पहिले मात्तिएका र अहिले आत्तिएका केपी शर्मा ओली

११ जेठ, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) भित्रको शक्ति सन्तुलनः ‘हठ’ बाट ‘सम्झौता’ सम्म पुगेको छ । चार दिन लामो सचिवालय बैठकले एउटा गम्भीर राजनीतिक सन्देश दिएको छ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अब पार्टीभित्र पहिले जस्तो निर्विवाद, एकल र अटुट शक्ति केन्द्रमा छैनन्। उनी अध्यक्ष पद जोगाउन हिजो अफैँले पदा बाँडेकाहरूसँग सम्झौता गर्न विवश भएका छन ।

ओली पछिल्लो बैठकका निर्णय, बहस र शक्ति सन्तुलनको हिसाबले निकै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । अझ रोचक के भने, उनले लामो समयदेखि अस्वीकार गर्दै आएको “पार्टी पुनर्गठन” कै विषयमा अन्ततः कार्यदल गठन गर्न बाध्य भएका छन । योसँगै ओलीको त्यो हठ हारेको छ ।

यो निर्णय आफैँमा एमालेभित्र बदलिँदो शक्ति समीकरणको संकेत हो । किनकि केही महिनाअघिसम्म पुनर्गठनको बहस उठाउनेहरूलाई ओली पक्षले “अराजक”, “हतास” वा “व्यक्तिवादी” भनेर पन्छाउने गरेकोमात्र थिएन सचिवालय बैठक जारी रहँदा नै ओलीले कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए । उनले कारबाहीका लागि करिब सय जना नेताको सूची डायरीमै बोकेर हिडेको उनी निकटका नेताहरू बताउँछन । त्यस अवस्थामा रहेका ओली पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक अघि नै पुर्नगठनको विषयमा बहस र छलफल गरेर एजेण्डा बनाउन तयार हुन ओलीको राजनीतिक पराजय हो ।

योसँगै सत्ताको चरम दुरूपयोग गरेर नागरिकहरू माथि अनेक लान्छना लगाउँदै अघि बढ्दा भदौ २३ र २४ को जेन्जी विद्रोहको रापमा ज्यान जोगाउन प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाडेर बालुवाटारबाटै हेलिकप्टर चढेर भागेका ओली यतिखेर एमालेको अध्यक्ष पद जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन । आफ्नको खुशीका लागि झुट र भ्रमको पहाडनै निर्माण गर्न खप्पिस ओलीले धुलो समेत छिर्न कठिन हुने गरी बनाएको पार्टीको कमिटीमा करिब एक्लो बन्न पुगेका छन ।

योसँगै ओली हठ छाडेर पद जोगाउन सम्झौता गर्ने अवस्थामा पुगेका छन । जेन्जी युवाहरूको ज्यान मुद्दामा १३ दिन हिरासतमा बसेपछि अदालतको आदेशमा हिरासतमुक्त भएका ओली यतिखेर अध्यक्ष पद जोगाउन अनेक अदृष्य सम्झौता गरिरहेका छन ।

ओलीका लागि विगत र वर्तमानमा निर्णायक बनेका पौडेल

विष्णु पौडेल एमालेका उपाध्यक्ष हुन । उनी तुलनात्मक रूपमा शालिन नेताको रूपमा चिनिन्छन ।  आलोचक र बिरोधीको समेत पुरै कुरा सुन्ने बानी भएका पौडेलले पहिलो पटक नवौँ महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा ओलीका लागि आफूलेमात्र काँध थापेनन् बामदेव गौतमलाई समेत काँध थाप्न राजी गराए । बामदेव र केपीको बीचमा त्यस समय निर्णायक वार्ता गराएर ओलीको अध्यक्ष हुने सपना उनै पौडेलले पूरा गरेका थिए ।

