नेकपा बैठक : सरकारको चर्को आलोचना

१९ माघ, काठमाडौं । नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । झन्डै दुईतिहाइसहित नेतृत्व गर्दा पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकामा शनिबार बोल्ने नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

उनीहरूले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिवको संगठन र विधान संशोधन प्रस्तावबारे समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाएका थिए । ‘सरकारको समीक्षा गर्न पार्टी दस्तावेज डराएको छ । जति दिल खोलेर आउनुपर्थ्यो, आएन । सरकारको कामलाई हामीले समूहमा दिल खोलेर छलफल गर्‍यौं । सरकारले जनताको मन छुने काम गर्न सकेन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं’, समूह ४ का टोली नेता जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘यो हाम्रो सरकार हो कि होइन, शंका लाग्न थाल्यो भनेर साथीहरूले गुनासो गर्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्षमा असाधारण उपलब्धि हासिल गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मानक (सूचकांक) लाई बैठक उद्घाटनमा प्रस्तुत गरेकामा पनि नेताहरूले आलोचना गरे । ओलीले २०७४ फागुन ३ मा सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्समा सरकारको कामलाई ननापौं, जनताको मन–मनको इन्डेक्समा नापौं । जनता खुसी भए बाहिरी इन्डेक्स तल–माथि भए पनि हाम्रो कम्युनिस्ट सरकार निरन्तर चलिरहन्छ’, खतिवडाले भने, ‘जनता रुष्ट भए भने बाहिरी इन्डेक्सले हाम्रो यो धरहराजस्तो सरकारलाई छेक्न सक्दैन ।’

उनले पार्टीको संस्थागत निर्णयबिनै सरकारले गर्ने निर्णयको स्वामित्व पछाडि थपडी बजाएर पार्टी नेताले लिन नसक्ने बताए । ‘सरकारले गरेको ठीक कामलाई ठीक भन्छौं, भन्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तर, सरकार एक्लै निर्णय गर्दै जाने र पछाडि बसेर हामीले थपडी मार्दै जानुपर्छ भन्ने यो व्यक्तिसुहाउँदो रहेनछ भन्ने अनुभव हाम्रो समूहका साथीहरूले राख्नुभएको छ ।’

समूह ५ का नेता ठाकुर गैरेले सरकारको कामबाट पार्टीपंक्ति र जनता उत्साहित हुन नसकेको बताए । ‘सरकारको कमजोर डेलिभरी छ । यसले जनता र पार्टीपंक्तिलाई अपेक्षित उत्साहित बनाउन सकेन’, उनले आफ्नो समूहका एक नेताको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘मन्त्री र सांसदकै बीचमा नोकर र मालिकजस्तो सम्बन्ध छ । सांसद, मन्त्री र जनताको बीचको सम्बन्ध टाढा पुगेको छ । फोन नउठाउने, भेट्न नपाउने, छलफल–बहस नहुने, समस्या राख्नै नपाइने अवस्थाको सरकारबाट जनताले अपेक्षित डेलिभरी पाउन सकेका छैनन् ।’

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै नेकपाको सरकार रहेका बेला पार्टीसँग समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्न नसक्दा प्रतिफल दिन चुकेको उनको भनाइ उद्धृत गर्दै अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । उनले संसदीय दल निकम्मा मात्रै बनिरहेको आरोप लगाए । ‘पार्टी संसदीय दल पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका नाममा भिन्न–भिन्न लेबी बुझाउने, कार्यालय पनि छुट्टै चलिरहेको छ । दलको कार्यालय केवल निर्देशन सुन्ने थलोका रूपमा मात्र छ’, उनले भने, ‘छलफल र निर्णय गर्ने केन्द्रका रूपमा पार्टीको दल छैन ।’

समूह ३ का नेता खिमलाल भट्टराईले पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध कमजोर रहेको बताए । ‘पार्टीको निर्णयमा उम्मेदवार हुने, निर्वाचित हुने तर जनप्रतिनिधि भएपछि पार्टी बिर्सिने समस्या हामीमा देखिएको छ’, उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई पार्टी कमिटीबाट सरसल्लाह, सहयोग र निर्देशन गर्ने कुरामा तदारुकता देखिएको छैन । जसका कारण तीनवटै तहका सरकारले प्रभावकारी काम देखाउन सकेका छैनन् ।’

समूह १२ की टोली नेतृ रेणु दाहालले सरकार लगामबिनाको घोडा बनेको बताइन् । ‘केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै पार्टी एकातिर र सरकार अर्कोतिर जस्तो अवस्था देखापरेको छ’, उनले भनिन्, ‘पार्टी र सरकारको काममा तालमेल नमिलेको अनुभूति भएको छ ।’ पार्टीले सरकारलाई कमान्ड गर्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा समस्या रहेको उनले बताइन् । ‘तीनै तहमा पार्टीले सरकार सञ्चालन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो समूहको सुझाव छ’, उनले भनिन् ।

समूह ११ का नेता राजेन्द्र राईले सरकारले पार्टीलाई नटेरेको बताए । ‘पार्टीको कमान्डमा सरकार चल्नुपर्ने हो । तर, राजनीतिक नियुक्तिलगायत विषयमा सरकारले पार्टीमा छलफल चलाएको छैन’, उनले भने, ‘सरकारले पार्टी निर्णय मान्नुपर्छ ।’

अन्य समूह नेता बिन्दा पाण्डे, युवराज चौलागाईं, राम कार्की, हिमाल शर्मा, आनन्द पोखरेलसहित तीन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहोरा, पुष्पराज कँडेल, विष्णुपुकार श्रेष्ठ, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका नन्दकुमार प्रसाईं र सल्लाहकार परिषद्का केशव बडालले पनि सरकार–पार्टी सम्बन्ध मजबुत बनाउनुपर्ने बताए ।