इन्जिनियर जानुपूर्व नै घर बनाएका नुवाकाेटका भुकम्प पिडितले अझै पाएनन् अनुदान

–पवित्रा मुडभरी

२२ जेठ, नुवाकोट । २०७२ सालको भूकम्पले पीडा खेपेका नेपालीहरू आजका दिनमा पुनर्निर्माणका प्राविधक र जनप्रतिनिधिबाट थप पीडित बनिरहेका छन । जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको जस्तो व्यवहार प्रस्तुत गर्दा पीडितले अझै पीडा भोग्न बाध्य भएका छन । धेरैजसो स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू अहिले आफूलाई प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन । भूकम्पपछि इन्जिनियरहरू गाउँगाउँमा पुग्नु अघिनै बनेका घरहरूलाई एकमुष्ठ राहत उपलब्ध गराउने भनेर पाँच महिना अघिनै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म नुवाकोटका स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको त्यो निर्णय पाँच महिनासम्म पुग्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पपछि बनेका भूकम्पपीडितका घरलाई मापदण्ड पूरा भएको मानी अनुदान उपलब्ध गराइने बताएकाे तीन सातापछि निर्णयमा हस्ताक्षर भएकाे प्रति सार्वजनिक भएकाे छ । यसअघिको निर्णयलाई संशोधन गर्दै पुस ३० काे  राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को चौथो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि भूकम्पलगत्तै प्राविधिक गाउँमा जानुअघि बनिसकेका घरलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका थिए ।

२०७५ साल पुस ३० गते बसेको बैठकले गरेको उक्त निर्णय प्रधानमन्त्री ओली आफैँले समेत हस्ताक्षर गरेर प्रमाणित गरेका छन । तर आजका दिनमा समेत स्थानीय तहहरूले उक्त निर्णयको बारेमा जानकारी छैन भन्दै भूकम्प पीडितको गुनासो रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने गरिरहेका छन । इमेलमार्फत अर्को एक घण्टामा सबै स्थानीय तहमा पुर्याउन सकिने उक्त निर्णयको परिपत्र पाँच महिनासम्म स्थानीय तहहरूमा किन पुगेन त ? नुवाकोटको सबै जसो स्थानीय तहमा रहेको यस समस्याको बारेमा हामीले खोजीको प्रयास गरेका छाैँ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला कार्यान्वयन इकाइ नुवाकोटका आत्मराम शाहले दैनिकीसँग कुरा गर्दै निर्देशक समितिको निर्णयसहितको परिपत्र जस्ताको त्यस्तै स्थानीय तहहरूमा पठाएको बताए । वडा अध्यक्षहरूले तपाइहरूले परिपत्र दिएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ नि भन्ने दैनिकीको अर्को प्रश्नमा  उनले भने ‘वडा अध्यक्षज्यूहरूले खल्तीमा हालेर कतै फ्याक्नु भयो होला तर हामीले परिपत्र पठाइसकेका छौँ ।’ उनले प्राधिकरणले त्यस्ता निर्णय रोकेर राख्ने कुनै उद्देश्य नरहेको पनि बताए ।

प्राधिकरणको जिल्ला कार्यान्वयन इकाइका शाहको जवाफपछि हामीले यसअघि परिपत्र नपाएकाले भूकम्प पीडितको काम गर्न नपाएको भन्ने बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष रामहरि पाण्डेसँग सोध्यौ तपाइले जुन पत्र पाएको छैन भन्नु भएको छ त्यो प्राधिकरणले पठाइसकेको रहेछ नि ? त्यसपछि पाण्डेले हाँस्दै भने हाम्रो नेपाली संस्कार नै यस्तै छ । एकले अर्कोलाई दोष देखाउने । अहिलेसम्म हामीले परिपत्र पाएका छैनौँ ।

उनले प्राधिकरणको निर्णयका बारेमा समाचार त सुनेको हो तर काम गर्नका निम्ति हामीलाई चाहिने पत्र हो त्यो नै आएको छैन । उहाँले पत्र पठाएको भनेर भन्नु भएको भए दोष देखाउनमात्र खोज्नु भएको होला । उनले भने ‘अहिले पुनर्निर्माणका प्राविधिकहरूले पीडितको काममा देखाएको वेवास्ताले हामी समेत मारमा परेका छौँ । पीडित आएर प्राविधिक खोज्छन प्राविधिक दुई जना रहेकोमा पालैपालो कहिले को ? कहिले को आउँछन तर दुबै गरेर महिनामा पाँच सात दिन मुस्किलले आउँछन, भूकम्प पीडितले सहज रूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन् ।’

पीडितलाई तपाईको काम हामी मिलाइहाल्छौँ भन्दै नक्सा बनाउने काम दिनुहोस भन्ने प्राविधिकहरू न त अहिले वडा कार्यालयमा भेटिन्छन नत गाउँमा नै । महिनामा मुस्किलले पाँच दिन गाउँमा जाने इन्जिनियरहरू पीडितलाई कित विदुर कित काठमाडौँ बोलाएर बार्गेनिङ गर्छन । मिलाउन पर्यो नि भन्छन तर गाउँमा सिधा मान्छेलाइ ती प्राविधिकले भनेको जस्तो मिलाउन पर्यो भन्ने भाषा के थाहा अनि उनीहरू च्याम्पटी झैँ घुमेको घुम्यै भैरहेका छन ।

गाउँमा बसेर भूकम्प पीडितसँग कमिसन माग्ने र सहर पसे प्राधिकरणसँग भत्ता बढाउ भनेर माग्ने प्राविधिकहरूको आदत नै बिनसकेको छ । पुनर्निर्माणको काम लम्याउदाँ जागिर समेत लम्बिनेका भएकाले कार्यरत प्राविधिक र कर्मचारीले पीडितको कामलाई दोस्रो प्राथमिकतामा रखेको अरोप समेत लाग्ने गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

–अब जनप्रतिनिधिको सिफारिसमै भूकम्प पीडितले अनुदान पाउने, स्यावास ओली सरकार