बैंक ग्यारेन्टीको विषयलाई लिएर प्रभु बैंकमाथि छानविन गर्न महेश बस्नेतको माग

१८ माघ, काठमाडाैँ । नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य समेत रहनुभएको पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले रवि लामिछानेका लागि दिएको बैंक ग्यारेन्टीसँग असन्तुष्टि जनाउँदै छानविनको माग गर्नुभएको छ । बैंकको एउटा प्रक्रियका बारेमा सामान्य जानकारी समेत नराखी बस्नेतले प्रभु बैंकमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ ।

उहाँले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको प्रयोग गर्दै भन्नुभएको छ, ‘गरिब युवाहरूले व्यवसाय गर्छु भन्दा पाँच लाख नपत्याउने ! सरकारले सर्टिफिकेट र परियोजना धितो राखेर युवाहरूको रोजगारीको निमित्त ९ वटा सेक्टरमा १५ लाख देखी २ करोड लोन प्रवाह गर भन्दा नटेर्ने वाणिज्य बैंकहरुले रातारात बिना धितो २ करोड २५ लाख किन उपलब्ध गराइरहेको छ ? प्रभु बैंक र रवि लामिछाने बीचको कनेक्सन के हो ? प्रभु बैंक र गोर्खा मिडिया सँगको कनेक्सन के हो ? विभिन्न सहकारीबाट पैसा ठगेर ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया जिबी राई र रवि लामिछानेलाई संरक्षण किन गर्दैछ प्रभु बैंक ? केही न केही गलत र अपराधिक कर्ममा यिनीहरूको साठगाठ हुनुपर्छ ! यसको बारेमा सही छानबिन गरी कर्बाही गर्न आवश्यक छ।’

बस्नेतले प्रभु बैंकका बारेमा बस्नेतले लगाएको आरोपहरू छानविनको विषय पक्कै हुन सक्लान तर जुन विषय जोडेर उहाँले छावनिको माग गर्नुभएको छ त्यसले उहाँको बचपना छताछुल्ल बनाएको छ । उहाँले भनेको जस्तो ऋणहरू प्रवाहमा बैंकहरू उदार नभएको कुरा तितो सत्य हो । तर बैंक ग्यारेन्टी दिनै नमिल्ने भन्ने होइन । प्रभु बैंकले रवि लामिछानेका लागि दिएको बैंक ग्यारेन्टी पनि नियम अनुसारकै हो ।

बैंक ग्यारेन्टी भनेको यदि धरौटीमा सम्बन्धित पक्षले आफ्नो दायित्व वा शर्त पूरा गर्न सकेन भने उक्त रकम बैंकले भुक्तानी गरिदिने प्रकिया हो । अदालतमा धरौटी राख्दा बैंक ग्यारेन्टीको प्रयोग गर्न सकिन्छ र यो प्रचलन नेपालमा व्याप्त नै छ ।

अभियुक्त, प्रतिवादी वा विपक्षले अदालतमा माग गरिएको धरौटी रकम नगदको रूपमा जम्मा गर्न कठिन भएको अवस्थामा बैंकले तिर्न सक्ने अवस्था हेरेर बैंक ग्यारेन्टी दिने गरेको हुन्छ । कुनै मुद्दामा अदालतले धरौटी रकम तिर्न आदेश दिएको अवस्थामा सम्बन्धित पक्षले नगदको सट्टा बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्न सक्छ। यो विगतदेखि नै नेपालमा पनि अभ्यासमा छ । बैंकले सम्बन्धित व्यक्तिको क्रेडिटयोग्यता, धरौटी र अन्य आवश्यक कागजातको आधारमा ग्यारेन्टी जारी गर्ने गरेको हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको सदस्य भैसकेको नेताले यस्ता विषयमा टिप्पणी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने हो यद्यपी यो उहाँ स्वयंले विषय हो । बस्नेतले भन्नुभएको जस्तो सहकारी ठगीको मास्टरमाइन्ट मानिएका रविको संरक्षणमा प्रभु बैंक लागेकै हो भने अनुसन्धानका लागि राष्ट्र बैंक जस्तो अधिकार सम्पन्न निकाय छँदैछ ।