प्रहरी संगठनको गुम्दै गएको विश्वसनीयता फर्काउने एउटा कठिन परीक्षामा डा मनोजकुमार केसी

-माधवप्रसाद तिवारी

नेपाल प्रहरी अहिले एउटा गम्भीर संस्थागत संकटको सामना गरिरहेको छ। राज्यको कानुनी शासन कायम गर्ने, नागरिकको सुरक्षा गर्ने र अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी संगठन आफैँ आफ्नो साख, मनोबल र व्यावसायिक पहिचान जोगाउने चुनौतीमा छ । प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । अपराधीमा हुनुपर्ने कानुनको डर घट्दै गएको छ । राजनीतिक नेतृत्व र स्वार्थ समूहको प्रभावले संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा पुगेका डा. मनोजकुमार केसीका लागि आफ्नो कार्यकाल प्रशासनिक नेतृत्वको अवधिमात्र हुने छैन प्रहरी संगठनको गुम्दै गएको विश्वसनीयता फर्काउने एउटा कठिन परीक्षा पनि हुनेछ।

प्रहरी संगठन कमजोर हुनु भनेको एउटा सरकारी निकाय कमजोर हुनु मात्र थिएन र होइन । त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यको उपस्थिति, कानुनको शासन र नागरिकको सुरक्षामाथि पर्छ । प्रहरीप्रति नागरिकको भरोसा हराउँदै जाँदा पीडितले न्याय पाउने आशा गुमाउँछन् र अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूले राजनीतिक पहुँच, आर्थिक शक्ति वा प्रशासनिक प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास गर्छन् । अहिले प्रहरी संगठनले सामना गरिरहेको मुख्य चुनौती यही हो ।

नेपाल प्रहरीको इतिहासमा इमानदार, सक्षम र व्यावसायिक अधिकृतहरूको योगदान कम छैन। तर केही समययता संगठनभित्र राजनीतिक पहुँच र शक्ति केन्द्रको निकटता योग्यताको विकल्प बन्ने प्रवृत्तिले संस्थागत क्षति पुर्‍याएको छ । सरुवा, बढुवा र महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा कार्यक्षमता तथा कार्यसम्पादनभन्दा राजनीतिक स्वार्थले प्राथमिकता पाउने अवस्था रहँदा प्रहरीको व्यावसायिकता कमजोर भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थाभन्दा आफ्नो अनुकूल परिचालन गर्न सकिने संयन्त्रका रूपमा हेर्न थालेपछि त्यसको असर प्रहरीको समग्र छविमा पर्छ र परिरहेको छ ।

भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी संगठनले भोगेको अवस्था यसको एउटा गम्भीर दृष्टान्त हो । देशका विभिन्न स्थानमा प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण भए, आगजनी भयो र हतियारसमेत लुटिए । राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको पहिलो पंक्तिमा रहेको प्रहरी आफ्नै संरचना र हतियारको सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु सामान्य कमजोरी थिएन । त्यसले प्रहरीको तयारी, नेतृत्व क्षमता, परिचालन प्रणाली र संस्थागत मनोबलबारे गम्भीर प्रश्न जन्मायो । कतिपय अवस्थामा प्रहरीकै हकिमहरूले हतियार छाडेर भाग्न निर्देशन दिएका विषयहरू पनि सार्वजनिक भए ।

त्यो घटनाले प्रहरी संगठनलाई मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको थियो– प्रहरीलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार परिचालन गर्ने र आवश्यक पर्दा मात्रै संगठनको शक्ति खोज्ने प्रवृत्तिले अन्ततः राज्यकै सुरक्षा क्षमतामा क्षति पुर्‍याउँछ । तर त्यसबाट आवश्यक पाठ सिकिएको अनुभूति अझै हुन सकेको छैन । इमानदार र व्यावसायिक अधिकृतहरूलाई जिम्मेवारीबाट विस्थापित गर्ने तथा पहुँच र प्रभावका आधारमा जिम्मेवारी बाँड्ने परिपाटी कायम रहनु प्रहरी सुधारको बाटोमा अर्को ठूलो अवरोध हो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा आईजीपी केसीको नियुक्तिलाई एउटा अवसरका रूपमा हेर्न सकिन्छ । यसको आधार उनको पद वा नियुक्ति मात्र होइन, प्रहरी सेवामा रहँदा उनले निर्वाह गरेको भूमिका पनि हो ।

केसीले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को नेतृत्व गर्दा संवेदनशील तथा शक्तिशाली व्यक्तिहरू जोडिएका अपराध अनुसन्धानमा देखाएको सक्रियता उनको व्यावसायिक कार्यशैलीको महत्वपूर्ण पक्ष हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण यसको एउटा उल्लेखनीय उदाहरण हो । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुल्ने संगठित ठगीको अनुसन्धानले राज्यको उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहसम्म प्रश्न उठाएको थियो । यस प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायतका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आए । शक्तिशाली व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएको प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढ्नुले कानुनको कार्यान्वयन पद र पहुँच हेरेर हुन हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको थियो ।

