गजलकार जीवन विश्वकर्माको घरमा डोजर, बुटवल उपमहानगरपालिकासँग मागे जवाफ

११ कात्तिक, बुटवल । ‘तिम्रा यादहरू मलाई भेटेर जान्छन्, सपनीमा आई मुटु रेटेर जान्छन्’ गजल सम्राट थानेश्वर गाैतमको स्वरमा सजिएको लोकप्रिय गजल सिर्जना गरेर नेपाली साहित्यमा आफ्नो पहिचान बनाएका गजलकार जीवन विश्वकर्मा अहिले प्रवासमा छन् । तर, उनी प्रवासमा रहेका बेला बुटवल उपमहानगरपालिका–११, देवीनगरस्थित उनको स्वामित्वमा रहेको घरको केही भाग भत्काइएको छ । घर भत्काइएको घटनाले उनलाई भावनात्मक रूपमा मात्र होइन, आफ्नो सम्पत्तिको कानुनी सुरक्षा र राज्यका निकायको जवाफदेहिताबारे समेत गम्भीर प्रश्न उठाउन बाध्य बनाएको छ।

विश्वकर्माले दैनिकीसँग कुरा गर्दै मंगलबार बिहान बुटवल उपमहानगरपालिकाको टोलीले सडक विस्तारको नाममा एक्स्काभेटर प्रयोग गरी घरको केही भाग भत्काएको बताएका छन । उनले उक्त कार्य गर्नुअघि आफूलाई कुनै पूर्वसूचना नदिइएको र आफ्नो सहमतिसमेत नलिइएको दाबी गरेका छन्।

जीवनको प्रश्न छ, पहिले भएको सहमतिमा कानुनी स्वामित्व भएका जग्गा तथा सम्पत्तिलाई नछुने स्पष्ट गरिएको थियो भने अहिले त्यही सम्पत्तिको संरचनामा डोजर किन चलाइयो ?

विश्वकर्माले आफ्नो घरजग्गाको लालपुर्जा रहेको, नियमित रूपमा कर तिर्दै आएको र विगत तीन–चार वर्षदेखि आफ्नो समस्या समाधानका लागि विभिन्न सरकारी निकाय धाउँदासमेत प्रभावकारी सुनुवाइ नभएको बताएका छन् । जीवनले व्यहोरेको यो पीडाले सडक विस्तारका क्रममा सार्वजनिक हित र विकासको आवश्यकतासँगै नागरिकको सम्पत्तिमाथिको कानुनी अधिकार, प्रशासनिक पारदर्शिता र राज्यको जवाफदेहितालाई पनि बहसमा ल्याएको छ ।

घर भत्काइएको स्थानको वास्तविक नापजाँच, स्वीकृत सडक सीमा, सम्बन्धित जग्गाको आधिकारिक अभिलेख र पूर्वसहमतिका कागजात हेर्दा उपमहानगरपालिकाले बलजपफती गरेको देखिन्छ ।

पूर्वसहमति हुँदाहुँदै घर भत्काइएको गुनासो

विश्वकर्माका अनुसार उपमहानगरपालिकासँग यसअघि भएको सहमतिमा कानुनी स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा सम्पत्तिलाई क्षति नपुर्‍याउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो । तर, मंगलबार बिहान भएको भनिएको भत्काउने कार्यले उक्त सहमतिको पालना भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

उनले आफ्नो घरको संरचना भत्काउनुअघि कुनै औपचारिक जानकारी नदिइएको र सहमतिसमेत नलिइएको बताएका छन् ।

‘पूर्वसहमति हुँदाहुँदै यस्तो कार्य किन र कुन आधारमा गरियो भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ,’ विश्वकर्माको भनाइको सार छ।

सडक विस्तार स्थानीय पूर्वाधार विकास र आवागमन सहज बनाउने उद्देश्यसँग जोडिएको विषय हो । तर, सडक विस्तार गर्दा कुन जग्गा सार्वजनिक सडकको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ, कुन संरचना मापदण्डभित्र पर्छन् र कुन संरचनाको कानुनी स्वामित्व निजी व्यक्तिसँग छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक सडकको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने संरचनामाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु र कानुनी स्वामित्व भएको निजी सम्पत्तिमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी क्षति पुर्‍याउनु एउटै विषय होइनन् । त्यसैले देवीनगरमा भएको घटनाको निष्पक्ष मूल्याङ्कनका लागि सम्बन्धित जग्गाको नापी अभिलेख, लालपुर्जा, स्वीकृत सडक सीमा, घरको नक्सा र उपमहानगरपालिकाले गरेको निर्णयको परीक्षण आवश्यक देखिन्छ ।

