सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी ‘भ्यालु फर मनी’ लागू गरिने

१४ चैत, काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न खरिद प्रक्रियादेखि निर्माण व्यवस्थापनसम्मका धेरै सुधारात्मक उपायहरू अघि सारेको छ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलासुस्ती, दोहोरो प्रक्रिया, भ्रष्टाचार र लागत वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न समयसीमा तोकेर ठोस कार्ययोजना अघि बढाउने भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रत्यक्ष अनुगमन र सहजीकरण गर्दै सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय गरी एकीकृत र स्वचालित स्वीकृति प्रणाली लागू गर्नेछ । यसले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने अवरोधहरू हटाउन मद्दत पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्न ३० दिनभित्र कानून निर्माण गर्ने भएको छ । यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन, जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन गरिनेछ ।

त्यस्तै, आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरणहरूमा ट्रयाकिङ नहुँदा हुने अनियमितता, भेरिएसन आदेशको दुरुपयोग र ढिलाइको समस्या समाधान गर्न ९० दिनभित्र डाटाबेसमा आधारित ‘एन्ड–टु–एन्ड’ इ–प्रोक्योरमेन्ट मनिटरिङ प्रणाली लागू गरिनेछ।

परियोजनाहरू विभिन्न कानून, स्वीकृति र निकायगत प्रक्रियामा अल्झिँदा निर्माण र सञ्चालनमै वर्षौं लाग्ने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र ‘परियोजना सहजीकरण’ सम्बन्धी छुट्टै कानूनको मस्यौदा तयार गरिनेछ।

लामो समयदेखि नागरिकले दैनिक सास्ती भोगिरहेका प्रमुख सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजनाहरूको समयमै सम्पन्न गर्न तत्कालै ‘आयोजना निगरानी कार्यालय’ स्थापना गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै, राजमार्गका रणनीतिक क्षेत्रहरूमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र तौल पुल राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी ‘भ्यालु फर मनी’, ‘लाइफ साइकल कस्टिङ’, ‘इ–गभर्नेन्ट मार्केट प्लेस’ र ‘परफर्मेन्स–बेस्ड कन्ट्र्याक्टिङ’ जस्ता अवधारणाहरू लागू गरिनेछ। खरिद प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याक गर्न मिल्ने बनाउनुका साथै प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय स्तरको ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ तयार गर्नेछ। सबै परियोजनाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी प्रत्येक परियोजनाका लागि उपयुक्त लगानीको मोडालिटी तय गरिनेछ।

लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरिनेछ। उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने अवस्थाको सिफारिस गर्नेछ।

राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूको कार्यान्वयन शीघ्र, समयबद्ध र गुणस्तरीय बनाउन जग्गा प्राप्ति, मुआवजा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिका प्रक्रियाहरूलाई ‘फास्ट–ट्र्याक’ मार्फत अघि बढाइने भएको छ।

यी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन भएमा नेपालको विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गति, पारदर्शिता र प्रभावकारितामा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।