त्यस्तै, सीआईबीको नेतृत्वमा रहँदा ठूला आर्थिक अपराधको अनुसन्धानमा पनि उनले प्राथमिकता दिएको देखियो। सेयर बजारमा हुने कृत्रिम मूल्यवृद्धि र इन्साइडर ट्रेडिङसँग सम्बन्धित अनुसन्धानदेखि बैंकिङ तथा वित्तीय अपराधसम्मका विषय प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा आए । विगतमा राजनीतिक र आर्थिक पहुँचका कारण अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको गुनासो सुनिँदै आएको अवस्थामा ठूला आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान अघि बढ्नु महत्वपूर्ण थियो । दीपक भट्ट र अशोक शेरचनजस्ता प्रभावशाली व्यावसायिक तथा आर्थिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू जोडिएका विषयसमेत अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुले आर्थिक अपराधको अनुसन्धानमा नयाँ बहस सिर्जना गर्‍यो ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई लामो समयदेखि बदनाम गराउँदै आएको फेक रेस्क्यु प्रकरणमा पनि सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढायो । पर्वतारोहण र पदयात्राका लागि विश्वभर परिचित नेपालको छविमा उद्धारका नाममा हुने नक्कली कारोबारले नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको थियो । यसमा संलग्नमाथि अनुसन्धान हुनु र सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा अघि बढाउने प्रक्रियामा देखिएका विवादसमेत सार्वजनिक हुनु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष थियो । अनुसन्धान निकायले तयार पारेको प्रमाण र प्रतिवेदनमाथि अभियोजन प्रक्रियामा प्रश्न उठ्नुले प्रहरी अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउनु जत्तिकै त्यसको निष्कर्षलाई संस्थागत रूपमा संरक्षण गर्नु पनि आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ ।

यी प्रकरणमा केसीको भूमिकालाई हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ– अनुसन्धान गर्ने अधिकृतलाई राजनीतिक र आर्थिक शक्तिको दबाबबाट मुक्त राख्न सकियो भने प्रहरी संगठनले जटिल अपराधमा समेत परिणाम दिन सक्छ । तर विडम्बना, उनले नेतृत्व गरेका दुवै महत्वपूर्ण निकायमा पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । राम्रो कार्यसम्पादनका बीचमै जिम्मेवारीबाट हटाइएका घटनाले प्रहरी संगठनमा व्यावसायिक निर्णयको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाएको थियो । अब उनी आफैँ संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेका छन् । विगतमा आफूले भोगेको संस्थागत चुनौतीलाई समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा आएको छ।

एउटा अनुसन्धान ब्यूरोको नेतृत्व गर्दा सीमित क्षेत्र र जिम्मेवारीभित्र रहेर काम गर्न सकिन्छ । तर आईजीपीका रूपमा देशभरिका प्रहरी कार्यालय, हजारौँ कर्मचारी र समग्र सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व गर्नुपर्छ । त्यसैले केसीको सफलता विगतका चर्चित अनुसन्धानको पुनरावृत्तिमा मात्र खोजिनु हुँदैन । उनले संगठनभित्र यस्तो प्रणाली विकास गर्न सक्नुपर्छ, जहाँ राम्रो काम गर्ने अधिकृतलाई राजनीतिक संरक्षण खोज्न नपरोस् र गलत काम गर्ने व्यक्तिले पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति नपाओस् ।

उनले महानिरीक्षक बनेपछि दिएको पहिलो सम्बोधनमा नागरिकले प्रहरीलाई देख्दा डर होइन, भरोसा महसुस गर्ने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आफ्नो कार्यकाललाई आफूले के प्राप्त गरेँ भन्नेभन्दा नेपाली जनतालाई के दिन सकेँ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको भनाइले नेतृत्वको प्राथमिकता स्पष्ट पार्छ । दर्ज्यानी चिह्नलाई पदको अलंकारभन्दा जनता र संगठनको भरोसाको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गर्नु पनि अर्थपूर्ण छ ।

संगठनभित्रका जवान र हवल्दारदेखि सबै तहका कर्मचारीका गुनासा सुन्न सचिवालयमै छुट्टै संयन्त्र बनाउने उनको घोषणा पनि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता हो । प्रहरी कर्मचारीको लामो कार्यघण्टा, स्रोतसाधनको अभाव, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, सरुवा–बढुवामा निष्पक्षताको प्रश्न र मानसिक स्वास्थ्यजस्ता विषयलाई सम्बोधन नगरी संगठनको मनोबल उकास्न सकिँदैन । मैदानमा खटिने प्रहरी कर्मचारीको मनोबल बलियो नभएसम्म माथिल्लो तहको नेतृत्वको प्रतिबद्धताले मात्रै परिणाम दिन सक्दैन ।