लालपुर्जा र कर तिरेको प्रमाणले उठाएको प्रश्न

विश्वकर्माले आफ्नो घरजग्गाको लालपुर्जा रहेको र आफूले प्रत्येक वर्ष उल्लेखनीय रकम कर तिर्दै आएको बताएका छन्।

नियमित कर तिर्नु र जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित हुनु नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको बहसमा महत्त्वपूर्ण विषय हुन् । तर, कर तिरेको प्रमाण वा लालपुर्जा भएको तथ्यले मात्रै कुनै संरचना सडकको स्वीकृत अधिकार क्षेत्रबाहिर छ भन्ने स्वतः पुष्टि गर्दैन । त्यसका लागि आधिकारिक नापजाँच र सम्बन्धित अभिलेखको परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।

त्यसैगरी, सडक विस्तारको नाममा कुनै संरचना भत्काइएको छ भन्दैमा उक्त कार्य स्वतः गैरकानुनी ठहरिँदैन । त्यसको वैधता सडकको सीमा, जग्गाको स्वामित्व, लागू कानुन, अदालतको आदेश र सम्बन्धित निकायले पूरा गरेको प्रक्रियाका आधारमा निर्धारण हुन्छ।

त्यसैले यस घटनामा मुख्य रूपमा तीनवटा प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने देखिन्छ— भत्काइएको घरको भाग कहाँसम्म पर्छ, सडक विस्तारको स्वीकृत सीमा कहाँसम्म हो र संरचना भत्काउनुअघि कानुन तथा पूर्वसहमतिअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो कि थिएन ?

यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सम्बन्धित निकायले अभिलेखसहित सार्वजनिक गर्न सके मात्रै विवादको वास्तविकता बाहिर आउन सक्छ । अन्यथाहा बुटबल उपमहानरपालिकाले जीवनको परिवारमाथि अन्याय गरेको ठहर हुन्छ ।

अदालतको आदेशबारे पनि स्पष्टता आवश्यक

विश्वकर्माले अदालतको आदेशसँग सम्बन्धित विषय पनि उठाएका छन् । उनका अनुसार ५१ फिट सडकको अधिकार क्षेत्रबाहिर रहेका र नगरपालिकाबाट नक्सा पारित भएका संरचना नभत्काउने विषय समेटिएको पुरानो आदेश छ। सोही विषयसँग सम्बन्धित पछिल्लो रिट भने पहिले नै निर्णय भइसकेको आधारमा खारेज भएको देखिएको उनको भनाइ छ।

यस विषयमा अदालतको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि, आदेशको पूर्ण व्यहोरा, मुद्दाको विषयवस्तु र पछिल्लो रिट खारेज हुनुको आधार अध्ययन गर्न आवश्यक छ।

कुनै रिट पहिले नै निर्णय भइसकेको आधारमा खारेज भएको हो भने त्यसलाई सम्बन्धित सम्पत्तिबारे अदालतले पुनः नयाँ निर्णय गरेको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। त्यसैगरी, पुरानो आदेशमा उल्लेख भएको सडकको सीमा र संरचना नभत्काउनेसम्बन्धी व्यवस्था कुन परिस्थिति र कुन सम्पत्तिमा लागू हुन्छ भन्ने कुरा पनि आदेशको वास्तविक व्यहोराबाटै स्पष्ट हुन्छ।

त्यसैले देवीनगरमा भत्काइएको संरचना अदालतको आदेशले संरक्षण गरेको क्षेत्रभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषय अनुमानका आधारमा होइन, प्रमाणित आदेश र स्थलगत नापजाँचका आधारमा निर्क्योल गर्नुपर्छ।

यदि अदालतको आदेशले संरक्षण गरेको संरचनामा त्यसको प्रतिकूल हुने गरी कारबाही गरिएको हो भने त्यसले गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा गर्न सक्छ। तर, उक्त घरको भत्काइएको भाग आदेशले समेटेको क्षेत्रभित्रै पर्छ भन्ने पुष्टि नभएसम्म त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।

तीन–चार वर्षदेखि सुनुवाइ नभएको गुनासो

विश्वकर्माले आफ्नो समस्या समाधानका लागि विगत तीन–चार वर्षदेखि सरकार तथा स्थानीय निकायसमक्ष पटकपटक पुग्दै आएको बताएका छन् । तर, आफ्नो गुनासोको प्रभावकारी सुनुवाइ नभएको उनको आरोप छ।

उनका अनुसार मंगलबारको घटनापछि प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदासमेत उचित सम्बोधन पाउन सकेनन् ।

