भूमि फिर्ताको अभियान आरम्भ

-देवराज अर्याल

भारतीय पक्षले अतिक्रमण गर्दै आएको नेपालको पश्चिमोत्तर सीमामा अवस्थित नेपाली भूमि–कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेतलाई समेटेर नेपालको वास्तविक नक्शा प्रकाशित भएको छ । केही दिन अगाडि बसेको वर्तमान सरकारले गरेको औपचारिक निर्णयअनुसार नेपालको वास्तविक नक्शा प्रकाशित भएको हो । जसअनुसार अबदेखि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ बर्ग किलोमिटर भएको छ । तथापि, उक्त क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा निकायका दस्ताहरु मौजाद अवस्थामा छन । भारतीयहरु कालापानी क्षेत्रमा रहेकै अवस्थामा नेपालले हिम्मतका साथ नयाँ नक्शा प्रकाशित गरेको हो । समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा आइपर्न सक्ने चुनौती र अवरोधहरु बग्रेती भए पनि यो वर्तमान सरकारको यो निर्णयले आम नेपाली जनतामा खुशीको संचार गरेको छ ।

नेपाल इतिहासको कालखण्डमा कहिल्यै पनि पराधिन नभएको स्वतन्त्र देश हो । अहिले रहेको भूमि पनि हाम्रा पूर्खाहरुले निकै ठूलो त्याग, बलिदानी र परिश्रमसाथ लडेर अनि युद्ध गरेर आर्जेको र जोगाएको हो । यस पृष्ठभूमिमा आफ्नो भूमि, माटो र जमिनको संरक्षण गर्नु आजका पुस्ताको दायित्व हुन आउछ । अहिले यही ऐतिहासिक दायित्वलाई पूरा गर्ने अभियान अन्तर्गतको पहिलो कदम अगाडि बढेको महशुस भैरहेको छ । आफ्नो देशको जमिनको रक्षा, सार्वभौकिताको सम्मान र स्वाधिनताको संरक्षणको सन्र्दभमा अगाडि बढाइएको यो कदम आफैमा अर्थपूर्ण रहेको छ । यसअर्थ आम नेपाली जनता खुशी हुनु स्वाभाविक भएको छ । साथ साथै देशभक्त र राष्ट्रवादी मनहरुको शिर उच्च बनेको प्रतीत भएको छ । अपितु, नयाँ नक्शा प्रकाशित हुने काम मात्रले अतिक्रमणमा परेको जमिन फिर्ता भैहाल्ने र समस्या समाधान भैहाल्ने अवस्था भन्ने होइन । तर पनि नेपाल आफ्नो सार्वभौमिकता र जमिनको रक्षाको लागि कटिबद्ध छ भन्ने कुराको शंखघोष यसले गरेको छ ।

२०७२ सालमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गरेपछि भारतीय पक्षबाट नेपालका लागि एकपक्षीय रुपमा नाकाबन्दी भएको थियो । त्यतिबेला पनि वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । नाकाबन्दीको समयमा नेपाली जनताले निकै ठूलो कष्ट र चुनौतीको सामाना गर्नु परेको थियो । तथापि नेपाल र नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, स्वाधिनता र सार्वभौकिताको शिर अलिकति पनि झुक्न नपर्ने गरी ततकालीन सरकारले उक्त समस्याको सामना गरी उपयुक्त प्रकारको निष्कर्ष यानेकी परिणाम दिएको थियो । जसअनुसार नयाँ संविधानको कार्यान्वयन भएको छ । अहिले उनै नेता प्रधानमन्त्री भएको पृष्ठभूमिमा नेपालको अतिक्रमित भूमिलाई समेटर नयाँ नक्शा प्रकाशित गर्ने काम भयो । विगत र आगतको कसीमा यो कदक एउटा संयोगमात्र होइन, राष्ट्रप्रति एउटा जिम्मेवार नेता भएको नाताले गर्नु पर्ने दायित्व हो र राष्ट्रिय अभिभारा पनि हो । यो घटनालाई वर्तमान सरकारले विगतमा गरेको अठोटमा प्रतिबद्ध सिलसिलको रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।

