स्मार्टसेलको सम्पत्ति एनसेल, बैंक र प्राधिकरणकै मिलेमतोमै लिलाम गरेको अदालतको प्रारम्भिक ठहर

-माधवप्रसाद तिवारी 

नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको स्मार्टसेलको सम्पत्ति एनसेल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र दूरसञ्चार प्राधिकरणकै मिलेमतोमै लिलाम गरेको प्रारम्भिक ठहर अदालतले गरेको छ । स्मार्टसेलको ५ अर्ब भन्दा बढीको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा सेटिङमा लिलाम गराई आपराधिक विश्वासघात तथा ठगी र संगठित अपराधको कसुरको प्रतिवादीको थुनछेक बहसको क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडोँका न्यायाधीश उमानाथ गौतमको एकल इजलाशले जारी गरेको नौ पन्ने आदेशमा मिलेमतोमै लिलाम गरेको प्रारम्भिक ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीश गाैतमले बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेको साथबाट बरामद भएको सामसुङ मोबाइल परीक्षण गर्दा सतिशलाल आचार्य (जसको WhatsApp ID ‘SA’ थियो) र ज्योति प्रकाश पाण्डेबीच भएका महत्त्वपूर्ण कुराकानीलाई दशी प्रमाणको रूपमा स्वीकार गरेका छन । अभियोग पत्रमा समेत प्रतिवादीहरूबीचको मिलेमतो र गैरकानूनी आर्थिक कारोबारको बलियो प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको वाट्सएप च्याट अदालतले प्रमाणको रूपमा स्वीकार गरेसँगै मुद्दा स्थापित र थप बलियो बनेको छ ।

विगो माग नभएका भण्डारीसँग मागियो २५ लाख धराैटी

अदालतले मिलेमतोमा भएको लिलामीको मतियारका रूपमा प्रस्तुत गरिएका दूरसञ्चार प्राधिकरणका भुपेन्द्र भण्डारीसँग २५ लाख रूपैयाँ धरौटी मागेको छ । अभियोगपत्रमा उनका लागि विगो माग गरिएको थिएन । तर अदातलले मिलेमतोमा भण्डारीले इन्कारी वयान गरे पनि दशी प्रमाणका आधारमा निर्दोष भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले धरौटी माग गरेको छ ।

तोकिएको धरौटी रकम बुझाउन नसकेमा भण्डारीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवल पठाउन आदेशमा स्पष्ट पारिएको छ । स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता र नवीकरण दस्तुर बुझाउन नसकेपछि दूरसञ्चार ऐन अनुसार २०८० साल वैशाख २ गते उसको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो । कानुन अनुसार लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार, टावर र दूरसञ्चार सञ्जाल स्वतः नेपाल सरकार वा दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रण र स्वामित्वमा आइसकेको थियो ।

तर, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको उक्त सम्पत्तिलाई साविकको कर्जा असुलीको नाममा गैरकानुनी रूपमा लिलामी प्रक्रियामा लग्यो । बैंकले लिलामीको सार्वजनिक सूचना निकाल्नुभन्दा अगावै एनसेलसँग मात्र गुप्त सम्पर्क गरी धितो खरिदबारे सोधपुछ गरेको र एनसेलले पनि पूर्वनिर्धारित योजना अनुसार ४ अर्ब ६० करोडमा सेटिङमा लिलाम सकार गरेको पुष्टि भएको छ । एनसेलले ४ अर्ब ६० करोडमा लिलाम स्वीकार गर्न लिलामको सूचना निकाल्नु एक महिना अघि नै बोर्डबाट माइन्युट गरेको समेत पाइएको छ ।

भुपेन्द्र संगठित संस्थाको आवरणमा नेपाल सरकारलाई ठगी गर्ने उद्देश्यले नेपाल बाहिर (अफशोर) कारोबार गरी गैरकानूनी रूपमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयर खरिद-बिक्रीमा संलग्न भइ सतिशलाल आचार्यलाई एनसेलको अध्यक्ष बनाउन भूमिका खेलेका व्यक्ति हुन । जुन कुरा अदालतमा प्रस्तुत गरिएको अभियोगपत्रमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