उनी भन्छन्, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा सुरक्षित राख्न र समस्या समाधान गर्न वर्षौँसम्म विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्था पीडादायी छ । नागरिकको सम्पत्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने निकायबाटै यस्तो व्यवहार भएको महसुस हुँदा आफूहरू थप असुरक्षित बनेको उनको भनाइ छ।

यस घटनाले स्थानीय तहमा जग्गा तथा संरचनासम्बन्धी विवादको सुनुवाइ कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । नागरिकले आफ्नो समस्या राख्दा सम्बन्धित निकायले निवेदन दर्ता गर्ने, निर्णयको आधार स्पष्ट पार्ने र कानुनी उपचारको बाटोबारे जानकारी दिने व्यवस्था प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने विषयसमेत महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

तर, विश्वकर्माको गुनासोको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तारका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गर्छ वा गर्दैन, संरचना भत्काइएको स्थान सार्वजनिक सडकको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने प्रमाण छ कि छैन र पूर्वसहमतिमा वास्तवमा के उल्लेख गरिएको थियो भन्नेबारे उसको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।

प्रहरीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न

घर भत्काइएको घटनामा विश्वकर्माले नेपाल प्रहरीको भूमिकाबारे पनि गम्भीर गुनासो गरेका छन् । उनको आरोपअनुसार घटनास्थलमा उपस्थित प्रहरी कर्मचारीले उनको गुनासो सुनेर सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुको सट्टा घर भत्काउने कार्यमा सहयोग गरेका थिए । यससम्बन्धी भिडियोसमेत आफूसँग उपलब्ध रहेको उनले बताएका छन् ।

विश्वकर्माले भिडियोको स्वतन्त्र समीक्षा गरी घटनास्थलमा प्रहरीको वास्तविक भूमिका के थियो भन्ने विषय सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

कुनै सार्वजनिक संरचना वा निजी सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा प्रहरीको उपस्थिति किन आवश्यक थियो, प्रहरीलाई कसले अनुरोध गरेको थियो, त्यहाँ शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी थियो वा अन्य कुनै कानुनी आदेश कार्यान्वयनमा सहयोग गरिएको थियो भन्ने विषय सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट स्पष्ट हुनुपर्छ ।

त्यस्तै, भिडियो उपलब्ध छ भने त्यसको पूर्ण सन्दर्भ, घटनाको समय, दृश्यमा देखिएका गतिविधि र सम्बन्धित व्यक्तिको भनाइसमेत परीक्षण गर्नुपर्छ। भिडियोको एउटा अंशका आधारमा मात्रै प्रहरीको भूमिका निष्पक्ष वा पक्षपातपूर्ण थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन ।

यद्यपि, नागरिकको गुनासो सुन्ने, सम्भावित तनाव रोक्ने र कानुनी प्रक्रिया पालना भएको सुनिश्चित गर्न आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने विषयमा प्रहरीको भूमिका सार्वजनिक चासोको विषय अवश्य हो।

त्यसैले यस घटनामा प्रहरीको भूमिकाबारे सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिक्रिया र उपलब्ध प्रमाणको स्वतन्त्र समीक्षा आवश्यक देखिन्छ।

सुकुम्बासी बस्ती र सरकारी जग्गाको प्रश्न

विश्वकर्माले आफ्नो घरको विषयसँगै सरकारी स्वामित्वमा रहेको भनी आधिकारिक अभिलेखबाट पुष्टि हुने जग्गाको उपयोगसम्बन्धी प्रश्नसमेत उठाएका छन्। उनका अनुसार सुकुम्बासी बस्तीले प्रयोग गरिरहेको त्यस्तो जग्गालाई कानुनबमोजिम उपयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन गरिएको छ कि छैन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

यो विषयको सम्बन्ध केवल एउटा घर भत्काइएको घटनासँग सीमित छैन। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, सुकुम्बासी समस्या, सडक विस्तार र निजी सम्पत्तिको सुरक्षाबीच स्थानीय तहले अपनाउने नीति तथा व्यवहारसँग पनि जोडिन्छ।

तर, सुकुम्बासी बस्तीले प्रयोग गरिरहेको जग्गा सरकारी हो वा होइन, त्यसको कानुनी अवस्था के छ र त्यसको उपयोग वा व्यवस्थापनका लागि कुन कानुनी व्यवस्था लागू हुन्छ भन्ने कुरा पनि अभिलेखका आधारमा छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्छ।

कुनै ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग भइरहेको छ भन्दैमा त्यसलाई स्वतः निजी प्रयोजनमा उपयोग गर्न मिल्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैगरी, निजी जग्गा र सार्वजनिक जग्गाबीचको सीमा स्पष्ट नगरी सडक विस्तार वा अन्य सरकारी काम अघि बढाउँदा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।

