जनताको सम्पत्तिकाे रक्षा गर्न भूमि प्रशासनमा जग्गाका स्रेस्ता डिजिटलाइज्डः मन्त्री अर्याल

४ असार, काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले जनताको सम्पत्तिलाई रक्षा गर्ने उद्देश्यले भूमि प्रशासनमा जग्गाका स्रेस्तालाई डिजिटलाइज्ड गरेको बताउँदै उक्त प्रणालीलाई आगामी दुई वर्षभित्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने बताएकी छिन । काठमाडौँ महानगरपालिका–१४ स्थित कलङ्कीस्थित मालपोत कार्यालयलाई नमूना मालपोत कार्यालय घोषणा कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले जनताका काम परिरहने मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयमा पारदर्शी रुपमा चाँडो काम हुने खालको परिवर्तन सेवाग्राहीले चाहेको बताइन । उनले अब मालपोत कार्यालयहरू बसै डिजल बन्ने पनि बताइन ।

सोही कार्कक्रममा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई सबै सुविधा एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत उपलब्ध गराउन बुधबारदेखि नमूना कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि भुर्तेलले अनलाइन सेवा प्रारम्भ भएपछि सेवाग्राही लाभान्वित भएको बताउँदै अहिले राजश्व सङ्कलनमा देखिएको वृद्धिले चालु आवमा ४० अर्ब राजश्वको प्रक्षेपण गरिएको बताए ।