सर्वोच्चको आदेश : ‘सुगौली सन्धिका बेला तयार भएको सक्कली नक्सा पेस गर्नू’

१७ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुगौली सन्धिका बेला तयार भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चले ६ बुँदे आदेशसमेत सरकारका नाममा जारी गरेको छ । आदेशको पहिलो बुँदामा भारतले हालै नेपालको दार्चुलास्थित काली नदीको लिम्पियाधुरा भागसमेत समेटेर जारी गरेको नक्सा बदर गरी नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन हुनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानार्कषण गराएको छ । त्यस्तै दोस्रो बुँदामा सरकारले आफूसँग भएका प्रमाणसहित १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन भनेको छ ।

सर्वोच्चले आदेश दिएको चौथो बुँदामा नेपालको संविधानको धारा ४(२) (क) अन्तर्गत संविधान जारी हुँदाको बखतको नेपालको क्षेत्रफल खुल्ने कुनै तथ्यांक वा दस्तावेज भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा नापी विभागमा वा नेपाल सरकारअन्तर्गत कुनै निकायमा भए त्यसको प्रतिलिपि नापी विभागको लिखित जवाफको अनुसूचीमा पेस गर्न भनेको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि अदालतमा दायर भई विचाराधीन मुद्दालाई साथै राखी सुनुवाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सर्वोच्चले सन १८१६ को सुगौली सन्धिको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपी फिर्ता लैजान पाउने गरी पेश गर्न भनेको छ । सन १८६० मा तत्कालीन ब्रिटिश सरकारसँग भएको सीमा सन्धि र भारतीय पक्षले नेपालका लागि निर्माण गरिदिएको नेपालको पहिलो नक्सा पेस गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

सरकारले संविधानमा राखेको नक्सासमेत गलत भएकाले तत्काल सच्चाउन र सीमा दाबी गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । रिटको पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्चले नेपालसँग भएका प्रमाण माग गर्ने आदेश गरेको हो ।