एनआरएनएले गर्यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको स्वागत

२९ वैशाख, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमको स्वागत गरेको छ । आज एनआरएनएका प्रवक्ता सोमनाथ सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयको स्वागत गरिएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सोमबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम गैरआवासीय नेपालीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समेटिनु अत्यन्त सकारात्मक कदम भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“विश्वका विभिन्न देशहरूमा आफ्नो मिहिनेत, ज्ञान, सीप, अनुभव र क्षमतामार्फत पहिचान बनाइरहेका लाखौँ नेपालीहरूको भावना, योगदान र सम्भावनालाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहसँग जोड्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु आफैँमा स्वागतयोग्य विषय हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विशेषगरी ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ तथा ‘ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्ने घोषणा, प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको पुँजी, सीप, अनुभव, प्रविधि तथा अन्तरराष्ट्रिय नेटवर्कलाई नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकाससँग जोड्ने सरकारको सोचले नयाँ आशा र भरोसा अभिवृद्धि गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“आज विश्वभर रहेका नेपालीहरू केवल रेमिट्यान्सको स्रोतमात्र होइनन्, ज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, अन्तरराष्ट्रिय पहुँच र विश्वव्यापी ज्ञान र अनुभवका विशिष्ट वाहक हुन् भन्ने यथार्थलाई नीति तथा कार्यक्रमले अङ्गीकार गर्नु आफैँमा सकारात्मक पहल हो”, एनआरएनएले भनेको छ ।

यसैगरी, पुँजीबजार सुधार, धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना, संस्थागत लगानी विस्तार, पूर्वाधार बन्ड, ऋण तथा बन्डबजार विकास, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरणलगायत कार्यक्रमले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र सहज बनाउने तथा प्रतिफल फिर्ता प्रणाली सुनिश्चित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताले प्रवासी नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी विस्तार गर्न थप प्रेरित गर्ने प्रवक्ता सापकोटाले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

“गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता, वित्तीय पहुँच, लगानी सुरक्षा तथा लोकतान्त्रिक अधिकारसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था थप सुदृढ गर्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।