प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’कै लागि होः मन्त्री विष्ट

१६ साउन, काठमाडौँ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जनताको कार्यक्रम रहेको बताएका छन । बिहीबार मन्त्रालयमा ५९९ स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरेको र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको बिबरण सदृष्य सार्वजनिक गर्दै मन्त्री विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम काम गरेर खानुपर्छ भन्ने जनताको आफ्नै कार्यक्रम रहेको बताए । उनले कार्यक्रमबा लाभान्वितको अवस्था देखेर अाफूलाइ गाैरवबोध भएको पनि बताए ।

मन्त्री विष्टले सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, श्रमको सम्मान, श्रमप्रतिको विश्वास, दक्ष जनशक्तिको उत्पादन र सारमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको महाअभियानलाई सार्थकता तुल्याउनु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको एकमात्र लक्ष्य रहेको बताए । मन्त्री विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि प्राप्त सुझाव ग्रहण गरी अझै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । उनले कामै नगरी रातारात धनीप्रवृतिको अन्त्य गरी काम गरेर खानुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न पनि यस कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुने बताए ।

मन्त्री विष्टले यो नौलो कार्यक्रम भए पनि जनताको कार्यक्रम रहेको भन्दै परिवर्तनलाई रोक्न चाहने बिरोधी तत्वहरुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नकारात्मक टिप्प्णी गरेको बताए । उनले सरकारले जनताको जीवन समुन्नत बनाउने गरी काम गरिरहेको भन्दै यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री विष्टले प्रधानमन्त्री रोजागार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघिमात्रै ८६ वटा प्रक्रिया पूरा गरेको जानकारी दिँदै गत आर्थिक वर्षको भन्दै धेरै हिसाबले कामहरु प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने बताए । उनले यस चालू आर्थिक वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको भन्दै त्यसका लागि अन्तर मान्त्रालय समन्वय गरेर समेत अघि बढिने बताए ।

संविधान प्रदत्त रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न बनेको रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ बमोजिम श्रम मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएकाे हो । यस कार्यक्रमले स्थानीय तहबाट पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका वेरोजगार व्यक्तिहरुलाई रोजगारी एवम् स्वरोजगारीका उपलब्ध अवसरहरुमा परिचालन गरी रोजगार बनाउने तथा यस्तो प्रयत्नबाट समेत रोजगारी प्राप्त गर्न वा स्वरोजगार हुन नसकेका बेरोजगारहरुलाई कामका लागि पारिश्रमिकको ढाँचामा स्थानीय सार्वजनिक निर्माण एवम् अन्य सार्वजनिक आयोजनामा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ७५३ वटै स्थानीय तहबाट कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना संचालन गर्न आयोजनाका क्षेत्र र प्रकार समेत तोकी स्थानीय तहको गरिब घरधुरी संख्या, जनसंख्या र दुर्गमताका आधारमा सूत्रद्धारा सबै स्थानीय तहमा गरी कुल २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार बजेट सशर्त अनुदानका रुपमा हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएकाे छ । मन्त्रालयका अनुसार बजेट हस्तान्तरण गर्दा एउटा स्थानीय तहमा न्यूनतम ५ लाखभन्दा कम नहुने गरी र अधिकतम १ करोडभन्दा नबढ्ने गरी बजेट बाँडफाँड गरिएको थियो ।

मन्त्रालयलाई हालसम्म ५९९ स्थानीय तहको विवरण प्राप्त भएको र प्राप्त पछिल्लो विवरण अनुसार ५९९ स्थानीय तहले कुल ६,८६४ वटा विभिन्न सामूदायिक आयोजनामा जम्मा १ लाख ७५ हजार ९०९ जनालाई कुल २२ लाख ६२ हजार २६९ दिनको रोजगारी उपलव्ध भएको मन्त्री विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिले पाएको प्रतिव्यक्ति रोजगारी दिन फरक फरक रहेको छ । यद्यपि सबै स्थानीय तहको तथ्यांकका आधारमा औषत प्रतिव्यक्ति रोजगार दिन हेर्दा एक जना व्यक्तिले औषतमा १३ दिनको रोजगारी पाएको देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

–प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रमः ५९९ स्थानीय तहमा २ लाखले पाए राेजगारी