एमालेद्धारा बाढी पीडितको राहत र उद्धारका लागि लुम्बिनी सरकारको ध्यानाकर्षण

३ कात्तिक, वुटवल । बाढी र पहिरोले नागरिकहरू प्रताडित हुँदा पनि लुम्बिनी प्रदेशको सरकार थाहा नपाए झैँ बसेको भन्दै नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधबार लुम्बिनी सरकारलाई ज्ञापनपत्र मार्फत बाढी र पहिरोले नागरिकले दुःख पाइरहेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चाैधरीले हस्ताक्षर गरेको यस्तो छ ज्ञापनपत्र

मितिः २०७८ कार्तिक ३ गते
माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू
लुम्बिनी प्रदेश सरकार
बुटवल, रुपन्देही

विषयः ज्ञापनपत्र ।

सर्बप्रथम हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) विगत ४ दिनदेखि लुम्विनी प्रदेश सहित मुलुकका अर्धिकांश स्थानमा अति वर्षाको कारण भएको बाढी, पहिरो र धनजनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख र सहानुभूति प्रकट गर्न चाहन्छ ।

बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउंपालिकामा कर्णाली नदिको भङ्गालो पसेर किसानको धान बालिमा क्षति हुनुका साथै थुप्रै वस्तीहरु डुबानमा परेका छन् । रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, बांके, दाङ लगायतका जिल्लाहरुमा किसानहरुले काटेर राखेको धान पानीमा डुवेको छ ।

काटिनसकेको धानवालीमा पनि भारी बर्षाले खेतमै ढलेर क्षति भएको छ । कतिपय जिल्लाहरुमा बाढी र पहिरोका प्रकोपहरु देखिएका छन् । पहिरोका कारण गुुल्मी, अर्घाखांची, पाल्पा, रोल्पा, रुकुम लगायतका जिल्लाहरुमा सडकहरु अबरुद्ध भएका छन् । जसकाकारण दशैंमा गाउं फर्किएका थुप्रै सर्वसाधारण आफ्नो काममा फर्किन सकेका छैनन् । यति ठूलो प्राकृतिक प्रकोप सिर्जना हुंदा पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कुनै सरोकार नराखेको देखेर हामी आश्चर्य चकित भएका छौं ।

मौसम पूर्वानुमान विभागले ३ दिन अघिदेखि नै मनसुनमा बदली हुने, ठूलो पानी पर्ने र लुम्विनी प्रदेश सहित देशभर भारी वर्षाका कारण क्षति हुन सक्ने जानकारी गराइसकेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले हुन सक्ने सम्भावित क्षतिको आंकलन गरी गाउँगाउँका किसानहरुलाई पूर्वसचेतना दिन सक्ने अवस्था विद्यमान थियो । सरकारले समेत पूर्व तयारीहरु गर्न सक्ने समय प्रशस्त थियो । तर प्रदेश सरकारले मौसम पूर्वानुमान विभागले दिएको पूर्व जानकारीलाई पटक्कै वास्ता नगरेका कारण आम सर्वसाधारणले ठूलो क्षति ब्यहोर्नु परेको छ ।

यो वर्ष राम्रो वर्षाका कारण किसानहरुले मेहेनत गरेर लगाएको धानबाली सप्रिएकोे थियो । पहिलो वर्षको तुलनामा २६ प्रतिशत ज्यादा उत्पादन हुने अनुमान समेत गरिएको थियो । यो निकै उत्साहवर्धक उत्पादन हो । यसले गत वर्षमा झै आगामी वर्ष चामल आयात गर्नु पर्दैन भन्ने अनुमान समेत गरिएको थियो । तर पछिल्लो समयमा किसानहरुलाई निकै मर्का परेको छ ।

हामीले प्रष्टसँग देखेका छौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्मलमा छ । प्रदेश सरकार गठन हुन मात्रै महिनौ लाग्यो । नेकपा (एमाले)ले प्रस्तुत गरेको जनमैत्री समाजवादोन्मूख बजेट संशोधनका नाममा अनावश्यक कांटछांट गरेर भुत्ते बनाउने काम बाहेक यो सरकारले केही गर्न सकेको छैन । समयमा बजेट नबन्दा अब सरकारका आगामी योजनाहरु नै सम्पन्न हुन नसक्ने पक्कापक्की भएको छ । विगतमा नेकपा एमालेको सरकारले पूँजीगत खर्चमा श्रेष्ठता हासिल गरेको थियो ।