सन १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार कालापानी क्षेत्रको यो भूमिको नेपालको हो भन्ने तथ्य स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि भारतीय पक्षले गरेको जबरजस्ती प्रयोगका कारण यो क्षेत्र विवादितजस्तै बन्दै आएको छ । भारतले सन १९६२ पछि यस क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा बल, भारतीय सेना र भारत–चीन बोर्डर पुलिस फोर्स तैनाथ गर्दै आएको छ । भारतीय पक्षले यो क्षेत्रमा एकातर्फी रुपमा अन्य पूर्वाधारहरु पनि खडा गर्दै आएको छ । यसैबीच गत नोभेम्बरमा भारतले उक्त कालीपानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जमिनलाई आफ्नो सरहदभित्र पारी नयाँ नक्शा जारी गरेको गरेको छ । नेपालको भूमि– जसमा नेपाली पक्षले पटक–पटक दावी गर्दै आएको जानकारी रहेकै अवस्थामा भारतले त्यसरी नयाँ नक्शा प्रकाशन गर्नु सरासर गलत कार्य थियो । भारतको यस्तो प्रकारको हरकत सानो देशमाथि गरिएको बलमिच्यार्ईपूर्ण व्यवहार हो । यद्यपि, भूगोलको हिसावले कुनै देश सानो र कुनै ठूलो हुँदैमा स्वाधिनता र सार्वभौमिकता भने सानो र ठूलो हुँदैन । भारतले नेपाल र नेपाली जनताको स्वाधिनता र सार्वभौमिकतालाई दखल अन्दाज गरेको कारणले गर्दा यतिबेला नेपाल सरकार र सिंगो नेपाली जनता भारतप्रति रुष्ट हुन पर्ने अवस्था आएको छ । अपितु, फेरि पनि समस्या समाधानको बाटो भनेको वार्ता र सम्बाद नै हो ।

नेपालको जमिनमाथि अतिक्रमण गरेको विरोधमा नेपाल सरकारले त्यति नै बेला भारतीय पक्षलाई कुटनीतिक नोट पठाएको थियो । नेपालका पराष्ट्रमन्त्रीबाट भारतका समकक्षीसंग यस विषयमा अबिलम्ब वार्ता गरी कुटनीतिक तवरबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह भएको पनि थियो । यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग प्रत्यक्ष रुपमा टेलिफोनमा सम्बाद पनि गर्नु भएको हो । यद्यपि उक्त जमिन नेपाललाई फिर्ता गर्ने र यो समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा भारतसंग वार्ता हुन सकेको छैन । भारतीय पक्षबाट यस मामिलामा आलटाल भैरहेको छ । भारतीय पक्षबाट भएको यस प्रकारको आलाटालीपूर्ण व्यवहार सर्वत्र जगजाहेर हुँदैगर्दा पुनः गत बैशाख २६ गते भारतका पराष्ट्रमन्त्रीले दार्चुला–लिपुलेक हुँदै चीन जोडने सडक उदघाटन गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । यसपछि नेपाल थप रुष्ट हुने पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्नेमा कुनै सन्दैह छैन । सुगौली सन्धीअनुसार महाकाली नदीदेखि पूर्वको भाग नेपाल र पश्चिमको भाग भारतको हो । सन्धिको धारा ५ मा कालीनदी (कुटीयाङ्दी)लाई सीमा नदी मानिएको छ । र, यो काली नदी लिम्पियाधुरादेखि बग्दै आएको छ । अर्थात, यसको मुहान लिम्पियाधुरा हो । सन १८२७, १८३५, १८४६ मा प्रकाशित गरेको नक्शामा लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान भएको देखिन्छ । सर्वे अफ इन्डियाले प्रकाशित गरेको नक्शाले पनि यही कुरा देखाउछ । अनौपचारिक रुपमा भनिएका लिपु खोला र टिंकर खोला त महाकाली नदीका शाखा हुन । वास्तवमा सामान्य बुझाइ पनि के हो भने– जुन नदीको प्रवाह प्रणाली र पानीको मात्रा बढी हुन्छ, त्यही नै उक्त नदीको मूल नदी हो । त्यसो भएको हुनाले काली नदी नै महाकालीको मूल नदी हो । त्यहाँदेखि पूर्वतर्फका सबै भूमि नेपाल हो । जसअनुसार लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुन्जी, गव्र्यान, कालापानी लगायतका सबै जमिन नेपालको हो । सन १९६८ मा भएको राष्ट्रिय जनगणनामा ती गाउँहरु समेटिएको पाइन्छ । यसमा अल्मलिनु पर्ने कुनै आधार छैन ।

