नेकपा गुट संघर्षको असर : अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ‘दुर्घटना’ तर्फ

२४ माघ, काठमाडौं । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दलभित्र कुनै निर्णय अनुमोदन गराउन हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन उनले सामना गर्नुपरेको कठिनाइ पछिल्लो उदाहरण हो ।

एमसीसी पारित हुन ढिलाइका कारण उनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिने अवस्था आएको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । कार्यकारी प्रमुखको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल हुनु मुलुकका अन्य अवयव पनि संकटमा पर्नु हो । गत वर्ष यही समयमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेनेजुयलाका शासक निकोलस मडुरोको समर्थनमा वक्तव्य जारी गर्दा प्रधानमन्त्री ओली स्विजरल्यान्डमा थिए । फर्केपछि खण्डन गर्नुपरेको थियो ।

ओलीले परराष्ट्रमार्फत आधिकारिक धारणा दिएर अमेरिकासँगको चिसिँदो सम्बन्ध मत्थर पारेका थिए । दाहालले मडुरोको समर्थनमा वक्तव्य जारी गरेपछि अमेरिका रुष्ट बनेको थियो । एमसीसी विवाद समाधान गरेर संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी ओलीको काँधमा छ । पार्टीभित्रको शक्ति–संघर्षमा प्रधानमन्त्री ओली कमजोर देखिन थालेका छन् । ओलीले एमसीसीमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको साथ पाएका थिएनन् ।

सभामुख अग्नि सापकोटाको साथ पाउन पनि ओलीलाई सहज छैन । सभामुख सापकोटाले पदबहाली गरेकै दिन एमसीसी सम्झौता पारित गर्न हतार गर्न नहुने बताएका थिए ।

नेकपा स्थायी समिति, सचिवालय हुँदै केन्द्रीय समितिसम्म पुगेर पनि एमसीसी टुंगो नलाग्दा गुटगत संघर्ष बढेको देखिन्छ । संघर्ष साम्य पार्न छुट्टै कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलमा एमसीसीको विरोध गरिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र पूर्वगृहमन्त्री भीम रावल तथा पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली छन् ।

कार्यदलबाट संशोधनका बुँदा आए त्यसलाई कसरी लिने भन्ने नैतिक प्रश्न ज्ञवालीमाथि छ । सिद्धान्तः कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि तत्कालीन एमाले लोकतान्त्रिक अभ्यासमै अघि बढेको थियो ।

ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा शक्ति संघर्षले स्थान पाउन थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले दलमा छलफलै नगरी एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिइरहेको छ । साना पार्टी पनि सम्झौता पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।