राष्ट्रियताका सवालमा प्रधानमन्त्री ओलीको चट्टानी अडान घामजस्तै छर्लङ्ग

-प्रा. डा. यादवप्रकाश लामिछाने

नेपाल सरकारले लिपुलेक—लिम्पियाधुरालाई समेटेर नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालको उक्त नक्सा भारतले स्वीकार नगर्ने अभिव्यक्ति दिएको कुरा पुरानो नै भएको छ । भारतको दाबी लिपुलेक,कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नो भूमि भन्ने हो । सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेअनुसारको नेपाली भूमिमा भारतको हस्तक्षेप मान्य छैन भन्ने नेपालको निष्कर्ष छ । नेपालले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा निकालेपछि त्यसका पक्ष—विपक्षमा अनेक बहस हुन थालेका छन् ।

भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले यथार्थ कुरालाई आधारहीन बनाएर अतिरञ्जित ढङ्गले दुष्प्रचार गरिरहेको अवस्था छ । नेपाललाई ‘छोटे भाइ’का आँखाले हेर्ने कथित ‘बडे भाइ’ले समस्याको चुरो नबुझी समाधान होइन झन बल्झाउने कार्य गरेको छ । मिचिएको भूमि नेपालको हो भन्ने यथेष्ठ प्रमाण छन् । यिनै प्रमाणका आधारमा नेपाल, भारतसँग सम्यक छलफल,बहस र सौहाद्रपूर्ण वार्ता तथा संवाद गर्न तत्पर छ । यसमा नेपाललाई चीनले उचाल्यो भनेर ठूलो स्वरले कराउनुको कुनै तुकै छैन । नेपालले आफ्ना कुरा आफै उठाउन सक्छ । विगतदेखि नै नेपालले असंलग्न परराष्ट्रनीति अबलम्बन गरेका नाताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निर्भिक भएर आफ्ना कुराहरू प्रष्टरूपमा राख्दै आएको छ । यसैले नेपाल कुनै शक्ति राष्ट्रसँग आबद्ध हुने सम्भाबना नै छैन ।

२०३२ सालमा लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासमेतको भूभाग समेटेर विज्ञहरूले तयार पारेको नेपालको नक्साबाट उक्त भूभाग हटाएर प्रकाशन गर्न निर्देशन दिने सत्ताका सर्वोच्च व्यक्तित्वलाई महान् राष्ट्रवादी नै भन्ने त होला नि ? २०४६को आन्दोलनपछि तिस वर्षमा राष्ट्रियता तथा सीमा सुरक्षाका सबालमा कमजोर स्थिति रह्यो भनिरहँदा २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्मको स्थितिलाई सम्झनै पर्छ । त्यही जगमा टेकेर भारतले नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गरेको र सीमा समस्या बढी पेचिलो बनेको हो ।

जनादेश प्राप्त वर्तमान सरकार स्थिर सरकार हो । यसलाई कमजोर बनाएर धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ कि भन्नु दुस्वप्न हो । राष्ट्रियताका सवालमा प्रधानमन्त्रीको चट्टानी अडान छ भन्ने यथार्थ घामजस्तै छर्लङ्ग छ । नेपालीहरूमा देखिएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रशंसनीय छ । यो एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै राजनीतिक र कुटनीतिक कुशलताबाट भूमि फिर्ता गर्दै अब्बल बन्ने कामना प्राप्त छ ।

राजाका पालामा राष्ट्रियता बलियो थियो र नेपाली सिमानामा हस्तक्षेप थिएन,सुरक्षित थियो भन्ने सम्बन्धमा सीमा अभियन्ता रतन भण्डारीले सन् १९५५मा नै प्रहरी चौकी राख्न र सन् १९६२मा कालापानीमा सैनिक क्याम्प बस्न दिएको उल्लेख योहो टिभीको अन्तर्वार्तामा गरेका छन् । देशभक्त कहलाइएका तात्कालीन राजाले सत्ता÷व्यवस्था टिकाउन भारतलाई सेना राख्न दिएकोबाट प्रस्ट भएको छ ।

