नेतृत्वले देशलाई दिएको खुशीः कालापानी सहितको नयाँ नक्सा संसदबाट सर्वसम्मत अनुमोदन

ओलीले राष्ट्रिय सहमति कायम गराएको चुच्चे नक्सा देउवाद्धारा अस्वीकार ! निशान छापबाट हटाए

चुच्चे नक्सा छोपेर बाबुरामले देखाएको भारतभक्ति टेलिभिजनबाट छताछुल्ल

ओली सरकारको उपलब्धि चुच्चे नक्सासहितको १ र २ रूपैयाँको सिक्का बजारमा