सतप्रतिसत बजेट कार्यान्वयन गरेर श्रेष्ठता हासिल गरेको अघिल्लो सरकारले तयार गरेको बजेट कांटछांट गरेर अघि बढ्न सकिदैन भनेर हामीले वारम्वार ध्यानाकर्षण गराउंदा पनि बर्तमान सरकारले राजनीतिक प्रतिसोध सांध्ने काम गरेर आमजनताको मन दुखाउने धृष्टता गरेको छ ।

यो सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा लगभग सिद्ध भइसकेको छ । बजेट ढिला हुनुको सिधा असर योजनाहरुको कार्यान्वयनमा परिसकेको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारलाई यो चुनौतीको जानकारी गराउँदै समयमै योजनाहरु सम्पन्न गर्न सचेत हुन आग्रह गर्दछौं ।

मोतीपुरमा अनाहकमा ४ जना निहत्था नागरिकको ज्यान गएकोे छ । औद्योगिक करिडोरको जग्गा सुरक्षागर्नु पर्छ । यसभन्दा अघि पनि जग्गा अतिक्रमणका ठूला प्रयासहरु भएका थिए । त्यस समयमा शिलन्यास हुन नदिनको लागि पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल लगायतमाथि नै साँघातिक हमलाको प्रयास समेत भएको थियो ।

त्यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि तत्कालिन प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर थप हिंसा भड्कन नदिन संयमता अपनाएको थियो । तर बर्तमान प्रदेश सरकारले कुनै पनि समन्वय र संयमता अपनाउन सकेन । सरकारले जनताको जिउ ज्यानको सुरक्षामाथि नै कठोर आघात पार्यो । मानव अधिकारमाथि नै धज्जी उडाइयो । यो गलत क्रियाकलापप्रति क्षोभ व्यक्त गर्दै घाइतेलाई उपचार गर्न र मृतकहरुको परिवारलाई यथाशीघ्र राहत दिन पुनःअपिल गर्दछौं ।

एमालेको सरकारले मुलुक भरमा अव्यवस्थित बसोबासी, भूमीहीन दलित र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नका लागि कानुन बनाएरै समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न थालेको थियो । आजसम्म चौध लाख परिवारले हातमा लालपूर्जा पाइसक्थे । तर गठबन्धन सरकारले भूमिहीन विपन्न जनताको चाहना विरुद्ध आयोग नै खारेज गरेर समतामुलक समाजको निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना गरिदियो । गरिब विपन्नका आवाजहरु उनीहरुका समस्याहरुलाई हल्का र महत्वहीन सम्झेर गलत बाटोमा लागेको महसुस हाम्रो पार्टीलाई भएको छ ।

हामी प्रतिपक्ष हौं । प्रतिपक्षको काम सरकारलाई रचनात्मक सहयोग र खराव कामको विरोध हो । विगतमा कार्यान्वयनमा आएका परियोजनाहरु सम्पन्न गर्न, बजेटको कार्यान्वयन गर्न हामी तत्पर छौं । तर गठबन्धन सरकारले लिएको कार्यदिशा जनविरोधी छ । यसलाई सच्याउनु पर्छ ।

अन्त्यमा मनसुन पछिको बेमौसमी बर्षाका कारण भएको क्षतिप्रति सचेत हुन, आम सर्वसाधारण र किसानहरुका मर्कामा गम्भीर हुन र आगामी दिनमा मौसम पूर्वानुमान विभागले दिएको पूर्व सूचनाहरुलाई आत्मसात गर्दै सम्भावित जोखिमहरुको न्यूनीकरणमा विशेष ध्यानदिन हामी जोडदार माग गर्दछौं । साथै अहिले भएको किसानहरुको बाली नालीमा भएको क्षतिप्रति अलि बढी गम्भीर भएर अतिरिक्त स्रोत परिचालन गरेर भएपनि क्षतिपूर्ति दिन माग गर्दछौं । साथै बाढी पहिरोको कारण ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध बनेका सडकहरु खुलाउन र आवागमनमा सास्ती भोगिरहेका सर्वसाधारणलाई उद्दार गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं ।
…………………..
बैजनाथ चौधरी
उपनेता
नेकपा एमाले संसदीय दल