प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन ५ अर्ब १ करोड बजेट

१६ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकरी बनाउन ५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु अार्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा ल्याएको यस कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउनका लागि ५ अर्ब १ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोली, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा स्वदेशमै रोजगारी सृजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले श्रम र रोजगारीका क्षेत्रमा मात्रै ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन ।

श्रमसँग सम्बन्धित सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बनेको छ । बजेट मार्फत सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवालाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ । आत्मसम्मानको विकास हुने भएकाले श्रम र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि मात्रै ५ अर्ब १ करोड छुट्याइएको बताएका छन ।

बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका युवालाई स्थानीय स्तरमै विकास निर्माणको काममा लगाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । साथै ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ कार्यक्रम अन्तर्गत युवा परिचालन गर्ने पनि सरकारको लक्ष्य छ । नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समपुरक र विशेष अनुदानमा हुने निर्माणका काममासमेत रोजगार सेवा केन्द्रबाट सिफारिस युवालाई काममा लगाउन पर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यो वर्ष स्थानीयस्तरै बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका मुक्त कमैया, हलिया, बिपन्न, लोपोन्मुख, खाद्य असुरक्षा भएकाहरुलाई लक्षित गरी रोजगारीका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विदेश जाने कामदारको संख्या घटेको छ भने विप्रेषण बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म विदेश जाने कामदारको संख्या ३९ प्रतिशतले घटेको जानकारी दिनुभयो । तर विदेश जाने घटे पनि विप्रेषण भने २१ प्रतिशतले बढेको उहाँले बताउनुभयो । अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको लागत रोजगारदाताले नै व्यर्होने गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।