२०४७ सालयता २९ वटा सरकार बन्दा एमाले १७ पटक सरकारमा, ७ पटक नेतृत्वमा

७ असोज, काठमाडाैँ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पार्टीको पछिल्लो राजनीतिक यात्रामाथि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै सत्ता–समीकरण केन्द्रित कार्यनीति बदल्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

एमालेको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै रिजालले २०४७ सालपछि पार्टी निरन्तर सरकारमा सहभागी हुँदै आएको तर त्यसले एमालेलाई सत्ताको अंकगणितभन्दा बाहिरबाट सोच्ने अवसर नदिएको बताएका छन्।

उनले २०४७ सालयता मुलुकमा २९ वटा सरकार बनेको, तीमध्ये १७ वटामा एमाले सहभागी भएको र सातपटक सरकारको नेतृत्व गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै ‘जसरी पनि सरकारमा जाने’ नीतिको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘जतिबेला पनि, जोसँग पनि, जहिले पनि र जसरी पनि सरकारमा जाने कार्यनीतिले हामीलाई सत्ता–समीकरणभन्दा बाहिरबाट सोच्ने अवसर नै दिएन,’ रिजालले भनेका छन्। उनले अहिले पहिलोपटक एमाले न सत्तामा रहेको न त प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामै रहेको अवस्था देखाउँदै पार्टीको रणनीति र कार्यनीतिबीचको अन्तरसम्बन्धमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

‘रणनीति समाजवाद–साम्यवाद राख्ने र अनि सरकार जुनसुकै शक्तिसँग पनि शेयर गर्ने कार्यनीतिले रणनीतिको सेवा गर्‍यो कि सत्ता–बजारको उपभोक्ता मात्र बनायो ?’ रिजालको प्रश्न छ। उनले पार्टीले या त सरकार केन्द्रित कार्यनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने या समाजवाद–साम्यवादको रणनीतिमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

सेनाबारे एमालेले धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने

रिजालले भदौ २३–२४ का घटनामा नेपाली सेनाको भूमिकाबारे पार्टीभित्र र बाहिर उठेका प्रश्नलाई समेत केन्द्रीय कमिटीमा बहसको विषय बनाएका छन्।

उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई पाँच मिनेट ढिलो भएको भए लागू पदार्थ खुवाएर ल्याइएकाहरूले बालुवाटारमै मार्ने अवस्था रहेको बताएको तथा राधिका शाक्यले पनि त्यस्तै धारणा सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै भदौ २३–२४ मा सेनाको भूमिकाबारे अझै धेरै प्रश्न अनुत्तरित रहेको बताएका छन्।

तर, त्यही क्रममा सेनाले एमाले नेतृत्वको सुरक्षा र सहजीकरण गरेको भन्दै संसद्मा नेपाली सेनालाई एमालेको मुख्य निशानाजस्तो गरी प्रस्तुत गर्दा पार्टीको वास्तविक दृष्टिकोणबारे भ्रम सिर्जना भएको रिजालको भनाइ छ। ‘राज्यको स्थायी संरचनासँग हाम्रो टकराव बढाएको छ । यसका बारेमा पार्टीले स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।

वामपन्थी एकताको प्रस्ताव

रिजालले एमालेले वामपन्थी एकताको निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्। आफ्नो नीति र नेतृत्वमा नेकपालगायत अन्य वामपन्थी दलसँग एकता गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनःस्थापित गर्न सहज हुने उनको तर्क छ। समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनका लागि गम्भीर बहस आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।

उनले अहिलेको नारा, सिद्धान्त, रणनीति, कार्यनीति र कार्यशैलीप्रति नयाँ पुस्ता आकर्षित हुन नसकेको भन्दै विगतमा मदन भण्डारीले लिएको जस्तो साहसिक राजनीतिक कदम आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। रिजालले एमालेको अर्को ठूलो चुनौती नयाँ पुस्तालाई पार्टीमा आकर्षित गर्नु रहेको बताएका छन्।

पूर्णकालीन भएर पार्टीमा लाग्ने आफ्नो पुस्ता नै अन्तिम नहोस् भन्ने चाहना रहेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीसँग असम्बद्ध तर आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेका योग्य युवा र व्यवसायीलाई पार्टीसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्।

त्यसका लागि पार्टीका विभागलाई परम्परागत संरचनामा सीमित नराखी कम्तीमा ५० प्रतिशत ‘एक्सपर्ट’ युवालाई समेट्ने नीति बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। उनले पार्टीको भौतिक संरचनासँगै डिजिटल मोर्चालाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। केन्द्रमा २४ घण्टा सक्रिय रहने छुट्टै डिजिटल विभाग गठन गर्नुपर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म डिजिटल संरचना विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति’को नारामाथि पनि प्रश्न