यसैले सम्बन्धित क्षेत्रको जग्गा अभिलेख, सार्वजनिक जग्गाको अवस्था, सडक विस्तारको योजना र प्रभावित संरचनाको विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

विश्वकर्माले यसअघि पनि धेरै स्थानीय तथा राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसँग सम्पर्क गरेको बताएका छन्। सहयोग गर्ने आश्वासन पाए पनि त्यसपछि अपेक्षित अनुगमन र ठोस सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ।

उनका अनुसार मंगलबार बिहान सुलभ खरेलसँग र राजीव खत्रीका सहयोगीसँग पनि कुराकानी भएको थियो। उनीहरूले विषयमा अध्ययन गरेर पुनः जानकारी दिने बताएको विश्वकर्माले उल्लेख गरेका छन्।

उनले सम्बन्धित व्यक्तिहरूले उपलब्ध कागजात र घटनाको गहिरो अध्ययन गरी न्यायोचित समाधानका लागि पहल गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

विश्वकर्माको आग्रह आफ्नो पक्षको कुरा मात्र सार्वजनिक गरिदिनु भन्ने छैन। उनी उपलब्ध प्रमाणको तथ्यजाँच, स्थलगत अध्ययन र सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रियासहित घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउन चाहन्छन्।

उनले थप जानकारी तथा आफूसँग उपलब्ध प्रमाण उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताएका छन्।

सडक विस्तार र सहरी पूर्वाधार निर्माण स्थानीय विकासका लागि आवश्यक हुन सक्छन्। साँघुरा सडक फराकिला बनाउने, आवागमन सहज पार्ने र सार्वजनिक पूर्वाधार व्यवस्थित गर्ने काममा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

तर, विकासका नाममा नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार, कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक जवाफदेहितालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। त्यस्तै, सार्वजनिक सडकको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने संरचनासम्बन्धी कानुनी कारबाहीलाई केवल व्यक्तिगत सम्पत्तिको प्रश्नका रूपमा मात्र हेर्न पनि मिल्दैन।

देवीनगरमा भएको घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन सडक विस्तारको स्वीकृत नक्सा र सीमा, जग्गाको लालपुर्जा तथा नापी अभिलेख, घरको स्वीकृत नक्सा, उपमहानगरपालिकासँग भएको भनिएको पूर्वसहमति, अदालतको आदेश र घटनास्थलको भिडियो परीक्षण गर्न आवश्यक छ।

यी प्रमाणले संरचना सडकको अधिकार क्षेत्रमा परेको देखाउँछन् वा बाहिर रहेको पुष्टि गर्छन् भन्ने विषयले घटनाको कानुनी मूल्याङ्कनमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ।

त्यसैगरी, उपमहानगरपालिकाले घरको कुन भाग किन भत्काइएको हो, त्यसका लागि कुन निर्णय वा कानुनी आधार प्रयोग गरिएको हो र पूर्वसहमतिसँग उक्त कारबाहीको सम्बन्ध के छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। प्रहरीको भूमिकाबारे उठेको प्रश्नमा पनि सम्बन्धित निकायले प्रमाणमा आधारित धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ।

लोकप्रिय गजलका माध्यमबाट पाठक तथा श्रोताको मनमा स्थान बनाएका विश्वकर्माका लागि घर केवल भौतिक संरचना मात्र नहुन सक्छ। तर, यो घटनाको न्यायोचित निष्कर्ष भावनात्मक पक्षभन्दा पनि प्रमाण, कानुन र निष्पक्ष छानबिनबाटै निकालिनुपर्छ।

‘नियमित कर तिरेर बसेका आफ्नै नागरिकमाथि राज्यका निकायबाट यस्तो व्यवहार हुन्छ भने हामीले तिनै निकायबाट सुरक्षाको अनुभूति कसरी गर्ने?’ भन्ने विश्वकर्माको प्रश्नले नागरिक र राज्यबीचको विश्वासको विषयलाई अगाडि ल्याएको छ।

अब मुख्य प्रश्न बुटवल उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तारको नाममा गरेको भनिएको कारबाही कुन कानुनी आधारमा थियो भन्ने मात्र होइन, त्यसअघि भएको भनिएको सहमति पालना भयो कि भएन, अदालतको आदेशको अवस्था के थियो र घर भत्काइएको भाग स्वीकृत सडक सीमाभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने पनि हो।

यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायका अभिलेख, स्थलगत अध्ययन र आधिकारिक प्रतिक्रियाबाटै खोजिनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै विकासका नाममा नागरिकको अधिकार कुण्ठित भएको हो वा कानुनबमोजिम सडक विस्तारको काम गरिएको हो भन्ने वास्तविकता स्पष्ट हुनेछ।