भण्डारीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ठगी सम्बन्धी कसूर र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतका कसूरहरूमा अभियुक्त बनाइएको छ । प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतमा रहँदा उनले नेपाल सरकार/प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिलाई जोगाउनुको सट्टा गैरकानूनी रूपमा ‘सेटिङ’ गरी लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सघाएका थिए । उनले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसार गर्नुपर्ने काम नगरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याई आपराधिक लाभ दिलाउने कार्य गरेको अदालतले प्रथम दृष्टिमै ठहर गरेको छ ।

भण्डारीले विगतमा एनसेलका सञ्चालक सतिशलाल आचार्य र उपेन्द्र महतोको लगानी रहेका कम्पनीहरू (जस्तै: बुरुण्डीको स्मार्ट मोबाइल) मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतभई काम गरेको र साइप्रसमा दर्ता भएको ‘टाइमेटर्न्स होल्डिङ्स’ बाट आफ्नो व्यक्तिगत बैंक खातामा रकम लिएको विषय समेत लुकाएको पाइएको छ । एनसेलको स्वार्थ समूहसँग निकट सम्बन्ध भए तापनि दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेर सोही समूहको हितमा काम गरेका भण्डारीले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेलले लिलामी मार्फत लिएको विषयमा नियामक निकायको प्रमुख भएर पनि मन्त्रालयलाई समयमै जानकारी नदिएर र लिलामी रोक्न प्रभावकारी कदम चालेका थिएनन् ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सञ्चारमन्त्री तिमल्सिनाको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २१ गते बैठकले एनसेलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ब्यूरोमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । विगतमा लुकाउन खोजिएका ठूला काण्ड मध्येको एकमाथि अनुसन्धान गर्न बालेनले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका लागि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमल्सिनाले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । उक्त प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले  पूर्व महालेखापरीक्षक टंककमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित एनसेल शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन प्रतिवेदन २०८० आवश्यक कार्यान्वयनका लागि ब्यूरोमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र यस प्रकरणका कारबाहीका लागि पहलकदमी र समन्वयमा सञ्चारमन्त्रीको सक्रियतालाई प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भण्डारीले समेत पुष्टि गरेका छन । उनले प्रहरीसँगको वयानमा अाफूले सञ्चारमन्त्रीसँगको समन्वयमा नै ब्यूरोमा सम्पूर्ण कागजाद उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको बताएका छन ।

त्यसपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का तत्कालीन प्रमुख डा मनोजकुमार केसीले अनुसन्धान पक्रिया अघि बढाएका थिए । यही मुद्दा अघि बढाउनेक्रममा अनुसन्धान अन्त्यतिर पुग्नै लाग्दा गृहमन्त्री सुधन गुरूङको जोडबलमा केसीको सीआईबीबाट सरूवा हुनपुग्यो । यद्यपी पहिल्यै अनुसन्धान करिब सकिएर बसेको मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै साउन २७ गते २२ जनालाई प्रतिवादी र ९६ अर्बभन्दा बढी विगो दाबी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडाैँमा दर्ता भयो ।

अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनु केहीदिनअघिमात्र सरकारले दंगालको संयोजकत्वमा गठित एनसेल शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन प्रतिवेदन २०८० सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्चमा परेको एक रिटमा सुनुवाइ गर्दै नेकपा एमालेको कोटामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका बालकृष्ण ढकालको एकल इजलाशले सर्वोच्चकै यसअघिको आदेशको प्रतिकुल हुनेगरी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न आन्तरिम आदेश नै दिएको छ ।

सूचनाको एक महिना अघि नै एनसेलको निर्णय

पाण्डेले बैंकको ६२३औं सञ्चालक समितिको बैठकबाट लिलामीको सार्वजनिक सूचना निकाल्नु अगावै एनसेलसँग मात्र सम्पर्क गरी बोलपत्रमा सहभागी हुन आमन्त्रण गर्ने निर्णय भएको स्वीकार गरेका छन् ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ६२३औं सञ्चालक समितिको बैठकले लिलामीको सार्वजनिक सूचना निकाल्नु अगावै एनसेलसँग मात्र सम्पर्क गरी बोलपत्रमा सहभागी हुन आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसले लिलामी प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै खरिदकर्ता निश्चित गरिएको पुष्टि गर्छ ।

