अर्थतन्त्र सुदृढीकरणको कदम, सय रुपैयाँको भन्सार नीति र स्वदेशी बजारको भविष्य

-केशवी जोशी

विगत धेरै वर्षदेखि उपभोग्य वस्तुहरूमा नेपालको आत्मनिर्भरता बिस्तारै घट्दै गएको र देश परनिर्भरतातर्फ धकेलिएको तितो यथार्थ हामीले भोग्दै आएका छौ। दुर्भाग्यवश, मूलधारे सञ्चारमाध्यमका लागि यो विषय प्राथमिकतामा परेन । अर्कोतिर राजनीतिक दलहरूले यसलाई केवल आफ्नो स्वार्थपूर्तिको सिँढी बनाए । देशभित्रै रोजगारी र अर्थतन्त्र सुदृढीकरणको दीर्घकालीन योजना बनाउनुको साटो आफ्नो राजनैतिक स्वार्थपूर्तिका लागि ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ जस्ता प्रलोभन देखाएर युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य पारियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत क्षेत्र मात्र नभई न्यायालयमा समेत दक्षताभन्दा नातावाद र पार्टीवाद हाबी भयो, जसको जरो उखेल्न निकै कठिन देखिन्छ । तर, अब समय फेरिएको छ । नागरिकमा आशा र अपेक्षाहरू बढेका छन् । यस सँगै नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नु उत्तिकै जरुरी भएको छ ।

सरकारको कदमप्रति नागरिकको भावना

यथार्थ के हो भने, कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको आर्थिक स्वाधीनता त्यसको बलियो राजस्व प्रणाली र आन्तरिक उत्पादन चक्रमा निर्भर रहन्छ । आर्थिक स्वाधीनताले मात्र देशका नागरिकको चौतर्फी विकास सम्भव हुन्छ। राजस्व छलीले देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउनुका साथै आत्मनिर्भरतामा गम्भीर असर पार्छ। नेपाल जस्तो खुला सिमाना भएको देशमा लामो समयदेखि अनौपचारिक अर्थतन्त्र र घरायसी सामानका नाममा हुने राजस्व छलीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जरैदेखि कमजोर बनाउँदै आएको छ। नेपालका कलकारखाना र उद्योगहरू बन्द गराउनका लागि खेलिएको रणनीति र ती बन्द भएपछि आकासिएको मूल्यका बारेमा बजारमा कुनै बहस हुँदैन । यसमा सरकारसँगै ठूला सञ्चार मिडिया समेत चुकेका छन्।

यही विसङ्गतिलाई तोड्न नेपाल सरकार (विशेष गरी केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति) ले भारतबाट भित्रिने १०० नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाउने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न खोज्यो । दीर्घकालीन रूपमा देशलाई ‘परनिर्भरता’बाट ‘आत्मनिर्भरता’तर्फ लैजान यो कदम अपरिहार्य र राष्ट्रवादी थियो। तर, सीमा क्षेत्रमा केही स्वार्थ समूहले आन्दोलन गरे, त्यही समूहलाई सहयोग पुग्ने गरी सर्वोच्चमा रिट दायर भयो र यो काम बिचमै रोकियो।

भन्सार ऐनमा पहिलेदेखि नै रहेको यो व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालय र सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल) को संयुक्त पहलमा ब्युँताइएपछि सीमा नाकाहरूमा राजस्व सङ्कलन प्रक्रिया व्यवस्थित बन्न लागेको भान हुँदै थियो। यस कदमले हुन्डी तथा अनौपचारिक च्यानलबाट हुने आर्थिक कारोबारलाई निरुत्साहित गरी देशको वैधानिक अर्थतन्त्र र बैङ्किङ प्रणालीलाई मजबुत बनाउने जग बसाल्न खोजेको एउटा अथक प्रयासका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा आएका विचारहरूलाई हेर्ने हो भने भारतीय व्यवसायीहरूको हेपाहा प्रवृत्तिले गर्दा नेपाली नागरिकहरू आजित जस्तै भइसकेका थिए। त्यसैले, सरकारले अपेक्षा गरे जस्तै व्यवहार नागरिकले देखाएका छन् । आफ्नै व्यवसाय र आफ्नै देशमा उत्पादित विषादीरहित उपभोग्य वस्तुहरूको प्रयोग गर्नका लागि नागरिकहरू जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार छन् भन्ने बुझिन्छ । यो छोटो अवधिमा पनि सरकारको यस कदमले स्थानीय बजारको पुनरुत्थान हुन लागेको थियो । सीमामा कडाइ भएसँगै वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र विराटनगर जस्ता सीमावर्ती नेपाली सहरहरूका बजारमा आन्तरिक व्यापारिक चहलपहल बढ्नुका साथै व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुन थालेको थियो ।