२०८२ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा शर्मनाक हार व्यहोरे लगत्तै पौडेलले फेसबुकमै घोषणा गरे अब पार्टी पुनर्गठनमा लाग्छु । तर त्यसको अर्को दिन ओलीले गुण्डुमा बोलाएर हप्काएपछि पौडेल सार्वजनिक रूपमा केही शान्त बने तर आन्तरिक रूपमा गतिबिधि तीव्र पार्दै लगे । उनै पौडेलले ओलीको ढाल बन्दाबन्दा आफ्नो विचार र विवेक दुबै गुमाउने अवस्थामा पुगिसकेका महासचिव शंकर पोखरेलाई पनि ओलीको विकल्प खोज्ने कुरामा तयार गराए । पौडेलको प्रयासमा एमालेको सचिवालयमा रहेका १९ जना मध्ये चार जना अर्थात ओलीसहित पाँच जनामात्र उनको पक्षमा देखिए बाँकी सबै पौडेलले सुरू गर्ने घोषणा गरेको पुनर्गठन अभियानका लागि तयार भए । त्यसको नतिजा आइतबार सम्पन्न भएको एमालेको सचिवालयको निर्णमा देखिइ नै सकेको छ ।

भान्छा छुट्टै गर्ने ओलीको त्यो प्रस्ताव …

उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेल एक दिन ओलीलाई अब पार्टी नेतृत्व छाड्नुस भन्न गुण्डु पुगेका थिए । तीन जनामात्र रहेको उक्त भेटमा पौडेल र पोखरेलको कुरा सुनिसकेपछि ओली त्यसो भए भान्छा छुट्टै गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेको कुरा पोखरेल निकटका एक पदाधिकारीले दैनिकीसँग बताए । संयुक्त भेटमा ओलीले भान्छा छुट्टै गर्न गरेको प्रस्ताव पछि पोखरेललाई छुट्टै बोलाएर यो तिम्रो लागि चाहिँ हैन है भनेर दिएको सन्देश पोखरेलले पौडेललाई हुबहु सुनाएको उनको भनाइ छ । ओलीले भान्छा फुटाउने कुरा गरेपछि पौडेल र पोखरेल तर्सिएको र लगत्तै ओलीले वाम एकताको कार्ड प्रयोग गरेको उनको बुझाइ छ । पौडेल र पोखरेलले सल्लाह गरेर नै त्यस्तो एकताको कुनै अचौत्य नहुने भन्दै महासचिवमा गुटको तर्फबाट टिकट नपाउँदा रिसाएका प्रदीप ज्ञवालीलाई सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिन लगाएको पनि उनको दाबी छ । तर ओली रोकिएका थिएनन् । उनले प्रचण्डदेखि विप्लवसँग एकसरो कुरा आफैँ गरे भने अन्य नेता पनि लगाए ।  यो सब कुरा चाल पाएका पौडेल र पोखरेल पार्टीको ओरालो यात्रामा ब्रेक लगाउनका लागि जस्तोसुकै त्यागका लागि तयार भए र उनीहरूले ओली बिनाको एमाले अघि बढाउने कुरामा सहमत भएको ती पदाधिकारीको भनाइ छ।

धुलो समेत नछिर्ने कमिटी बनाएका ओली अल्पमतमा

एमालेको दशौं महाधिवेशनपछि ओलीले पार्टी संरचना निर्माण गर्दा अत्यन्त सावधानीपूर्वक आफ्नो पकड बलियो बनाएका थिए । एघारौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा त त ओलीले केन्द्रीय कमिटी, विभाग, जनसंगठन र प्रदेश तहसम्म उनले सबै आफूअनुकूल शक्ति संरचना बनाएका थिए । धेरै नेताहरूले त्यसलाई धुलो समेत नछिर्ने गरी बनाइएको संरचना भनेर व्याख्या गर्ने गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि एमालेले अपेक्षाअनुसार परिणाम ल्याउन सकेन । त्यसपछि पार्टीभित्र दबाबको नयाँ लहर सुरु भयो ।  सचिवालय बैठकमा धेरै पदाधिकारीहरूले अब यथास्थितिमा अघि बढ्न नसकिने स्पष्ट संकेत दिएका छन् । एमालेमा एआइमैत्री भनेर चिनिएका महासचिव शंकर पोखरेल ले समेत पुनर्गठनको आवश्यकता औँल्याउनु सामान्य घटना मान्न सकिन्न ।