यसको पुष्टि गर्नेक्रममा राजनीतिज्ञ विश्वबन्धु थापाले राजा महेन्द्रसँग नेहरूले स्वीकृति मागेको र मन्त्रीहरूको परामर्शमा कालापानीमा सेना राख्न दिंदा राजदूत यदुनाथ खनालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको कुरा कस्तुरी खबरमा उल्लेख गरेका छन् । त्यतिबेलाका शासक अकर्मन्य र मौन भएर बसेको बेलादेखि भारतीय सेना जरा गाडेर बस्नु अनि भारतले हाल आएर यति लामो समयसम्म के हेरेर बस्यौ भन्नु नकच्चरो पना मात्र हो । बिरालाले मुसो ढुकेजस्तो गरेर बस्नु अनि मौका छोपी नेपालको भूमि कब्जा गर्नु सँधियारको काम पटक्कै होइन । भूगोल सानो र ठूलोको कुरै छैन । हरेक सार्वभौम राष्ट्र स्वयम्मा महान् हुन्छ । यसरी स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्मितामाथि धावा बोल्ने गरी ‘बडे भाइ’ बनिरहन खोज्नु किमार्थ सहने कुरा होइन ।

अब रह्यो भौगोलिक राष्ट्रवादको कुरा । वास्तवमा एउटा सिङ्गो राष्ट्रको पहिचान भनेको त्यसको भूगोल हो । त्यसपछि सामाजिक—साँस्कृतिक पक्ष आउँछन् । आफ्नो भूमिमाथि अर्कैले आँखा गाड्नु र उसकै नक्सामा गाभेर निकाल्दा सरकार के गरेर बसेको छ भनेर कोकोहोलो मच्चाउनु अनि सरकारले आफ्नै नक्सामा राखेर जग्गा फिर्ता लिएरै छोड्छ भन्दा सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्नु राजनीतिक विचलन हो । मुलुकलाई राजनीतिक रापमा स्थिरिता प्रदान गर्न संविधान निर्माणगर्ने तर्फ ध्यान नै नदिई आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालको मध्यरातमा संविधान सभा विघटन गर्नु कहाँको राजनीतिक दूरदर्शिता हो ।

यस्ता पात्रलाई आज देशको माटो भन्दा भारतको लगानी ठूलो लाग्छ र ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली लाग्छ । अनि आफू सक्कली भएको दिग्भ्रम हुन्छ । गणतन्त्र स्थापनाका लागि जनताका छोराछोरीलाई युद्धमा होमेर अहिलेराजाको गुणगान गाउनुको अर्थ खोज्नुजरूरी छ । नेपाली जनताका लागि भन्दा पनि कसैको उक्साहटमा लागेर अरू कसैको पृष्ठपोषणमा लक्ष्यित भएकाले अस्थिर मानसिकता हो भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् । भारतको पुच्छर बनेर नेपाल सुरक्षित हुँदैन भन्ने डा. बाबुराम भट्टराईको वर्तमानको खेलो फड्को के हुदैछ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन ।

आफूलाई हाई प्रोफायलका राजनीतिज्ञ तथा बुिद्घजीवी ठान्नेहरूले अनेक शव्दजाल फैलाउँदै अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसको अन्तर्यमा भारतकै पक्षपोषण भएको अर्थ स्पष्ट छ । राजनीतिको कखरा सिक्दैगर्दा चर्कोरूपमा भारतलाई विस्तारवादी भनेर विशेषण दिने अनि स्थापित भइसकेपछि उसकै गुणगान गाउने प्रवृत्ति घोर निन्दनीय छ ।

त्यसका अतिरिक्त नेपाली नागरिकता लिने, सांसदको लोगो लगाउने अनि नक्सा निकाल्दा भारतसँग सोध्नुपर्छ भन्ने र नेपालका तर्फबाट बोल्न नचाहनेहरूका लागि के नै भन्न सकिन्छ र ? साथै लिम्पियाधुरासम्मको जमीनको अभिलेख चुस्तदुरूस्त राख्नु पर्दैन ? भन्दै वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग आक्रोश पोख्ने सांसद महतोलाई के थाहा केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले त्यसक्षेत्रको वस्तुपरक अध्ययन गरी उक्त भूभाग नेपालको रहेको प्रतिवेदन सम्बिन्धित निकायमा त्यति बेला नै बुझाएको अवस्था हो ।