रिजालले एमालेले विगतमा अघि सारेका राजनीतिक नारामाथि समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। २०५१ सालमै निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनेर सरकारको नेतृत्व गरिसकेको पार्टीलाई पुनः ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति’ बनाउने नारा कति सोचविचार गरेर ल्याइएको थियो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले ‘नेपालमा एमाले र कांग्रेस दुईवटा मात्र पार्टी रहन्छन्’ भन्ने राजनीतिक भाष्य पनि जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यतासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

त्यस्तै, ‘छैन कसैसँग शत्रुता, छ सबैसँग मित्रता’ भन्ने नाराले अहिलेको राजनीतिक विश्लेषणलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएका छन्।

२०७९ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अप्रत्याशित रूपमा जनताको ध्यान खिच्दा त्यसलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिएर तयारी गर्नुको सट्टा ‘लोकप्रियतावाद धेरै चल्दैन’ भन्दै एकातिर आलोचना गर्ने र अर्कोतिर सरकारमा सहकार्य गर्ने तथा सरकारबाहिर हुँदा त्यसै पार्टीका प्रमुख नेतालाई पक्राउ गर्ने नीतिले एमालेलाई फाइदा भयो कि घाटा भयो भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने रिजालको भनाइ छ।

स्थानीय निर्वाचनलाई मुख्य कार्यभार बनाउनुपर्ने

रिजालले अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पार्टीका कमजोरी स्वीकार गर्दै निर्वाचन पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिएको र आगामी बाटो प्रस्तुत गरेको भन्दै समर्थन गरेका छन्। अध्यक्षले अघि सारेका दुई कार्यभारमध्ये स्थानीय निर्वाचनलाई मुख्य कार्यभार बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई आ–आफ्नो पालिका जिताउन उत्तरदायी बनाउने र उम्मेदवार छनोट प्रक्रियादेखि नै उनीहरूलाई सहभागी गराउने संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

रिजालले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदन तथा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले गरेको व्याख्याबाट पार्टीका मुख्य नेताबीच देखिएको अविश्वास हटेको दाबी गर्दै अध्यक्षको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन्।

तर, उनको समग्र सुझावले एमालेभित्र नेतृत्वको प्रतिवेदन समर्थनसँगै पार्टीको रणनीति, सत्ता–केन्द्रित कार्यनीति, वामपन्थी सम्बन्ध, सेना सम्बन्धी धारणा र नयाँ पुस्तासँगको सम्बन्धमा व्यापक पुनर्विचार आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।

यस्तो छ रिजालको सुझावको पूर्ण पाठ 

अध्यक्ष कमरेड,
१. अध्यक्ष कमरेडको प्रतिवेदनले आफ्ना कमजोरी केलाएको छ । अध्यक्ष स्वयम्ले निर्वाचनमा पार्टीको पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिएर अब के गरेर जार्नुपर्छ भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यसमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल गरेको व्याख्याबाट पार्टीका मुख्य नेताहरुका बीचमा खडा भएको अविश्वासको कालो–सेतो सबै खालको बादल बिलाएर गएको छ । म समर्थन गर्दछु ।

२. अध्यक्ष कमरेडले अघि सारेका दुई कार्यभारमध्ये मुख्य स्थानीय निर्वाचन नै हो । केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई आफ्नो पालिका जिताउनका लागि उत्तरदायी बनाउन उनीहरुलाई उम्मेदवार छनोट प्रक्रियादेखि नै सामेल गराउने संस्थागत व्यवस्था गरौँ ।

३. नेपाली सेनाप्रति नेकपा (एमाले) को दृष्टिकोण के हो ? अध्यक्ष कमरेड स्वयम्ले भन्नुभएको छ– ‘पाँच मिनेट ढिलो भएको भएर लागू पदार्थ खुवाएर ल्याएकाहरुले मलाई बालुवाटारमै मार्ने थिए ।‘ राधिका शाक्य म्याडमको पनि अस्ति त्यस्तै धारणा सार्वजनिक भएको छ । भदौ २३–२४ मा सेनाको भूमिकाबारे कैयौँ अनुत्तरित प्रश्न छन् । तर, सेनाले हाम्रो नेतृत्वको सुरक्षा र सहजीकरण गरेको छ । नेकपा (एमाले) को आजको मुख्य निशाना नेपाली सेना नै हो जस्तो गरेर संसद्मा बारम्बार प्रस्तुत हुनुले नेकपा (एमाले) कै दृष्टिकोण त्यही हो कि भन्ने भ्रम उत्पन्न भएको छ र राज्यको स्थायी संरचनासँग हाम्रो टकराव बढाएको छ । यसका बारेमा पार्टीले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

