एक झ्याल एक मन्त्रालय बनाउने र राज्यको ढुकुटी लुट्ने गठबन्धनप्रति एमालेको आक्रोश

१८ माघ, काठमाडाैँ । एक झ्याल एक मन्त्रालय बनाउने र राज्यको ढुकुटी लुट्ने गठबन्धनप्रति नेकपा (एमाले)ले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । संघीयता संस्थागत गर्न थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी रहेको सन्दर्भमा प्रदेश १ को सरकारले भागवण्डा पुर्याउने नाममा ६ वटा मन्त्रालय फुटाएर १२ वटा बनाइएकोमा विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर अापत्ति जनाएको छ ।

नेकपा एमाले प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष तुलसी न्याैपानेले मंगलबार एक विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर सरकारको स्वच्छाचारिताप्रति प्रश्न उठाएका छन । उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन, ‘जनताको चाहना र प्रदेशको आवस्यकता विपरित प्रदेश नं. १ को प्रदेश सरकार जनविरोधि, राष्ट्रिय हित विरोधी एवं संघियता विरोधि गतिविधिमा निरन्तर लागिपरेको छ। प्रदेश सभावाट पारित महत्वपुर्ण कैयौ योजना आयोजनाहरु खरेज गरिएको छ, सयौ योजना आयोजनाहरुमा विनियोजित रकम कटौति गरिएको छ।’

न्याैपानेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश गौरवका र बहुबर्षिय आयोजनाहरु बजेटको अभावमा अलपत्र छन। बिकास निर्माणका कामहरु प्रायः ठप्प छन। अकर्मण्यता, अनियमितता, भ्रष्टाचार, कमिसन र विकृति विसंगतीको दलदलमा प्रदेश सरकार चुर्लुम्म डुवेको छ। सत्ता गठवन्धनमा सम्लग्न दलहरु राज्यको ढिकुटीको दोहन, भागवण्डा एवं दुरुपयोग गर्दै दलिय स्वार्थको आत्मरतीमा मस्त छन। मुलुकको संविधान, लोकतान्त्रीक गणतन्त्र, संघियता तथा आफ्नै प्रतिवद्धता विपरित वर्तमान सरकार राज्यसत्ताको व्यापक दुरुपयोग गर्दै निहित स्वार्थ पुर्तिमा लिप्त भएर एक पछि अर्को जनविरोधि निर्णयहरु थोपरिरहेको छ ।’

एमालेले गतल काम रोकेर सही बाटोमा हिड्न सरकारसँग अनुरोध पनि गरेको छ । एमालेले भनेको छ, ‘प्रदेश सरकारको पुजीगत खर्चको तुलनामा साधारण खर्च अत्यधिक रहेको, विकास आयोजनाहरुमा बजेट कटौती भएको, वजेटको अभावमा महत्वपुर्ण आयोजनाहरु अलपत्र रहेको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश सरकारका साविक ६ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १२ वाटा मन्त्रालय खडा गर्ने सरकारको निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न नेकपा (एमाले) वर्तमान गठवन्धन सरकार र त्ययमा सम्लग्न दलहरुलाई संझाउन चाहन्छ ।’

उसले मन्त्रालय फुटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि भनेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको आर्थिक अवस्थाले धान्नै नसक्ने गरि अनौचित्यपुर्ण तवरले गरिएको मन्त्रालयहरु थप गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन यो कमिटी जोडदार माग गर्दछ। साथै मुलुकको ढिकुटीमा ब्रम्हलुट मच्चाउने, जनताको ढाड सेक्ने र संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई वदनाम गराउने गठवन्धन सरकारका कलुसित निर्णयको तिव्र निन्दा, घोर भत्सर्ना र व्यापक विरोध गर्दछ।’