प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समस्या समाधान भएन

२६ पुस, काठमाडौं । धेरै कर्मचारीको सुगम र सहज स्थानमा रोजाइ भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै कर्मचारी अभाव कायमै छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुँदा सडकदेखि सदनसम्म विरोध हुन थालेको छ ।

सरकारले कर्मचारी समायोजन सकिएको घोषणा गरे पनि कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा झनै समस्या सिर्जना भएको सरोकार निकायले नै बताउने गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनुपर्‍यो भन्दै दैनिकजसो प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखहरू सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाउने गरेका छन् ।

दुर्गम स्थानीय तहमा प्राविधिक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखको अभाव छ भने प्रदेशमा उपसचिव, प्राविधिक र शाखा अधिकृतको अभावमा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ । सदनमा कतिपय सांसदले भने दोस्रो चौमासिकको आधा समय बित्दासमेत कर्मचारीकै अभावमा विकास बजेट तीन प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत गरे पनि दरबन्दीअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न सकेको छैन । कुल दरबन्दीको प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ३५ प्रतिशत कर्मचारी अपुग भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जसअन्तर्गत सङ्घमा ४५ हजार आठ सय, प्रदेशमा २१ हजार ३२९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार ७६६ कर्मचारीको दरबन्दी तयार गरिए पनि समायोजन हुँदा अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ सङ्घ हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा अभाव भएको हो ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष एवं प्रदेश ३ का अध्यक्ष एकनारायण काफ्लेले सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीलाई छिन्नभिन्न बनाएको बताए ।

सरकारले कर्मचारी समयोजनपछि गुनासो सुनुवाइ गर्न भन्दै स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका करिब १० हजार कर्मचारी सङ्घमा नै फर्किएकाले अहिले समस्या भएको समायोजित कर्मचारीले बताउँदै आएका छन् । डोटीका प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले समायोजनपछि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव रहेको बताइन् ।