एमालेको आन्तरिक राजनीतिलाई नजिकबाट बुझ्नेहरूका अनुसार महासचिव पोखरेल लामो समय ओलीका सबैभन्दा विश्वासिला रणनीतिकार मानिन्थे । उनै पोखरेलबाट पार्टी पुनर्गठनको आवाज आउन थालेको छ भने त्यसले ओलीमाथिको मनोवैज्ञानिक दबाबलाई छर्लङ्ग बनाएको छ ।

सचिवालयमा अहिले ओलीको खुला र निर्विवाद समर्थनमा उभिने नेताको संख्या निकै सीमित देखिएको छ । पार्टीभित्र चर्चा चल्न थालेको छ कि भानुभक्त ढकाल र महेश बस्नेतबाहेक अब अध्यक्षको पक्षमा दृढ रूपमा उभिने अनुहार छैनन् । उनीहरू सचिव यमलाल कडेँल मुख्यमन्त्री पदका लागि र उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल आफ्नै समस्याका कारण ओलीवादी बनेको दाबी गर्छन ।

हरेका ओली ‘हठ’ का केही दृष्टान्त

विद्याको सदस्यता कार्ड

ओलीले आफूमाथिको ‘कु’ टार्न पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको नयाँ कार्ड प्रयोग गरे । उनले आफूमाथिको सम्भावित ‘कु’ टार्न दुई दिन बैठक स्थगित गरेर विद्या र्कार्डको प्रयोग गरे । ओलीले भण्डारीको पार्टी सदस्यतामा ‘कु’ गर्ने आफ्नो निर्णय फिर्ता लिँदै सदस्यता दिने निर्णय सुनाए ।

एमालेको विधान अनुसार नविकरण भैसकेको भण्डारीको सदस्यता ‘कु’ गर्दै ओलीले पार्टीको लेटरप्याड प्रोयग गरेर गणतन्त्र र संविधान खतरामा पर्ने भन्दै दर्जनौँ असान्दर्भिक तर्कहरू राखेका थिए । उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलसहितका नेताहरूले ओली माथि नै ‘कु’ गर्ने पूर्वसूचना पाएर बैठक स्थगित गरेका ओलीले मदन आश्रित स्मृति दिवसको कार्यक्रममा भण्डारीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर आफ्नो गल्ती सच्याएका थिए ।

ओलीले सुन्नै नचाहेको शब्द एजेन्डामा स्थापित 

राजनीतिमा कहिलेकाहीँ कुनै निर्णयभन्दा पनि त्यो निर्णय लिनुपरेको परिस्थिति बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। ओलीले लामो समयदेखि पार्टी पुनर्गठनको मागलाई खासै महत्व दिएका थिएनन् । उनी यस्तो विषय सुन्न पनि चाहदैन थिए । जसका कारण उनले बैठक समेत छल्दै आएका थिए ।  उनी निकट नेताहरूले समस्या नेतृत्वमा नभई कार्यकर्ता परिचालन वा स्थानीय कमजोरीमा भएको तर्क गर्दै आएका थिए । तर चार दिनसम्म चलेको तीव्र बहसपछि अन्ततः उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको नेतृत्वको कार्यदल गठन भयो । यो कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा दिइएको छ। यसको अर्थ एमाले अब औपचारिक रूपमै आत्मसमीक्षा र पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । राजनीतिक रूपमा हेर्दा यो ओलीले नचाहेको बहसको संस्थागत स्वीकृति हो।

पार्टी कार्यालय प्रकरण

व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले एक वर्षभित्र पार्टी कार्यालय भवन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर डेढ वर्षमा पार्टी कार्यालयको जग समेत खनिएन । व्यापरीलाइ पार्टी कार्यालयको भवन बनाउन लगाउनु गलत हुने भन्दै डा विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेना लगायतले बिरोध गरे । त्यस वापत ओलीले उनीहरूलाइ ६ महिना पार्टीबाट कारबाही समेत गराए । तर मिनबहादुरले भवन बनाइदिने त परै कुरा त्यस सम्बन्धी कुरा पनि सुन्न चाहेनन् । कारण थियो ओलीको नाम आफूसँग जोडिदाँ करोडौँ सम्पत्ति क्षति हुन । चैत १५ र भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनको निशानामा गुरूङ पनि परे । गुरूङले भवन नै नबनाइदिने भएपछि ओलीले बैठकबाट निर्णय गरेर दान फिर्ताको निर्णय गराए ।

