५७ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउने सरकारको निर्णय, मन्त्रालयको दरबन्दीमा भारी कटौती

१५ चैत, काठमाडौं । सरकारले केन्द्रीय मन्त्रालयको दरबन्दीमा व्यापक कटौती गर्दै झण्डै ५८ हजार कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार अवेरसम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहमा ५७ हजार ३५४ कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रबिधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।

बैठकले स्थानीय तहको अन्तरिम संगगठन, संरचना तथा दरबन्दीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको बास्कोटाले बताए । बास्कोटका अनुसार अब प्राविधि र प्रशासनिक गरी ५७ हजार ३५४ कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जानेछन् । उनले जनसंख्याका आधारमा कर्मचारीको संख्या निर्धारण गरिएको बताएका छन ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघमा रहने २१ मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी पनि पारित गरेको छ । संघको मन्त्रालयमा रहने दरबन्दी ३२६० बाट २६५४ मा सीमित गरिएको छ ।

क्र.स मन्त्रालय हालको दरबन्दी कायम गरिएको दरबन्दी
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय १९८ २३२
२. अर्थ २४० १८६
३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति २२७ १५२
४. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ ११२ ११७
५. कानून, न्याय तथा संसदीय ममिला १०४ १०४
५. कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी ३३५ १७९
७. गृह ३०७ २२६
८. परराष्ट्र १४१ १४१
९. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात १०६ ९४
१०. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक ८० ८६
११. रक्षा ९८ ९८
१२. वन तथा वातावरण १६१ १३०
१३. शहरी विकास १०२ ७७
१४. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि २२६ १८७
१५. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा ६७ ७२
१६. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन १०६ ८४
१७. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन ३३१ १७४
१८. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि ७५ ८५
१९. स्वास्थ्य १११ १०६
२०. खानेपानी ७७ ६८
२१. युवा तथा खेलकुद ६६ ५६
कुल ३,२६० २,६५४

सरकारले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ पारित गरेको सञ्चार राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको सहजीकरणका लागि नमूना कानून बनाएर पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।