४. हाम्रो पार्टीले वामपन्थी एकताको निर्णय गर्नुपर्छ । हाम्रो नीति र नेतृत्वमा नेकपालगायत अरु वामपन्थी दलसँग एकता गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनःस्थापित गर्न सहज हुन्छ । साथै, समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनःगठनका लागि गम्भीरतापूर्वक बहस हुनुपर्छ । आजकै नारा, सिद्धान्त, रणनीति, कार्यनीति, कार्यशैली र सरकारदेखि सरकारसम्मको गोलचक्करप्रति नयाँ पुस्ता कत्ति पनि आकर्षित छैन । सापेक्षतामा हेरेर हिजो मदन भण्डारीले अनेक आरोप खेपेर चाले जस्तै साहसिक कदम आवश्यक छ । यसले फेरि एक कालखण्डका लागि हामीलाई पुनःजीवन दिनेछ ।

५. पार्टीले फिजिकल र डिजिटल दुबै मोर्चामा उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ । आजको डिजिटल चुनौतीलाई सामना गर्न पार्टीका परम्परागत संरचनाहरु मात्र पर्याप्त छैनन् । केन्द्रमा २४ घण्टा जागा रहने गरी अलग्गै डिजिटल डिपार्टमेन्ट आवश्यक छ । साथै, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यसलाई तीब्रता दिनुपर्छ ।

६. पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई कसरी भित्र्याउने ? आजको हाम्रो मुख्य चुनौती त्यही हो । म चाहन्छु– पूर्णकालीन भएर पार्टीमा लाग्ने मेरो पुस्ता नै अन्तिम नहोस् । विभिन्न कमिटीमा युवालाई स्थान दिने नीति छ तर पर्याप्त छैन । पार्टीसँग असम्बद्ध योग्य, व्यवसायी र आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेका युवाहरुसम्म कसरी पुग्ने ? उनीहरुलाई खोजेर पार्टीमा सामेल गराउनका लागि पार्टीका विभागहरुलाई परम्परागत नबनाएर कम्तीमा ५० प्रतिशत एक्सपर्ट युवाहरुलाई समेट्ने नीति बनाऔँ । नियमित अन्तरक्रिया गरौँ, उनीहरुका बीचमा जाऔँ ।

७. एकपटक हाम्रा समग्र नीतिहरुमाथि पुनःविचार आवश्यक छ । ०५१ सालमै निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनेर सरकारको नेतृत्व गरिसकेको पार्टीलाई ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति‘ बनाउने भन्दै ‘क्वाइन‘ गरिएको नारा सोच–विचारको परिणाम थियो ? अनि ‘अब नेपालमा एमाले र कांग्रेस दुईवटा मात्र पार्टी रहन्छन्‘ भनेर पढाइएको नीति जनताको बहुदलीय जनवादले निःसृत गरेको मान्यता अनुकूल थियो ? ‘छैन कसैसँग शत्रुता, छ सबैसँग मित्रता‘ भन्ने नारा अहिलेको विश्लेषण मिल्छ ? ०७९ सालको निर्वाचनमा रास्वपाले आश्चर्यजनक रुपमा जनताको ध्यानाकृष्ट गरेपछि त्यसलाई गम्भीर चुनौतीका रुपमा लिएर त्यही अनुसारको तयारी गर्नुका साटो ‘लोकप्रियतावाद धेरै चल्दैन‘ भन्दै मौका पर्दा उसैसँग मिलेर सरकारमा जाने अनि सरकारका नरहँदा उसैको मुख्य नेतालाई थुन्ने कामले हामीलाई फाइदा भयो कि घाटा ? एकपटक गम्भीर भएर समीक्षा गरौँ ।

८. २०४७ सालयताको ३६ बर्षमा मुलुकमा २९ वटा सरकार बने, त्यसमध्ये १७ वटामा हामी रह्यौँ, ७ पटक त नेतृत्व नै गर्यौँ । १५ जना प्रधानमन्त्री बन्दा ४ जना हाम्रो पार्टीबाटै बने । जतिबेला पनि, जोसँग पनि जहिले पनि र जसरी पनि सरकारमा जाने कार्यनीतिले हामीलाई सत्ता–समीकरणभन्दा बाहिरबाट सोच्ने अवसर नै दिएन । ०४८ यता पहिलो पटक न सत्तामा छौँ, न प्रमुख प्रतिपक्षमा । रणनीति समाजवाद–साम्यवाद राख्ने र अनि सरकार जुनसुकै शक्तिसँग पनि शेयर गर्ने कार्यनीतिले रणनीतिको सेवा गर्यो कि सत्ता–बजारको उपभोक्ता मात्र बनायो ? लाभका पदमा एउटै व्यक्ति कतिपटक जाने ? समीक्षा गरौँ– या यो कार्यनीति फेरौँ, या त समाजवाद–साम्यवादको रणनीति फेरौँ ।

– विष्णु रिजाल
केन्द्रीय कमिटी सदस्य
नेकपा (एमाले), तेस्रो बैठक (२०८३ असोज ५–७)