तर प्रहरी सुधारको सबै जिम्मेवारी आईजीपीमाथि मात्र राखेर सरकार र राजनीतिक नेतृत्व पन्छिन मिल्दैन । प्रहरीलाई व्यावसायिक बनाउन सरकारबाटै कार्यगत स्वायत्तताको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । प्रहरीको सरुवा, बढुवा, अनुसन्धान र परिचालनमा अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिनुपर्छ । प्रहरीलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्न राजनीतिक दलहरूले पनि व्यवहारमै प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ । केसीले आफ्नो सम्बोधनमा सरकारसँग आवश्यक स्रोतसाधन, कानुनी स्पष्टता र कार्यगत स्वायत्तता माग्नुको अर्थ पनि यही हो ।

तर स्वायत्तता भनेको प्रहरी नेतृत्वले जे गरे पनि हुने छुट होइन । प्रहरी आफैँ पनि कानुन, मानव अधिकार र संस्थागत जवाफदेहिताप्रति उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । नागरिकमाथि अन्याय गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने र पहुँचका आधारमा अपराध अनुसन्धान रोक्न खोज्ने प्रवृत्तिविरुद्ध उभिने साहस पनि नेतृत्वले देखाउनुपर्छ । संगठनभित्र अनुशासन र बाहिर निष्पक्षता कायम गर्न सकिए मात्र प्रहरीको वर्दीप्रतिको सम्मान फर्कन सक्छ ।

नेपाल प्रहरीलाई अहिले संगठनको कार्यसंस्कृति बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रहरी कार्यालयमा पुगेको पीडितले आफ्नो पहुँच र आर्थिक हैसियतका आधारमा व्यवहार पाउने होइन, कानुनका आधारमा न्याय पाउने अवस्था बन्नुपर्छ । अपराधमा संलग्न व्यक्ति राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली छ भन्दैमा अनुसन्धान रोकिनु हुँदैन । प्रहरीको अनुसन्धानमा बिचौलिया, स्वार्थ समूह र बाह्य दबाबको प्रवेश निषेध हुनुपर्छ।

प्रहरीको सफलताको मापन पक्राउ परेका व्यक्तिको संख्या वा सार्वजनिक गरिएका उपलब्धिका सूचीबाट मात्रै हुनु हुँदैन । नागरिकले प्रहरीलाई कति विश्वास गर्छन्, पीडितले कति सहज रूपमा न्याय पाउँछन्, अपराध नियन्त्रणमा प्रहरी कति प्रभावकारी हुन्छ र संगठनभित्र इमानदार कर्मचारीले कति सुरक्षित तथा सम्मानित महसुस गर्छन् भन्ने आधारमा त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

डा. मनोजकुमार केसीले आफ्नो विगतको व्यावसायिक पहिचानलाई अब संगठनको सामूहिक चरित्रमा बदल्न सक्नुपर्छ । हिजो उनले अनुसन्धानको नेतृत्व गरेर शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने काम गरे । अब उनले त्यस्तो प्रहरी संगठन बनाउनुपर्छ, जहाँ कुनै पनि अधिकृतले कानुन कार्यान्वयन गर्दा आफ्नो पद, सरुवा वा वृत्तिविकास गुम्ने डर मान्न नपरोस् । प्रहरीको नेतृत्व राजनीतिक शक्तिको निर्देशनमा होइन, संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर चलोस् ।

प्रहरीको वर्दी देख्दा सर्वसाधारणले सुरक्षाको अनुभूति गर्ने र अपराधमा संलग्न व्यक्तिले कानुनबाट उम्कन नसकिने भय महसुस गर्ने अवस्था नै एउटा लोकतान्त्रिक प्रहरी संगठनको पहिचान हो । प्रहरीलाई नागरिकको भरोसाको संस्था बनाउन सक्नु नै केसीको कार्यकालको वास्तविक उपलब्धि हुनेछ।

अहिले केसीको काँधमा प्रहरी महानिरीक्षकको दर्ज्यानी चिह्न मात्रै छैन, गुम्दै गएको प्रहरीको साख फर्काउने जिम्मेवारी पनि छ । उनले प्रहरीलाई राजनीतिक आदेशको पालकबाट कानुन कार्यान्वयनको स्वतन्त्र र जवाफदेही संवाहक बनाउन सके भने कानुनी शासन र नागरिकको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ । र त्यो नै सरकारको सफलता समेत हुनेछ ।