नक्सा प्रकाशन गर्नु मात्र कुन ठूलो कुरा भयो र ? भूमि नै फिर्ता नै फिर्ता गर्न सकेको भए पो ? कालापानीका भारतीय सेना फिर्ता गर्न सकेको भए पो ? भन्नेहरू पनि छन् तर उनीहरूले के बुझ्नु जरूरी हुन्छ भनें यात्रा तयारीका लागि बन्दोबस्तीका सामग्री जुटाउँदै गर्दा , यसरी ‘पञ्चमी’का पाइला चालेर हुन्छ ? एकै चोटि सगरमाथाको शिखरमा पुगेको भए पो हुन्थ्यो भन्नुजस्तै हो । यसका लागि हजारौ दूरी पार गर्नु पर्छ र त्यसमा सबैको होस्टेमा हैंसेको नैरन्तर्यको आवश्यकता रहन्छ भन्ने पनि बुझ्नु पर्छ ।

राजनीतिक डिस्कोर्स अगाडि बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा राजसँस्था पुर्नसथापित हुन्छ भन्दै, गणतन्त्र प्राप्तिका लागि जनताले गरेको योगदान र बलिदानलाई अपमान गर्दै मसानघाटमा पुगेको राजसंस्थाको बखान गर्न नथाक्ने कथित कलमजीवी, बुद्धिजीवीको दिवालीयापन देख्दा …लाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्तै भएको छ । यो राजतन्त्रको पुनरागमनको कुरा सोम शर्माको सातुसँग तुलनीय छ । जनताको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई भारतले थपक्क राखिदिए जस्तो गरी अभिव्यक्तिि दिनु साच्चै लज्जास्पद नै हुन्छ ।

के नेपालीहरूले सङ्घर्ष गरेकै थिएनन् ? के साच्चै बसी बसी प्राप्त भएको वा कसैको आर्शिवाद हो । भारतको अनुग्रहमा बाँच्नु पर्ने वर्तमानको स्थिति हो ? यस युगमा पनि नेपाली जनता निरीह नै हुनु पर्छ ? के रैती भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् ? के उनीहरूलाई जनताको दर्जामा राख्नु हुदैन वा प्रजा कै रूपमा रहन दिनु पर्छ ? भन्नेजस्ता अनेकौ प्रश्नहरू उब्जन्छन् ।

नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा—लिपुलेक नेपालकै हो भनेर नक्सा निकाले पछि अनुराग श्रीबास्तव र भारतीय सेनापतिले नेपाल चीनको उक्साहटमा लागेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई हस्तक्षेपकारी नीतिसँग सम्बन्धित छ भन्न सक्नु पर्छ । फेरि भारतीय मिडियाहरूको टाउको दुखाइ र निम्न स्तरको प्रस्तुति घोर भत्सर्ना जन्य छ ।

सरकार र प्रतिपक्षलाई टुक््रयाउन सकिन्छ कि भन्ने दुस्प्रयास स्वरूप सांसद मिनेन्द्र रिजाललाई गरेको प्रश्नबाट प्रस्ट छ । ‘हजारौं विषयमा सरकारसँग हाम्रा बिमती छन् तर सीमानाको विषयमा हामीसँगै छौं’ भनेकोबाट भारतले बुझ्नु जरूरी छ । आम नेपालीहरू राष्ट्रियताका मुद्दामा एकताबद्ध छन् ।

राष्ट्रहितमा आफ्नो मत जाहेर गर्दा कला र सिपको प्रदर्शन गर्ने कलाकारको मान मर्दन गर्दै ‘खाने भारतको गीत गाउने चीनको’ भन्नु भारतका मिडियाकर्मीको निम्न स्तरीय अभिव्यक्ति हो । त्यस्तै कौशल स्वराजले कलाकार कोइरालाई मनोवैज्ञानिक ब्ल्याकमेल गर्नु उनको राजनीतिक दिवालियापन हो । कलाकारले आफ्नो कला बेच्ने हो । कलाकारले आफ्नो स्वाभिमान र राष्ट्रियतालाई कहिल्यै बेच्दैन । मनिषाको अभिव्यक्ति त्यसैको उदाहरण हाृे ।