त्यसै गरी, यस नीतिले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहनतर्फ डोर्‍याउँदै, नेपालका साना तथा मझौला उद्योग, कृषि उत्पादन (जस्तै तरकारी, चामल) र घरेलु सामग्रीलाई ठुलो राहत मिल्ने अवस्था पुगेको छ । जब स्वदेशी उत्पादनले आफ्नै देशमा बजार पाउँछ, तब मात्र मुलुकभित्र रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् र युवाहरूको पलायन रोक्न सकिन्छ।

विरोध र प्रतिरोध

नियम कडाइ भएपछि वीरगन्ज लगायतका सीमा क्षेत्रमा केही स्थानीय समूहले यसलाई ‘घोषित नाकाबन्दी’ भन्दै आन्दोलन गरे । भारतले लगाएको नाका बन्दीमा चुइँक नबोलेका भारतीय व्यापारीहरू सीमापारिबाट समेत नेपाल सरकारको विरुद्धमा चर्का नाराबाजी गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए । त्यस लगत्तै सर्वोच्चमा रिट दायर भयो र लागू भएको उक्त नीति रोकियो । यसबाट नेपाली नागरिकहरू फेरि एक चोटि निराश बन्न पुगे।

यस आन्दोलनलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने, यसको पछाडि सोझा सर्वसाधारणभन्दा पनि दैनिक रूपमा सीमा वारपार गराएर अवैध व्यावसायिक फाइदा उठाइरहेका गिरोहहरू बढी सक्रिय थिए । ‘रोटी–बेटी’ को सांस्कृतिक सम्बन्ध र घरायसी सामानको मूल्यलाई देखाएर राज्यको कानुन र आर्थिक सुरक्षालाई चुनौती दिनु कदापि न्यायसङ्गत थिएन । अर्कोतर्फ, अर्को देशको विरुद्धमा नाराबाजी गर्नु पनि सरासर गलत हो । कुनै पनि देशले आफ्नो देशको हितका लागि कानुन र नीति–नियम कस्तो बनाउने र लागू गर्ने पूर्ण अधिकार राख्दछ ।

कानुनी राज्य र हालैको न्यायिक मोड (सर्वोच्चको आदेश)

सरकारको यो राष्ट्रहित अनुकूलको कदमका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । जसको सुनुवाइ गर्दै भर्खरै जेठ १ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले दैनिक उपभोग्य वस्तु (खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडा) मा यो १०० रुपैयाँको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । जसले बस्न लागेको एउटा राम्रो व्यवस्थालाई बिचमै रोकिदिएको छ । न्यायालयले समेत नागरिकले सरकारको कदमप्रति देखाएको सकारात्मक पक्ष र आर्थिक आत्मनिर्भरतातिर चालिएको पाइलाको ख्याल गरेन भन्ने गुनासो आम नागरिकको छ ।

अदालतले हवाई मार्ग र स्थल मार्गका यात्रुबिच भन्सार छुटमा देखिएको विभेद (विमानस्थलबाट आउनेलाई लाखौँको मोबाइल÷टिभी छुट तर स्थल मार्गमा १०० रुपैयाँमै कर) र भन्सार महसुल ऐनको भावनालाई आधार मानेर यो ब्रेक लगाएको भन्दै कतिपय मिडियाले यसलाई प्रचार गर्ने शैली पनि बनाए । जुन बहसको विषय पनि हो ।

