दुई वाणिज्य बैंकसहित ४ कम्पनी राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा, एउटैलाई ३२ लाख जरिवाना
८ साउन, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौंथो त्रैमासमा ४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गरेको छ। यो अवधिमा २ वटा वाणिज्य बैंक र दुईवटा फाइनान्स कम्पनी राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परेका हुन् ।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, एनआइसी एशिया बैंक, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स र पोखरा फाइनान्स राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परेका हुन् ।
सिटिजन्स बैंकले राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट प्रेषित निर्देशन विपरीत बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको करार सम्झौतामा संशोधन गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सुविधा वृद्धि गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले सिटिजन्स बैंकका सीईओलाई सचेत गराएको छ ।
यस्तै सिटिजन्स फास्ट ट्रयाक कर्जा अन्तर्गत कर्जाको उपयोगको सम्बन्धमा आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट विस्तृत अध्ययन गर्न यस बैंकबाट दिइएको निर्देशनको पालना नगरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस विषयमा केन्द्रीय बैंकले बैंकलाई सचेत गराएको जनाएको छ ।
त्यस्तैगरी, सिटिजन्स बैंकले ब्याजदर अन्तरको गणना गलत तरिकाबाट गरेको, नयाँ कर्जा प्रवाह गरी पुरानो कर्जा तथा ब्याज चुक्ता गरेको, दावी परेका बैंक जमानतको भुक्तानी तोकिएको समयवाधिभित्र नगरेको, लामो समयसम्म निरन्तर अस्थायी रूपमा म्याद, बढाइएका कर्जाहरूमा नियम अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
चालुपूँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन, पूर्णरूपमा पालना नभएको, तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जाको गलत रिर्पोटिङ समेत गरेकाले बैंकका सीईओलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
एनआइसी एशिया बैंकले ऋणीबाट बढी ब्याज असुल गरेको पाइएको, ऋणीसँग कर्जा सम्झौता गर्दा सम्झौतापत्रमा कर्जाको प्रकार, लागू हुने व्याजदर ९स्थिररपरिवर्तनीय०, किस्ता सम्बन्धी व्यवस्था सरल एवं स्पष्ट भाषामा उल्लेख नगरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, बैंकले ब्याजदर परिवर्तन गरेको जानकारी ऋणीलाई नदिएको देखिएपछि राष्ट्र बैंकले यस बैंकलाई सचेत गराएको छ।
पोखरा फाइनान्सलाई पनि राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको छ । पोखरा फाइनान्सले २०८१ माघ २७ देखि चैत २३ सम्मको अवधिको लागि न्यूनतम अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले पोखरा फाइनान्सलाई ३२ लाख ७७ हजार रूपैयाँ जरिवाना तिराएको छ।
त्यस्तै, गुहेश्वरी मर्चेन्ट कर्मचारीको उपदानको विषयमा संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीमा गरेको संशोधन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नगराई कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै प्रमूख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकहरूलाई कारवाही स्वरूप सचेत गरेको छ।
कम्पनीले वार्षिक साधारण सभाभन्दा अगाडि रिक्त भएको संचालक पदमा नियुक्ति नगरेको, वार्षिक साधारण सभामा समेत रिक्त सञ्चालक नियुक्तिको लागि निर्वाचनको प्रक्रियामा नगएको र वार्षिक साधारण सभा समापन भएपछि मात्र सञ्चालक समितिबाट सञ्चालक नियुक्त गरेको भन्दै सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०८२, बिहीबार १६:५३












