द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री

२४ मंसिर, काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकाले द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज दिनुभएको सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानूनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ ।

उहाँले लोकतन्त्र र मानव अधिकार बहालीका निम्ति निरङ्कुश कालमा कठोर सङ्घर्षमा होमिएका बेला १० डिसेम्बरका दिन आफूहरुलाई नयाँ उत्साह र प्रेरणाको किरण प्राप्त भएको अनुभव हुने स्मरण गर्नुभएको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँदै सुशासन र विकासको बाटो हुँदै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेका बेला पनि यस दिवसले अझ नयाँ उत्साह र ऊर्जाको सञ्चार गरिरहेको धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ ।

“राजनीतिक अधिकारलाई संविधान, कानून प्रणाली र संरचनाले सुनिश्चित गरिसकेका छन् । यतिबेला सरकार आम नागरिकका आर्थिक–सामाजिक अधिकारलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सुस्पष्ट दृष्टिकोण र नीतिका साथ अघि बढिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभएको छ, “आजको राजनीतिक परिवेशमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा हाम्रो मूल कार्यदिशा संविधानले मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेका सबै प्रकारका मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु नै हो । यस सन्दर्भमा संविधान र कानूनले नागरिक तथा राजनीतिक एवं आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिसकेको छ ।”

मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा कानूनको निर्माण र कार्यान्वयनलाई उल्लेखनीय उपलब्धिका रुपमा लिइएका जनाउँदै उहाँले साविकको मुलुकी ऐनलगायतका कानूनलाई प्रतिस्थापन गरी मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ लगायतका कानून २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

संविधानसँग बाझिएका कानून एवं संविधानबमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने कानूनको संशोधन आगामी फागुन २० गतेसम्म गरी सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको र कानूनको पूर्ण पालना र सुशासन आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “सबैका लागि सबैको लोकतन्त्र, एक क्षेत्रमा मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो आस्था, विश्वास, प्रयास र सङ्कल्प हो । त्यही प्राप्त हुन्छ, वास्तविक मानव अधिकार ।”