योगेशको वरियता विवाद

उपमहासचिव योगेश भट्टराई राम्रो वाककला भएको नेतामा पर्छन । उनले बिरोध र समर्थन दुबैमा राम्रो जनमत समेत बनाउने गरेका छन । पछिल्लो समय ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर सबैभन्दा बढी मिडिया मार्फत ओलचना गर्ने नेतामा थिए भट्टराई । ओलीले सचिवालयको वरियतामा एक स्टेप डाउन गरिदिए । त्यसको चर्को आलोचना भयो त्यसपछि ओलीले त्यो पनि सच्याए । यो प्राविधिक संशोधनमात्र थिएन एमालेजस्तो संरचनात्मक पार्टीमा वरियता राजनीतिक सन्देशसँग जोडिएको हुन्छ ।

राजनीतिक मनोविज्ञानको दृष्टिले हेर्दा एमाले अहिले एउटा रोचक मोडमा छ। लामो समयसम्म पार्टीभित्र ओलीविरुद्ध खुलेर बोल्न सक्ने वातावरण कमजोर थियो । धेरै नेताहरू असहमति भए पनि सार्वजनिक रूपमा मौन बस्ने गर्थे । जर्मन राजनीतिक वैज्ञानिक एलिजाबेथ नोएल न्यूमनको “स्पाइरल अफ साइलेन्स” सिद्धान्त अनुसार मानिसहरू आफू अल्पमतमा परेको अनुभूति हुँदा बोल्न छाड्छन् र डराउँछन । नोएल न्यूमनले भनेजस्तै एमालेभित्र पनि लामो समय यही अवस्था थियो । तर अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ । प्रभावशाली नेताहरूले खुलेर पुनर्गठनको कुरा गर्न थालेका छन । अब एमालेमा “मौनताको चक्र” तोडिएको छ । पार्टीभित्रको असन्तुष्टि व्यक्तिगत गुनासोमा सीमित नभएर त्यो सामूहिक बहसमा बदलिएको छ ।

अब के होला ?

पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन एमालेको भावी राजनीतिका लागि निर्णायक बन्न सक्छ। प्रतिवेदनले संरचनात्मक सुधार, जिम्मेवारी पुनर्वितरण र नेतृत्व शैली परिवर्तनको सिफारिस गर्‍यो भने ओलीमाथिको दबाब अझ बढ्नेछ । तर ओली नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा अनुभवी अर्थात गिरिजाप्रसाद कोइरालापछिका अर्का खराब खेलाडी मध्येमा चिनिन्छ । कतिपय राजनीति शास्त्रीहरूले कोइरालाले नेपाली राजनीतिमा अपराधिकरणको सुरूवात गरेको र त्यसलाई केपी ओलीको संस्थागत गरेको दाबी गर्छन । जुन यथार्थ पनि हो ।

अब ओलीले केही समय आराम गरे जस्तो गरेर आफ्नो चर्को बिरोध गर्ने केही नेतालाई कारबाही सुरू गर्नेछन । यसअघि नै उनले भान्छा छुट्टै गर्ने प्रस्ताव गरिसकेको र आफ्नो अपराधकर्महरूबाट ओली निकै डराएका कारण उनका लागि बाँचुन्जेल विज्ञप्ति निकाल्नकै लागि भए पनि एउटा पार्टी चाहिने देखिन्छ । केही दिनअघि मात्रै ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा राज्य कोषको दुरूपयोग गरेको रकम एमालेको खाताबाट तिरेको कुरा सार्वजनिक भैसकेको छ । त्यसकारण ओलीले आफू बिनाको एमाले बनाउने प्रयासमा निरन्तर अबरोध सर्जना गर्नेछन् ।