गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानी सहजताका लागि अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन

२६ पुस, काठमाडौँ । सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानी सहजताका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनका लागि अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

लगानीका लागि बाधा रहेका कानुनहरू संशोधन गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले केही नेपाल ऐन समेत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले दश वर्षसम्म लगातार नेपाल बस्दा पनि भिसा शुल्क तिर्नुपर्नेछैन । उनीहरूका लागि कम्पनी स्थापना गर्नदेखि धेरै कुरामा सहजिकरण गरेर विदेशी लगानी भित्राउने गरी कानुन संशोधनको निर्णय भएको छ ।

यस्तै अध्यादेश मार्फत सरकारले सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेश मार्फत नै सरकारले श्रमिकहरुको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद समेत २ वर्ष बढाएर ५८ बाट ६० वर्ष बनाएको छ । सरकारले नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बाजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने तथा विदेशमा शाखा कार्यालय समेत खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

राजश्व चुहावट मुद्दामा विगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने गरी कर कानुन समेत संशोधन गरेको छ । सरकारले तीन करोड सम्मको राजश्व विवादको निरूपण राजस्व अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने र  जरिवाना र विगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन गरेको छ ।