सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न ५ अर्बको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना

१६ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्ने मुख्य लक्ष्य तय गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा नवीन र आशालाग्दो कार्यक्रम बजेटमार्फत् अगाडि सारेको छ । सार्वजनिक शिक्षामा सुधारको दशक, विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, विद्यालय भवन निर्माण, दुर्गम र हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा लगायतका कार्यक्रम तय गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता अगाडि सारेको हो ।

बजेटमार्फत्बुधबार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले शिक्षालाई उच्च महत्व दिँदै यस क्षेत्रका लागि एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ बिनियोजन गरेको जानकारी जानकारी दिनुभएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा एक खर्ब ३४ अर्व ५० करोड ८७ लाख रुपियाँ बिनियोजन गरिएको थियो । सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तर अभिबृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि पाँच अर्ब रुपियाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

गुणस्तर अभिबृद्धि दशक
सरकारले २०७६ सालदेखि २०८५ सम्मलाई सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धिको दशकको रूपमा अगाडि बढाउने नयाँ घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ । यो सबैभन्दा नयाँ कार्ययोजना हो । पछिल्लो समय खस्कँदो सार्वजनिक शिक्षालाई उकास्न र आम अभिभावकको विश्वास जित्न यसखालको कार्यक्रम उपयोगी हुने विचार शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरुले व्यक्त गर्नुभएको छ । साथै हिमाली र दुर्गम क्षेत्रका विद्यालय तथा अपाङ्गगता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवासीय सुविधाको प्रवन्ध गर्ने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तय गरिएको हो ।

सार्वजनिक विद्यायलमा विद्यार्थीलाई दिइदै आएको छात्रवृत्तिलाई बढी व्यवस्थित बनाउन छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गरी एक विद्यार्थीलाई एक प्रकारको मात्रै छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने नीति सरकारले बजेटमार्फत लिएको छ । यसअघि एकै विद्यार्थीले फरक फरक खाले छात्रवृत्ति पाउँदा वितरण लगायतमा समस्या भएको बताइएको थियो ।

यसैगरी तीन सय नयाँ विद्यालय बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ । ती विद्यालय निर्माणका लागि आठ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ । यसबाट सुरक्षित भवनमा विद्यार्थी अध्ययन गर्ने वातावरणको सिर्जना हुने सरकारले घोषणा गरेको छ । तर यसले नपुग हुने भएकोले थप बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता शिक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरुले औल्याएका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले आउँदो वर्ष मदनभण्डारी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न एक खर्ब ७५ करोड रुपियाँ बिनियोजन गरिएको जनाउनुभएको छ । साथै, अब एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षकको समेत व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।  विद्यालय तहतर्फ १० लाख ७६ हजार दलित, १९ लाख ६५ हजार छात्रा र ६३ हजार अपाङ्गगता भएका विद्यार्थी लाभाविन्तत हुने गरी कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

बजेट अपुग हुन सक्छ
शिक्षाविद्हरुले सार्वजनिक शिक्षाप्रति सरकारी प्रतिवद्धता अत्यन्तै सकारात्मक भएको तर यसको कार्यान्वयनका लागि शिक्षामा बजेट अपुग हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ । शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षाको बजेट वितरणमुखी भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले ७० जिल्ला साक्षरताको कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा लागु हुनुपर्ने, शिक्षाको कार्यक्रम लागू गराउन स्थानीय र प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

शिक्षामा बिनियोजन गरिएको मध्ये ८० प्रतिशत बजेट शिक्षकको तलव भत्ता लगायतमा खर्च हुने भएकोले नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेटको अभाव हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । आगामी दिनमा छात्रालाई सेनेटेरी प्याड बनाउन सिकाउनुपर्ने र अभिभावकलाई पनि खाजा दिन सक्ने हैसियत बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने प्रा.कोइराला बताउनुहुन्छ । शिक्षामा बजेटको सुनिश्चितता गरेर अघि बढ्न सके सरकारको योजना कार्यान्वयन हुने वातावरण बन्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव महाश्रम शर्माले सरकारले यसवर्ष सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि केही आशालाग्दो कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आवश्यक बजेट अपुग हुने बताउनुभएको छ । संविधानले सुनिश्चितता गरेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाका लागि सरकारले बिनियोजन गर्ने बजेट स्पष्ट हुनुपर्ने तर सरकार त्यसमा अलमलमा परेको उहाँ बताउनुहुुन्छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा शेषकान्त पण्डितले लेखेका हुन ।