रास्ट्रसेवक, प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीहरूको सम्मान र समान पेन्सन

-डा. नन्दकिशोर सिंह

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू आफ्नो प्राकृतिक तथा नैतिक अधिकारका रूपमा स्थापित पेन्सन सुविधाको सुनिश्चितताका लागि लामो समयदेखि आन्दोलनरत छन् । यस आन्दोलन अन्तर्गत केही प्राध्यापकहरू अनशनमा बसेको चालीस दिनभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। यति लामो समयसम्म शान्तिपूर्ण, संयमित र प्रतीकात्मक आन्दोलन चलिरहँदा पनि सम्बन्धित निकायहरूबाट अपेक्षित संवेदनशीलता, संवाद र समाधानको पहल नदेखिनु चिन्ताको विषय बनेको छ। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको माग कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा अतिरिक्त सुविधा प्राप्त गर्ने प्रयत्न होइन, बरु दशकौंसम्म राष्ट्र, समाज र विश्वविद्यालयको सेवामा समर्पित जनशक्तिको भविष्य सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो ।

पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले यस आन्दोलनका समाचार, अन्तर्वार्ता, विश्लेषण र रिपोर्टहरू प्रसारण तथा प्रकाशन गरेका छन् । सार्वजनिक चासोको विषय बनेको यस आन्दोलनले विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षा मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्नुपर्ने थियो । तर आन्दोलन यति लामो समयसम्म जारी रहँदा पनि सरोकारवाला निकायहरूबाट न त गम्भीर संवादको पहल भएको देखिन्छ, न त आन्दोलनरत पक्षको स्वास्थ्य अवस्था, मनोबल वा मागका विषयमा पर्याप्त चासो प्रकट गरिएको अनुभव गरिएको छ । लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै पनि समस्या समाधानको प्रमुख माध्यम संवाद हो। संवादको अभावले समस्या समाधानलाई सहज बनाउने होइन, बरु जटिल बनाउने सम्भावना बढी हुन्छ ।

हालै नेपाल सरकारले २०८३ सालपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरूका लागि परम्परागत पेन्सन प्रणाली लागू नहुने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । यस नीतिको आफ्नै औचित्य, सन्दर्भ र बहस हुन सक्छ । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ती प्राध्यापकहरूको प्रश्न फरक प्रकृतिको छ, जसले दशकौंअघि सेवा प्रारम्भ गरेका छन्, लामो समयसम्म विश्वविद्यालयलाई आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय समर्पण गरेका छन् र सेवा अवधिभर विश्वविद्यालयको शैक्षिक, बौद्धिक तथा संस्थागत विकासमा योगदान पुर्‍याएका छन् । उनीहरूको भविष्य सुरक्षाको विषयलाई केवल प्रशासनिक निर्णय वा वित्तीय हिसाबकिताबको दृष्टिले मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यसमा नैतिकता, न्याय, संस्थागत उत्तरदायित्व र मानव गरिमाका प्रश्नहरू पनि जोडिएका छन् ।

विश्वविद्यालय कुनै भवन, कार्यालय वा प्रशासनिक संरचनाको मात्र नाम होइन । विश्वविद्यालयको आत्मा उसका शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी र ज्ञान–संस्कृति हुन् । तीमध्ये पनि प्राध्यापक विश्वविद्यालयको शैक्षिक मेरुदण्ड हुन्। उनीहरूले हजारौं विद्यार्थीलाई शिक्षित बनाउँछन्, अनुसन्धानका नयाँ क्षेत्र खोल्छन्, राष्ट्रिय नीति निर्माणमा बौद्धिक योगदान दिन्छन् र समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने नागरिक उत्पादन गर्छन्। यस्तो वर्गलाई असुरक्षित, उपेक्षित वा अवमूल्यन गरिएको अनुभूति गराउनु कुनै पनि उच्च शिक्षण संस्थाका लागि शुभ संकेत होइन ।

इतिहासले देखाएको छ कि कुनै पनि संस्थाले आफ्ना दक्ष र समर्पित जनशक्तिको सम्मान गर्न सकेन भने त्यसको दीर्घकालीन असर संस्थाको गुणस्तर र प्रतिष्ठामा पर्छ । प्राध्यापकहरूको मनोबल कमजोर हुँदा शिक्षण, अनुसन्धान र शैक्षिक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। आजको असन्तुष्टि भोलिको संस्थागत संकटमा रूपान्तरित हुन सक्छ। त्यसैले यो विषयलाई केवल आन्दोलनको रूपमा नभई विश्वविद्यालयको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्नका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।

समाजमा शिक्षक र प्राध्यापकलाई सधैं सम्मानको दृष्टिले हेरिएको छ । ज्ञान दिने व्यक्तिको स्थान राज्यका अन्य धेरै पदभन्दा माथि मान्ने सांस्कृतिक परम्परा नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरै सभ्यताहरूमा पाइन्छ। शिक्षकप्रतिको सम्मान केवल शब्दमा व्यक्त गरिने आदर होइन; त्यो सम्मान उनीहरूको जीवन, श्रम र भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ । प्राध्यापकहरूले आफ्नो सम्पूर्ण सक्रिय जीवन विश्वविद्यालयलाई समर्पण गरेपछि वृद्धावस्थामा सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनयापनको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन।

यस सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको संवेदनशीलताको हो । अनशन जस्तो आन्दोलन सामान्य विरोधको स्वरूप होइन। यो व्यक्तिले आफ्नै स्वास्थ्य र जीवनलाई दाउमा राखेर आफ्ना मागहरूको गम्भीरता व्यक्त गर्ने अन्तिम प्रकारको नैतिक दबाब हो । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनरत पक्षको अवस्था बुझ्ने, उनीहरूसँग भेटघाट गर्ने, स्वास्थ्यबारे चासो राख्ने र वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायहरूको हुन्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समस्या समाधानका लागि संवाद र सहकार्यभन्दा प्रभावकारी विकल्प अर्को हुँदैन ।

“अति भएपछि धेरै क्षति हुन्छ” भन्ने नेपाली उखान यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ । कुनै पनि समस्या समयमै समाधान गरिएन भने त्यसले अनावश्यक तनाव, अविश्वास र द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ। अहिले पनि समय बितिसकेको छैन । विश्वविद्यालय प्रशासन, सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, विश्वविद्यालय तथा आन्दोलनरत प्राध्यापकहरूबीच खुला र इमानदार संवादको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । समस्याको समाधान खोज्ने इच्छाशक्ति भएमा विकल्पहरू अवश्य भेटिन्छन् । तर समाधान खोज्नेभन्दा समस्या टार्ने प्रवृत्तिले अन्ततः सबै पक्षलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा ठूलो र ऐतिहासिक विश्वविद्यालय हो । यसको प्रतिष्ठा केवल भवन र संरचनाले बनेको होइन । यसलाई प्रतिष्ठित बनाउने हजारौं शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको योगदान छ । त्यसैले विश्वविद्यालयको गौरव जोगाउन, शैक्षिक वातावरणलाई स्वस्थ राख्न र प्राध्यापकहरूको मनोबल उच्च बनाउन उनीहरूको जायज मागप्रति संवेदनशील बन्नु आवश्यक छ । आन्दोलनरत प्राध्यापकहरूको आवाजलाई बेवास्ता गर्नु विश्वविद्यालयको हितमा हुँदैन । अन्ततः यो विषय कुनै एक समूहको स्वार्थको प्रश्न मात्र होइन ।