सन १९६० मा भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा भारतीय सेनाले उक्त भूमिको उपयोग गरेको थियो । युद्ध सकिएपछि भारतीय सेना उक्त क्षेत्रबाट फिर्ता हुनु पर्ने थियो । तर, भारतीय सेना उक्त क्षेत्रमै बसेका कारण यो भूमि विवादमा परेको हो । नेपाल सरहदभित्र पर्ने यो कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा र सैन्य बलले ओगटेर बस्न थालेपछि नेपालमा जनस्तरबाट यसको विभिन्न समयमा विरोध भएको थियो । तथापि, विगतमा सरकारहरुबाट यो समस्यालाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी ढंगको कुटनीतिक पहल भएको थिएन । यतिसम्मकी नक्शामा पनि यो क्षेत्रलाई समेटिएको थिएन । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले उच्च हिम्मत र शाहसका साथ अहिले यो भागलाई समेत समेटर नक्शा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली इतिहासका वीर पूर्खाहरुले ठूलो बलिदानी दिएर आर्जेको नेपाली भूमिलाई जोगाउने कामका लागि पहल भएको छ । यो एउटा अभियानको शुरुवात हो । अब यस सवालमा भारतसंग प्रभावकारी ढंगले वार्ता गरी त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुराउनु पर्ने बेला आएको छ । अतिक्रमणमा परेको भूमिलाई फिर्ता ल्याउनु पर्ने हुन्छ । यो दायित्व भनेको नेपाल सरकारको मात्र होइन सबै नेपालीहरुको साझा दायित्व बन्न आएको छ ।

अतिक्रमणका परेको जमिन फिर्ता गराउने कार्य आफैमा त्यति सरल र सहज प्रक्रिया होइन । यद्यपि, यो कार्यको सम्पादन गर्न त्यति धेरै जटिल पनि छैन । विश्वभरि नै भूमण्डीकरणको प्रभाव, संयुक्त राष्ट्र संघको आवद्धता, विश्व शान्तिको भावनामा विस्तार, मानवधिकार, सामाजिक–आर्थिक अधिकार, न्यायपूर्ण विश्वव्यवस्था, भूराजनीति सहअस्तीत्व, सबै देशहरुको सार्वभौकिमकता, स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको अधिकारको सवाल बलियो रुपमा उठिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा भारत, नेपाल वा अरु कुनै देशमात्र निरपेक्ष रुपमा रहने अवस्था रहन सक्दैन । नेपालले भारतको भूमि दावी गरेको होइन, दुई देशबीच भएको सन्धिअनुसारको आफ्नो अधिकारको रक्षाको सवाल उठाएको हो । यस सवालमा नेपालसंग आवश्यक तथ्य र प्रमाण प्रर्याप्त रुपमा रहेका छन ।

नेपाल–भारत सीमा, विवादित क्षेत्र र समस्या व्यवस्थापनको विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा विशेषज्ञहरु पनि रहेका छन । यस सवालमा लामो समयदेखि आवश्यत तथ्यहरु संकलन गर्दै आएका, प्रत्यक्ष रुपमा अवलोकन गर्दै आएका र समस्याहरुको अनुभूति गर्दै आएका नागरिक समाजको ठूलो पङति रहेको छ । इतिहास, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, भूगोल, जनसंख्या, कानुन, राजनीति, समाज विज्ञान, द्वन्द्व व्यवस्थापन, अनुुसन्धान लगायत आवश्यक अन्य क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुको परामर्श र कौशल र क्षमताको उपयोग यो सन्दर्भका लागि बाञ्छनीय भएको छ । राष्ट्रियताको मामिला अलि बढी नै फराकिलो भएर सोच राखी सरकारले आवश्यक तयारी गर्नु पर्ने बेला आएको छ । आम नागरिकले पनि यो कार्यलाई आफनै दायित्व ठानी आ–आफनो स्थानबाट भूमि फिर्ता अभियानमा योगदान गर्नु पर्ने बेला आएको छ ।