साना कुरामै रमाए स्थानीय तह

१८ माघ, काठमाडौं । स्थानीय तहको सम्भावनालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न व्यवस्थित योजना बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसतर्फ स्थानीय तहका सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहले वार्षिक, आवधिक र रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहको वार्षिक, आवधिक र रणनीतिक योजनाको अभावमा सङ्घीय सरकारको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन बन्दै गएको स्थानीय शासन विज्ञको अनुभव रहेको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ । स्थानीय तहलाई पाँच वर्ष, १० वर्ष र १५ वर्षमा कस्तो बनाउने भन्ने स्पष्ट चित्रण नै उक्त योजनाले गर्ने तर्क विज्ञको छ ।

डेढ सयले बनाए सहरी योजना
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विकासका योजनामा अलमलमा परिरहेको बेला विज्ञले स्थानीय तहको दिगो विकासका लागि वार्षिक, आवधिक र रणनीतिक योजना बनाउन सुझाव दिएका हुन् । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को सहयोगमा १५० नगरपालिकाले भने एकीकृत सहरी विकास योजना निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गर्न लागेका छन् । अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाको भने त्यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन ।

स्थानीय शासनविज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले स्थानीय तहको निश्चित स्थानमा विद्यालय, खेलमैदान, बाटो, पुल खानेपानी, पर्यटकीय स्थल सांस्कृतिक क्षेत्र लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न वार्षिक, आवधिक र रणनीतिक योजना आवश्यक भएको बताए ।

अलमलमै बित्यो ३३ महिना
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको करिब तीन वर्ष अलमलमै बितेको छ । दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारीको र कानुनको अभावमा कार्य सम्पादन समस्या भएको गुनासो यथावत् छ । सुगम स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच आन्तरिक द्वन्द्वले अपेक्षाकृत काम हुन सकेको छैन ।

सेवाग्राही निराश
संविधानले र कानुनले स्थानीय तहलाई सरकारको हैसियत प्रदान गरे पनि सेवाग्राहीमा भने स्थानीय सरकारको कामप्रति निराशा बढ्दै गएको छ । स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको आशा र अपेक्षा धेरै भएकाले उक्त अपेक्षा २५ प्रतिशत पनि पूरा हुन नसक्दा नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको हो । स्थानीय तहमा विकृति र विसङ्गति बढ्दै जाँदा सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा सरेको गुनासो सेवाग्राहीको छ ।

केही अनुकरणीय काम
केही स्थानीय तहमा यस अवधिमा केही सकारात्मक र अनुकरणीय काम भएका छन् । एकल पुरुषलाई मासिक भत्ता वितरण, छोरी नपढाउने सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा थप शुल्क लाग्ने, पशुको स्वास्थ्य बिमामा लाग्ने रकमको ५० प्रतिशत रकम स्थानीय तहले व्यहोर्ने, प्रत्येक घरमा अनिवार्य फलफूलका बिरुवा रोप्नुपर्ने कार्य स्थानीय तहले अभियानका रूपमा अगाडि बढाएका छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर व्यावसायिक ऋण प्रदान गर्ने, एक घर एक धारो, विपन्न समुदायका नागरिकलाई स्नातकसम्म निःशुल्क शिक्षा, सुत्केरी महिलालाई निःशुल्क घिउ र अण्डा वितरण लगायतका कार्यले स्थानीय सेवाग्राहीमा स्थानीय सरकारप्रति विश्वास जागृत गराएको छ ।