यता लिलामीको औपचारिक सूचना निस्कनुभन्दा झण्डै एक महिना अगावै एनसेलको बोर्डले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति खरिद गर्न ४.५ अर्ब रुपैयाँसम्मको बोलकबोल गर्ने गोप्य निर्णय गरिसकेको थियो । यसले योजनावद्ध रूपमा स्मार्टसेलको सम्पत्ति लिलाम गरी सरकारको हक टुटाउने काम गरेको पुष्टि हुन्छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक देखाउन “डमी बोलपत्रदाता” खडा

लिलामीलाई प्रतिस्पर्धात्मक देखाउन “डमी बोलपत्रदाता” खडा गरिएको सम्बन्धमा पनि उनले मुख खोलेका छन् । बैंककै कर्मचारी भास्कर नसिंह जोशीको मिलेमतोमा नरेन्द्र उलकबाट खिमनाथ अधिकारीको कम्पनी (प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क) लाई ३ घण्टाका लागि ४ करोड २५ लाख उपलब्ध गराई शंकास्पद कारोबार गराएको र सोको रिपोर्टिङ नियामक निकायमा नगरिएको पाण्डेले स्वीकार गरेका छन् ।

लिलामी प्रक्रियामा डमी बोलपत्रदातालाई सहयोग गर्न बैंककै कर्मचारी भास्कर नरसिंह जोशीको मिलेमतोमा नरेन्द्र उलकबाट ३ घण्टाका लागि ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराई धरौटी रकम जम्मा गरिएको थियो ।

ट्रान्सगेट टेक र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क जस्ता कम्पनीहरू, जसको दूरसञ्चार क्षेत्रमा कुनै अनुभव थिएन, उनीहरूलाई एनसेलको सहयोगीका रूपमा खडा गरी न्यून रकम (४२–४४ करोड) को बोलपत्र हाल्न लगाइएको थियो ।

सरकारी सम्पत्ति लिलाम गर्न दुबइमा बैठक

पाण्डेले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिको छुट्टै मूल्याङ्कन नगरी वासलातको मूल्यलाई आधार मानी लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि स्वीकार गरेका छन् । उनले एनसेलका मालिक सतिशलाल आचार्यलाई दुबईमा भेटी ऋणको किस्ता र एलसी कमिसन बापतको १३ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्न दबाब दिएको र “हामीले योजना बनाए अनुसार नै यसलाई टुङ्ग्याऔं” भनी ह्वाट्सएप संवाद गरेको विवरण पनि प्रहरीले फेला परेको छ ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा पाण्डेको बयानले एउटा महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्न भने अझै खुलै छाडेको छ बैंकले आफ्नो कर्जा असुलीका लागि धितो सम्पत्ति लिलामी गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्दा दूरसञ्चार क्षेत्रका विशेष सम्पत्ति तथा उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाउने अवस्था थियो कि थिएन ? बैंक पक्षले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनअन्तर्गत लिलामी अधिकार प्रयोग गरेको दाबी गरेको छ । तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्राचार र एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेको दाबीले भने बैंकको सामान्य कर्जा असुली अधिकार र दूरसञ्चार क्षेत्रका विशेष नियामकीय व्यवस्थाबीचको टकरावलाई सतहमा ल्याएको छ । त्यसमाथि लिलामीमा सहभागी कम्पनीलाई रकम जुटाउनेदेखि शंकास्पद कारोबारसम्मका प्रश्न उठेकाले यो प्रकरण केवल कर्जा असुलीको विषयमा सीमित नरहने देखिन्छ ।

पाण्डेले भने आफूले कुनै मिलेमतो नगरेको, कर्मचारीलाई गैरकानुनी निर्देशन नदिएको र लिलामीसम्बन्धी कागजातमा भएको आफ्नो हस्ताक्षर संस्थागत जिम्मेवारीअन्तर्गत भएको दाबी गरेका छन् । अब अदालतले लिलामी प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो कि थिएन ? बोलपत्र प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा वास्तविक थियो कि थिएन ? बैंकको रकम प्रयोग गरेर बोलपत्रको योग्यता सिर्जना गरिएको थियो कि थिएन ? र दूरसञ्चार प्राधिकरणको विशेष कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न खोजिएको थियो कि थिएन भन्ने ? बारेमा पक्कै व्याख्या गर्नेछ ।