आजतक रेडियो संवादमा भारतीय वरिष्ठ पत्रकार आनन्दस्वरmप वर्माले ‘कालापानी नेपालको हिस्सा हो’ भनेका छन् । नेपालले यो भूमि भारत चीन युद्ध पछि सन् १९६२ मा अस्थायी क्याम्प बनाउन दिएको हो । हाल यसरी समस्या उत्पन्न भएकाले र नेपालकै भूमि हुनाले यी दुई देश बिचमा दरार आउन दिन नहुने धारणा राखेका छन् ।

भारतीय पूर्व जनरल गगनदीप बक्सीले यथार्थ नबुझी चीनले उकासेकाले उसको पञ्जामा परेको भनेर आरोप लगाएका छन् । सार्वभौम राष्ट्र नेपाल क्षेत्रफलका दृष्टिले सानो देखिएपनि आफ्नो भूमि सुरक्षित राख्न स्वतःस्फूर्त रmपमा लाग्नै नसक्ने भन्नु हेपाहा प्रवृत्ति हो ।

प्रतिपक्षी दल ने.का.राष्ट्रियताका सबालमा एकजुट भएर अघिबढिरहेको सन्दर्भमा फेरि केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको विज्ञप्तिमा सरकारले नाटक मञ्चन गरेको भन्दै पृथक् भएर आएको देखिन्छ तथापि राष्ट्रियताका प्रश्नमा सहमती जुट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै नागरिक समाजका अगुवा डा.सुन्दरमणि दीक्षितले नक्सा जारी गर्दैमा उक्त भूमि नेपालको हुँदैन भन्दै भारतसँगको सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगानुमा बुझिनसक्नुको रहस्य भएको छ ।

लिपुलेक—लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपालको रहेको खुलासा गर्ने नेपाली सेनाका सेवा निवृत्त हबल्दार दलबहादुर चन्द रहेका छन् । उनले २०३१ सालमा मुस्ताङबाट भागेर आएका खम्पा विद्रोहीसँग त्यस क्षेत्रमा लडेको कुरा देखापढी डटकममा कृष्णसिंह धामीसँगको कुराकानीमा उल्लेख गरेका छन् । उनले यदि उक्त भूमाग नेपालको नभएको भए नेपाली सेनाले डेढ महिनासम्म त्यहीं बसेर खम्पासँग युद्ध लड्न सम्भव हुदैनथ्यो भनेका छन् ।

नेपाली सेनाको हेलिकप्टर कालापानीको आसपास राउण्ड लगाउँदा तपाईहरूको के भइरहेको छ भनेर भारतीय सेनाले जिज्ञासा राखेको र नेपालीहरूले केही गर्ने पो हुन कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । यसको निष्कर्ष भनेको उक्त भूमि यदि भारतको भए कालापानीमा सैनिक क्याम्प खडा गरेर बसेका भारतीय सेनाले विवादित भनिएको क्षेत्रमा खम्पासँग लड्दा नेपाली सेनाले प्रवेश पाउने सम्भावना नै हँुदैनथ्यो ।

भारतले विबादित भनेको लिम्पियाधुरा—लिपेलेकसम्मको भूभागसँग सम्बन्धित गराएर नेपालसँग सम्बन्ध नै नराखी चीनसँग गरेको द्विपक्षीय सम्झौताभित्र कुटनीतिक बेइमानी लुकेको छ । सीमासम्बन्धमा पक्ष विपक्षमा धेरै कुरा उठेका छन् । यी कुराको छिनोफानो गर्न छिमेकीसँग मित्रवत व्यबहारका लागि हात बढाइएको अवस्था छ ।

यसो गर्दा पनि एकतर्फी बलमिच्याइँ गर्नु, वार्ता र संवादका लागि चासो नदेखाउनुमा नियत राम्रो नभएको पुष्ट्याइँ हुने कुरा हुन् । सीमासम्बन्धमा पक्ष बिपक्षमा उठेका बिबादको उपयुक्त निकास, सन्धि हुँदाका बखतका कागज पत्र, सन्धि पत्र, बिभिन्न दस्तावेज, नक्सा, उपसन्धिका कागजात आदि जुटाएर सम्यक भएर संवादमा बस्नु नै वर्तमानको समस्या समाधानको उत्तम उपाय हो ।