हवाई मार्ग र स्थल मार्गको धरातलीय यथार्थ

न्यायिक र सैद्धान्तिक रूपमा ‘समानता’ को कुरा गरे पनि धरातलीय यथार्थमा हवाई मार्ग र स्थल मार्गबाट हुने आवतजावतको प्रकृति नै पूर्णतः फरक छ । साथै वैदेशिक रोजगारीमा हवाई मार्ग प्रयोग गरी जाने श्रमिकहरूको योगदान पनि फरक हुन्छ । त्यसैले हवाई मार्ग र स्थल मार्गका यात्रुलाई एउटै टोकरीमा राखेर तुलना गर्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले सैद्धान्तिक रूपमा हवाई र स्थल यात्रुबिचको विभेदलाई हेरे तापनि यी दुई मार्गको आर्थिक र व्यावहारिक चरित्रमा कुनै समानता देखिँदैन ।

स्थल मार्गमा दैनिक आवतजावत र कर छलीको जोखिम उच्च रहन्छ । त्यसमा पनि खुला सिमानाका कारण भारतसँग जोडिएका नाकाहरूबाट एकै व्यक्ति कम्तीमा ५ पटकसम्म वारपार गर्न सक्छ । यदि यहाँ भन्सार छुटको सीमा ठुलो राखियो भने, तस्करहरूले अन्य व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर दिनभरिमा लाखौँ रुपैयाँको सामान विना भन्सार भित्र्याउन सक्छन् । जसले गर्दा भन्सार कर तिरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका वैधानिक व्यवसायीहरू मारमा पर्छन् ।

अर्कोतर्फ, हवाई मार्गका यात्रुहरू महँगो टिकट काटेर, राहदानी र भिसाको प्रक्रिया पूरा गरेर वर्षमा एक वा दुई पटक मात्र आवतजावत गर्छन् । उनीहरूले ल्याउने सामान औपचारिक र सीमित हुन्छ । रोजगारीका लागि खाडी मुलुक, मलेसिया वा अन्य देशमा पसिना बगाउने र यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई ढल्न नदिने मुख्य आधार वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकले पठाउने रेमिटेन्स नै हो । त्यसैले नेपाली श्रमिकहरू र सीमावर्ती बजारमा सामान्य किनमेल गर्न जाने उपभोक्तालाई एउटै करको दायरामा राख्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ । वर्षौँ दुःख गरेर घर फर्कँदा आफ्ना परिवारका लागि एउटा मोबाइल, एउटा टेलिभिजन वा केही सुनका गहना ल्याउन पाउनु उनीहरूको अधिकार र राज्यले दिने न्यूनतम सम्मान पनि हो । उनीहरूले ल्याउने सामान व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नभई घरायसी प्रयोग वा उपहार मात्र हुन् ।

तर, रोजगारीका लागि भारत जाने नागरिकका हकमा कस्तो नीति नियम लागू गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यसका लागि उनीहरूको भारत जाने र फर्किने समयको रेकर्ड (डाटा) राख्न सकिन्छ । यसरी उनीहरूले ल्याउने निश्चित मूल्यको समानमा भन्सार कर छुट दिनु जरुरी छ ।

अबको बाटो

अदालतको यो आदेशले सर्वसाधारणलाई तत्कालका लागि राहत दिएको जस्तो देखिए पनि राज्यले व्यापारिक प्रयोजन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्यलाई फरक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको सम्मान गर्दै अब नेपाल सरकारले आन्दोलन वा दबाबका अगाडि पूर्ण रूपमा घुँडा टेक्नु वा निरीह बन्नु हुँदैन । त्यसका लागि विमानस्थल र स्थल नाकाका भन्सार छुटका प्रावधानहरूमा एकरूपता र वैज्ञानिक सुधार ल्याउनु जरुरी छ । घरायसी प्रयोजनका लागि प्रतिव्यक्ति निश्चित रकमसम्मको सामानमा छुट दिने जस्ता व्यावहारिक सीमा तोक्न सकिन्छ । त्यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र देशको आर्थिक भविष्यका लागि व्यापारिक तस्करीमाथि ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति कायमै राखेर अगाडि बढ्नु नै सरकारका लागि उत्तम मार्ग हुनेछ ।

वर्षौँदेखि एउटा विसङ्गतिका रूपमा बसेको थितिलाई हटाउन सुरुवाती चरणमा नयाँ र कडा नियम लागू हुँदा केही व्यावहारिक कठिनाइ र नागरिक स्तरमा असन्तोष देखिनु स्वाभाविक नै हो । तर, मुलुकको आर्थिक पक्षलाई सबल र आत्मनिर्भर बनाउने हो भने क्षणिक लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर कठोर आर्थिक निर्णयहरू लिनुपर्छ।